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गुनौर में किराना दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान

Panna, Madhya Pradesh:पन्ना जिले के गुनौर कस्बा नगर के बस स्टैंड स्थित व्यापारी नितिन गुप्ता की किराना दुकान में देर रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया , आग की लपटें दुकान के रोशनदान से बाहर आ रही थी । आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठ रही थीं। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास नाकाम साबित हुए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि दुकान में किराना सामग्री, खाद्य पदार्थ, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सामान रखा हुआ था, जो पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी कारण से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। असल वजह पुलिस जांच के बाद सामने आएगी। फिलहाल गुनौर थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
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कांग्रेस मध्य प्रदेश: राज्यसभा के नामों पर मंथन, दो दिन में घोषणा

Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल मध्यप्रदेश राज्यसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर कांग्रेस में नए नेता को राज्यसभा भेजने पर मंथन आलाकमान ने नेता से अलग-अलग वर्गों के नाम मांगे कमलनाथ के अलावा ओबीसी से अरुण यादव,कमलेश्वर पटेल का नाम एससी में सज्जन सिंह वर्मा, महिला में शोभा ओझा, मीनाक्षी नटराजन पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक का भी भेजा गया नाम अगले दो दिन में कांग्रेस राज्यसभा के नाम की कर सकती है घोषणा फिलहाल राज्यसभा की दौड़ में कमलनाथ, प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक आगे 8 जून को मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नामांकन का आखिरी दिन 18 जून को होनी है राज्यसभा की तीन सीटों पर वोटिंग आंकड़ों के हिसाब से दो सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है
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ऊर्जा मंत्री नागर ने जल संरक्षण का आह्वान किया; गाँव में सफाई पर ठेकेदार कार्रवाई

Kota, Rajasthan:ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ग्रामीणों से जल संग्रहण और जल स्रोतों के रखरखाव व संरक्षण की अपील की ​बोरीना गांव में नाला चौक होने और गंदगी मिलने पर वीडीओ और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई मंत्री ने चेतावनी दी कि 8 दिन बाद दोबारा दौरा करने पर यदि कीचड़ मिला, तो निलंबन और सख्त कार्रवाई तय है ​नागर ने अमृतकुआ में अधिकारियों से कहा कि जब तक सरकारी सिस्टम में सुधार नहीं होगा, तब तक गांवों का विकास संभव नहीं है ​फर्जी बिल उठाने वाली कंपनियों को तुरंत ब्लैकलिस्ट करने तथा लापरवाही बरतने वालों से रिकवरी करने के आदेश दिए ​चौपाल और निरीक्षण के दौरान जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल और प्रधान जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री नागर बुधवार को कुराडिया खुर्द, श्यामपुरा और मंडाप गांव पहुंचे
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फर्रুখाबाद: फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र से जीवित पूर्व सरपंच की पहचान बहाल की मांग

Farrukhabad, Uttar Pradesh:फर्रुखाबाद जिंदा पूर्व प्रधान मृत घोषित, पहचान बहाली को छह माह से भटक रहे , फर्रुखाबाद : गांव मुडेल के पूर्व प्रधान को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वह जीवित हैं। इस गड़बड़ी के कारण उनका आधार कार्ड ब्लॉक हो गया और बैंक खाता भी बंद कर दिया गया है। इससे किसान सम्मान निधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। पूर्व प्रधान पिछले छह माह से अपनी पहचान साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित पूर्व प्रधान रामभजन निवासी मुडेल, मंझगांव तहसील के हैं। रामभजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया, जिससे सरकारी अभिलेखों में उन्हें मृत दर्ज कर दिया गया है। पूर्व प्रधान रामभजन ने बताया कि उनके खाते में किसान सम्मान निधि आना बंद हो गई और बैंक से संदेश भी नहीं आए। जब वह बैंक पहुंचे तो पता चला कि मृत्यु दर्ज होने के कारण उनका खाता बंद कर दिया गया है। आधार कार्ड ब्लॉक होने से उन्हें राशन, खाद और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि नवंबर से लगातार संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हाल ही में कायमगंज तहसील कार्यालय में जानकारी करने पर पता चला कि उनका 16 अक्टूबर 2025 को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होंने इसकी प्रति भी प्राप्त कर ली है। रामभजन ने कुछ ग्रामीणों और ब्लॉक के कर्मचारियों पर मिलीभगत कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अपनी पहचान बहाल कराने की मांग की है। रामभजन ने बताया कि वह 2000 में प्रधान रहे थे। पिछले पंचायत चुनाव में भी दावेदारी की थी, लेकिन 38 वोट से हार गए थे। खंड विकास अधिकारी कायमगंज ने बताया कि जानकारी नहीं है। वह मामले की जांच कराएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे।
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सीवान में युवक की गला रेत कर हत्या, गांव में दहशत फैल गई

Siwan, Bihar:सीवान में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक राकेश कुमार राय घर में सो रहा था,इसी दौरान उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना सिसवन थाना क्षेत्र के हरिहर छपरा गांव की है।मृतक की पहचान हरिहर छपरा गांव निवासी शिवकुमार राय के पुत्र राकेश कुमार राय के रूप में हुई है।बताया जा रहा है कि सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव उसके घर में खून से लथपथ अवस्था में मिला। अज्ञात बदमाशों ने सोए अवस्था में युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या को कारणों में जुटी हुई है。
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SIR के तहत 6.5 करोड़ नाम हटाने पर बहस, अवैध प्रवासियों पहचान के लिए समिति

Noida, Uttar Pradesh:केंद्र सरकार ने सबसे पहले एक दस्तावेज़-आधारित SIR (विशेष पहचान प्रक्रिया) लागू की, जिसके तहत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों से लगभग 6.5 करोड़ नाम हटा दिए गए। अब वह एक ऐसी समिति बनाना चाहती है जो इन हटाए गए नामों की जाँच करे और अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और देश-निकाले के लिए एक स्थायी व्यवस्था तैयार करे। #SIR का इस्तेमाल उन भारतीयों का एक स्थायी वर्ग बनाने के लिए किया जाएगा जिन्हें इस व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। वोट देने का अधिकार ही गरीबों के पास ताकतवर लोगों के खिलाफ एकमात्र हथियार है। इसके बिना, सरकार उनके साथ मनमानी करेगी। हम पहले से ही ऐसी खबरें देख रहे हैं कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने से मना किया जा रहा है। कानून के अनुसार, SIR के तहत किसी का नाम हटाए जाने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है। अभी भी 27 लाख लोगों के मामलों पर सुनवाई चल रही है, और उनमें से कई लोग 'फॉर्म 6' के ज़रिए मतदाता के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। खुद ECI (चुनाव आयोग) ने भी इस बारे में कोई आँकड़ा जारी नहीं किया है कि उसने कितने लोगों को इस आधार पर सूची से बाहर किया है कि वे विदेशी थे। उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है कि SIR के ज़रिए सूची से बाहर किए गए ज़्यादातर लोग मुसलमान, महिलाएँ, गरीब और प्रवासी हैं। सरकार के अपने आँकड़े दिखाते हैं कि हमारी जनसांख्यिकी और जनसंख्या अब स्थिर हो चुकी है, और हमारा TFR (कुल प्रजनन दर) 2.0 है। तो फिर हमें इस समिति की ज़रूरत क्यों है? इसलिए, ताकि मुसलमानों के खिलाफ लगातार शक और डर का माहौल बनाए रखा जा सके। इस सरकार को भारतीयों का समय दस्तावेज़ों की जाँच-पड़ताल में बर्बाद करवाना बहुत पसंद है। कभी यह KYC या SIR के नाम पर होता है, तो कभी किसी पोर्टल पर कोई दस्तावेज़ अपलोड करने के नाम पर। लेकिन, यह सरकार एक साधारण सी परीक्षा भी ठीक से आयोजित नहीं कर पाती। सरकार आम लोगों की जाँच-पड़ताल करती है, लेकिन हम आम लोग सरकार की जाँच-पड़ताल नहीं कर सकते।
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