हाथरसः नववर्ष पर कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक ने शहर में किया पैदल मार्च
Hathras, Uttar Pradesh:हाथरस पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने देर रात गूगल मीट के माध्यम से मीटिंग कर जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक एलआईयू, प्रभारी यातायात, समस्त थाना प्रभारी, समस्त चैकी प्रभारी आदि को नववर्ष की संवेदनशीलता को देखते हुए जनपद में कानून और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही शहर में भी पैदल मार्च किया।
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बिलासपुर के नए एसएसपी राजनीश सिंह की तैनाती की बड़ी खबर
Bilaspur, Chhattisgarh:विथ रजनीश सिंह एसएसपी बिलासपुर0
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डीडवाना के विकास अधिकारी के नेतृत्व में ग्राम विकास योजनाओं से क्षेत्र में नई प्रगति
Jaipur, Rajasthan:डीडवाना पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्रवण राम जाखड ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिल रही है और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।विकास अधिकारी जाखड ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम सेवकों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाएं और पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता, पेयजल, सड़क, शिक्षा और मनरेगा जैसे विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। विकास अधिकारी का मानना है कि ग्रामीण विकास तभी संभव है जब योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य को लेकर वे लगातार क्षेत्र का दौरा कर विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण कर रहे हैं और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। उनके इन प्रयासों से डीडवाना क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो रहा है。0
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सोनभद्र किशोरी से धोखे के बाद ज़बरन शादी की कोशिश, चार गिरफ्तार
Farrukhabad, Uttar Pradesh:एक छोटी सी मुस्कान, एक भरोसे का हाथ... और फिर अँधेरी सौदेबाज़ी। सोनभद्र की 16 बरस की किशोरी ने अपनी मासूमियत की कहानी जब थाने पहुंचकर सुनाई, तो कानों पर विश्वास करना मुश्किल था。 "(कट: किशोरी के खाली पायलक् क्लोज़-अप, मंदिर का बाहरी शॉट)" रिपोर्टर (स्टैंड-अप): "मिलना था काम के सिलसिले में, मिला धोखा। गोखरपुर में मजदूरी करते हुए उसकी जान-पहचान एक महिला से हुई। भरोसा हुआ और 27 मई को उसे 'मायके' ले जाने का वादा कर कुछ लोगों के हवाले कर दिया गया।" "30 मई—राजेपुर का एक मंदिर। खुशियों की जगह एक पर्चीदार सौदा हुआ। 53 हजार रुपये लेकर, और देखकर डर — किशोरी पर जबरन शादी थोपने की कोशिश की गई। पर वो भाग निकली, और थाने की राह पकड़ ली।" "पुलिस ने मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की—दो महिलाएं और दो पुरुष। गिरफ्तारी हुई; अभियोजन अब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।" "यह सिर्फ एक अपराध नहीं; यह समाज की नैतिकता पर वार है। क्या हमारी लापरवाही और बेपरवाही ने महिलाओं की सुरक्षा को निज़ाम-ए-तेज़ से कर दिया है? कौन संभालेगा इन्हें?" "किशोरी को वर्तमान में सुरक्षित बताया जा रहा है, पर चोट गहरी है—और सवाल बरकरार हैं। बच्चे-बच्चियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता, सख़्त कानूनी कार्रवाई और समुदाय की हिफाज़त जरूरी है।" "बाइट -गिरीश कुमार अपर पुलिस अधीक्षक"0
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धनबाद विधानसभा समिति: रैयतों की जमीन और अतिक्रमण पर ड्रोन सर्वे शुरू
Dhanbad, Jharkhand:धनबाद परिसदन में विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक के अंतिम और तीसरे दिन बुधवार को रैयतों की जमीन, सरकारी भूमि के उपयोग और कंपनियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के मामलों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और डीवीसी द्वारा उपयोग की जा रही जमीनों की समीक्षा की गई। समिति ने अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने और राज्य सरकार के राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दामोदर नदी क्षेत्र में कथित अतिक्रमण की जांच के लिए ड्रोन सर्वे कराने का भी फैसला लिया गया है। समिति के अध्यक्ष मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि सभी अंचल अधिकारियों को संबंधित रैयतों की भूमि का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। समिति ने दामोदर नदी के उस क्षेत्र का निरीक्षण भी किया, जहां बीसीसीएल द्वारा ओबी डंप किया गया है। निरीक्षण के दौरान नदी की भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। इसे लेकर ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नदी और सरकारी जमीन का कितना हिस्सा प्रभावित हुआ है। वही निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि बलियापुर और झरिया अंचल के अधिकारियों ने रैयतों के साथ बैठक कर अधिकांश विवादों का समाधान कर लिया है। जो मामले न्यायालय के दायरे में हैं, उन्हें छोड़कर बाकी मामलों का निपटारा एक माह के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि ईसीएल ने सरकारी भूमि उपयोग के एवज में 80 प्रतिशत राशि जमा कर दी है, जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने को कहा गया है। वही सिंदरी विधायक चंद्र देव महतो ने कहा कि समिति के समक्ष आए सभी आवेदनों की प्रगति रिपोर्ट रैयतों और अधिकारियों के साथ साझा की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही पात्र रैयतों को लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही विभिन्न कंपनियों द्वारा उपयोग की जा रही सरकारी जमीन के राजस्व निर्धारण की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अब तक लगभग 220 करोड़ रुपये का राजस्व सरकार को प्राप्त हो चुका है और यह आंकड़ा एक हजार करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच सकता है। ध्यान आकर्षण विशेष समिति की इस पहल से एक ओर जहां वर्षों से लंबित रैयती मामलों के समाधान की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर सरकारी भूमि के उपयोग और अतिक्रमण के मामलों में राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ गई है। समिति ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर सभी मामलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।0
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हेमंत सोरेन का उद्योग विस्तार: झारक्राफ्ट से रोजगार और लॉजिस्टिक्स से निवेश तेज
Ranchi, Jharkhand:मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उद्योग विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की, औद्योगिक विकास को गति देने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने झारक्राफ्ट में नवाचार को बढ़ावा देते हुए बाजार आधारित उत्पाद, युवाओं की भागीदारी और पर्यटन स्थलों से बिक्री जोड़ने के निर्देश दिए। लॉजिस्टिक पार्क एवं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सहित औद्योगिक परियोजनाओं में तेजी लाकर निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। पारंपरिक शिल्पकारों—लोहार, बढ़ई, कुम्हार—को सशक्त बनाने पर जोर, कौशल प्रशिक्षण और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान, लकड़ी व मिट्टी के उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर बाजारोन्मुख बनाने पर जोर; हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में उद्योग विभाग के कार्यों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की विस्तृत एवं गहन समीक्षा की। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा विभागीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति पर व्यापक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोमुख बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों के विकास से आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाएं। बैठक में झारक्राफ्ट की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने नवाचार और रचनात्मकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि बाजार आधारित उत्पाद तैयार किए जाएं तथा युवाओं, विशेषकर नए आयुवर्ग को इस क्षेत्र से जोड़ा जाए। साथ ही उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री को पर्यटन स्थलों से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने झारखंड की समृद्ध कला एवं संस्कृति से जुड़े उत्पादों को आधुनिक स्वरूप में विकसित करने तथा भविष्य की ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक शिल्पकारों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों को झारक्राफ्ट के माध्यम से बाजार से जोड़ने के निर्देश दिए माटी कला बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पारंपरिक शिल्पकारों—जैसे लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि के कार्यों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये परंपरागत व्यवसाय राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक और औद्योगिक उत्पादों के बढ़ते प्रभाव के कारण इनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में इन शिल्पकारों की कला, कौशल और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि माटी कला बोर्ड इन कारीगरों की पहचान, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा आधुनिक डिजाइन एवं तकनीक से उन्हें जोड़ने की दिशा में ठोस पहल करे, ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता और उपयोगिता में वृद्धि हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इन शिल्पकारों को संगठित कर उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाए, जिससे उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो। उन्होंने लकड़ी एवं मिट्टी से निर्मित उत्पादों को झारक्राफ्ट के माध्यम से मूल्य संवर्धन (कन्वर्जन) कर उन्हें आकर्षक, आधुनिक और बाजारोन्मुख स्वरूप में विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही इन उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया, ताकि इन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके और शिल्पकारों को स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त हों। लॉजिस्टिक पार्क एवं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सहित औद्योगिक परियोजनाओं में तेजी लाकर निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में निर्माणाधीन प्रमुख औद्योगिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, विशेषकर लॉजिस्टिक पार्क एवं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य में उद्योगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ हो सकें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लॉजिस्टिक पार्क के विकसित होने से परिवहन, भंडारण एवं वितरण प्रणाली को मजबूती मिलेगी, जिससे औद्योगिक इकाइयों की लागत में कमी आएगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इसी प्रकार, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संपर्कों का विस्तार होगा और राज्य में निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं से जुड़े सभी अवरोधों को शीघ्र दूर करते हुए समन्वित प्रयासों के माध्यम से कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए, ताकि झारखंड को एक उभरते हुए औद्योगिक एवं निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।0
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जालौन में आंधी-तूफान के दौरान लगी आग से तीन परिवार हुए बेघर,
Orai, Uttar Pradesh:स्लग- जालौन में आंधी-तूफान के दौरान लगी आग से तीन परिवार हुए बेघर, पीड़ितों ने जिलाधिकारी से लगाई मुआवजे की गुहार प्लेस-जालौन यूपी डेट-03-06-2026 एंकर जालौन के डकोर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सिमिरिया में 28 मई 2026 की रात आए तेज आंधी-तूफान के दौरान लगी भीषण आग से तीन परिवारों का भारी नुकसान हो गया। आगजनी की इस घटना में ग्रामीण राकेश कुमार समेत तीन परिवारों के मकान और पूरा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। घर में रखा अनाज, खाने-पीने की सामग्री, बर्तन, कपड़े तथा नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई। कुछ नोट आधे जले हुए अवस्था में बचे हैं, जिन्हें बदलवाने में भी परेशानी हो रही है। पीड़ित परिवारों ने ग्राम प्रधान के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम राजेश कुमार पांडेय से मुआवजे की गुहार लगाइ है। घटना की सूचना पर राजस्व विभाग के लेखपाल, थाना पुलिस तथा उरई के विधायक मौके पर पहुंचे थे और नुकसान का जायजा लेकर आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया था। हालांकि घटना के कई दिन बाद भी प्रभावित परिवारों को कोई राहत राशि प्राप्त नहीं हुई है। पीड़ित परिवारों के सामने भोजन और रहने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कुल तीन घर आग से प्रभावित हुए हैं और किसी को भी अभी तक सरकारी सहायता नहीं मिली है। इसी को लेकर ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के साथ पीड़ित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और शीघ्र मुआवजा तथा जले हुए नोट बदलवाने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत उपलब्ध कराने की अपील की है। बाइट:- विनय राजपूत--ग्राम प्रधान बाइट:- पीड़िता
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पूजा इंटरनेशनल एकेडमी ने डीडवाना को CBSE टॉपर्स और नेशनल रैंक देकर गर्वित किया
Jaipur, Rajasthan:पूजा इंटरनेशनल एकेडमी, डीडवाना CBSE मान्यता प्राप्त सीनियर सैकंडरी विद्यालय है, जहाँ पढ़ रहे विद्यार्थी सपने देखने से लेकर सपनों को साकार करने तक का सफ़र तय करते हैं । पूजा इंटरनेशनल एकेडमी पिछले 16 वर्षों से संस्था के चेयरमैन डॉ बजरंग सिंह जी जोधा के निर्देशन व मार्गदर्शन में आभानगरी डीडवाना को शिक्षानगरी एवं खेलनगरी की पहचान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रति वर्ष कक्षा 10 व कक्षा 12 में डीडवाना के CBSE टॉपर्स देने वाला विद्यालय जहाँ के विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IIT-JEE, NEET, CUET एवं CA, CMA फ़ाउंडेशन में राष्ट्रीय स्तर पर रैंक हासिल कर पूरे पूजा स्कूल परिवार और संपूर्ण डीडवाना को गौरवान्वित किया है। प्रतिवर्ष पूजा स्कूल से लगभग सौ विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों में चयन हुआ है एवं पिछले साल सत्र 2025-26 में 100 से अधिक खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर एवं 9 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। साल भर में लगभग सौ से ज़्यादा सह - शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन कर विद्यार्थियों में प्रतिभा और आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने का कार्य पूजा इंटरनेशनल एकेडमी में होता है। साथ ही विद्यार्थियों के जीवन में नैतिक मूल्यों और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूजा स्कूल परिवार।0
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कोटपूतली के अमित सेहरा ने दिवाली पर जीते 11 करोड़, जिंदगी बदली
Jaipur, Rajasthan:कोटपूतली के बाजारों में वर्षों से सब्जी सहित त्यौहारी सीजन सामानों की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करने वाले अमित सेहरा के लिए इस बार दिवाली सचमुच खुशियों की सौगात लेकर आई। महज 500 रुपये की एक लॉटरी टिकट ने उनकी जिंदगी की तस्वीर बदल दी। पंजाब राज्य लॉटरी के दिवाली बम्पर 2025 में 11 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार जीतकर 32 वर्षीय अमित अचानक चर्चा का विषय बन गए हैं। रोजाना सुबह से शाम तक मेहनत कर दो वक्त की रोटी जुटाने वाले अमित ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किस्मत उन पर इतनी मेहरबान होगी। लॉटरी परिणाम घोषित होने के बाद तीन दिनों तक विजेता का पता नहीं पायागया, लेकिन जब अमित तक यह खबर पहुंची तो उन्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ। अब वह सबसे पहले अपने कर्ज चुकाने, नया घर बनाने और बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं।0
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सुनार नदी में शव के मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस कर रही जांच
Sagar, Madhya Pradesh:नदी में तैरता मिला शव इलाके में सनसनी. गढ़ाकोटा के सुनार नदी में एक शख्स का शव तेरता मिला है जिसके बाद सनसनी फैल गई है। पुलिस हत्या आत्महत्या और हादसा इन तीनों एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल गढ़ाकोटा से बहने वाली सुनार नदी में लोगों ने एक शव को तैरते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने इस शव को रेस्क्यू किया और उसे बुंदेलखंड मेडिकल कालेज भेजा। शव से एक आधार कार्ड निकला जिससे उसकी shinaख्त रहली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले खमरिया गांव के 42 साल के श्याम पटेल के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और परिजन मौके पर पहुंचे। श्याम तीन दिन से लापता थे और घर से दवाई कराने की बात कह कर निकले थे और अब तीन दिन बाद उनका शव नदी में मिला है। इस घटना से हड़कंप मच गया है आखिर ये शख्स नदी तक कैसे पहुंचा यह चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल गढ़ाकोटा पुलिस हादसा हत्या और आत्महत्या तीनों एंगल से जांच में जुटी है.0
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मुरलीपुरा में ₹3.06 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण; मुख्यमंत्री ने जनजागरण संदेश दिया
Jaipur, Rajasthan:मुरलीपुरा में ₹3.06 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण; मुख्यमंत्री ने जनजागरण संदेश दिया. उपमुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान किया. साथ ही राज्य सरकार के “वंदे गंगा-जल संरक्षण जन अभियान” के बारे में आमजन को जागरूक करने और जल प्रबंधन को जनसहभागिता के माध्यम से जन आंदोलन का रूप देने की अपील की. दिया Kumari ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प का वाहक है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की अपील की. इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश सैनी, मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा, वार्ड संयोजक अमित कुमावत, पार्षद कमलेश यादव, पार्षद प्रत्याशी कविता सैनी, किरण कंवर, गुलाब सिंह, मंडल पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकारिणी, विकास समितियों के अध्यक्ष और आमजन मौजूद रहे।0
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गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में नकली नोटों से नवजात की खरीद-फरोख्त: 12 गिरफ्तार
Ghaziabad, Uttar Pradesh:गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली नोटों के सहारे नवजातों की खरीद-फरोख्त करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी के थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्य मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें छह महिलाएं भी शामिल हैं। गिरोह 11 दिन की नवजात बच्ची को बेचने की फिराक में था। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया, जबकि गिरोह के कब्जे से तीन वाहन और करीब दो लाख 90 हजार रुपये के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं।0
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परबतसर नगरपालिका के EO महेन्द्र सिंह से स्वच्छता और जल संरक्षण को गति मिली
Jaipur, Rajasthan: नगरपालिका परबतसर के अधिशासी अधिकारी महेन्द्र सिंह शहर की स्वच्छता एवं जनहित के अभियानों को दे रहे हैं नई गति। उनके निर्देशन में नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित सफाई कार्य, कचरा निस्तारण एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत भी नगरपालिका द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों की साफ-सफाई, संरक्षण तथा आमजन को जल बचाने के प्रति जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी अभियानों को भी गति प्रदान की जा रही है। शहर की आधारभूत सुविधाओं में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता जागरूकता तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए परबतसर नगरपालिका लगातार कार्य कर रही है।अधिशासी अधिकारी महेन्द्र सिंह ने आमजन से भी स्वच्छता एवं जल संरक्षण अभियानों में सहभागिता निभाने की अपील की है। उनका कहना है कि नागरिकों के सहयोग से ही शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। परबतसर नगरपालिका का उद्देश्य केवल सफाई व्यवस्था को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि जनभागीदारी के माध्यम से स्थायी विकास को बढ़ावा देना भी है।0
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बिहार की EV नीति 2026: 2030 तक 30% EV से परिवहन में बदलाव
Patna, Bihar:लोकेशन — पटना 1. इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 बिहार सरकार द्वारा राज्य में स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसे मंजूरी दी गई है。 इस नीति के माध्यम से राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण सुनिश्चित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना मुख्य लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने साल 2030 तक राज्य में होने वाले नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की तय की है। 2. मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना इस योजना के तहत महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 12 हजार रुपये की सहायता राशि तय है। इसके अलावा मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50 हजार रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति को 60 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। 3. ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। आम जनता को सुगम और सुविधाजनक चार्जिंग सुविधा देने के लिए अलग-अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर अत्याधुनिक EV Charging Station स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए हाईवे, होटल, पेट्रोल पंप, मॉल और पार्किंग जैसी सार्वजनिक जगहों पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य जारी है। 4. पीएम ई-बस सेवा बिहार के 6 प्रमुख शहरों में पीएम ई-बस सेवा फेज-II के अंतर्गत 400 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना बनाई गई है। इस योजना से शहरी परिवहन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी और आम यात्रियों को आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा मिलेगी। प्रथम चरण में 200 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन इसी महीने से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 5. पिंक बस सेवा (महिलाओं की सुरक्षा एवं सुविधा) महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक सफर देने के लिए 'Pink Bus Service' का सफल संचालन किया जा रहा है। इन बसों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए CCTV कैमरा, पैनिक बटन और GPS आधारित लाइव ट्रैकिंग प्रणालियां लगाई गई हैं। वर्तमान में विभिन्न मार्गों पर कुल 100 पिंक बसें चल रही हैं, जिनमें महिला चालकों और परिचालकों को रोजगार से जोड़ा गया है। 6. पीपीपी मोड पर 31 आधुनिक बस पड़ावों का निर्माण बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए PPP मोड पर 31 आधुनिक बस पड़ावों का निर्माण किया जा रहा है। इन बस पड़ावों को पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया समेत राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों में विकसित किया जाएगा। यहाँ यात्रियों के लिए अत्याधुनिक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। 7. आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए ITMS को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में राज्य के 200 महत्वपूर्ण स्थलों पर ITMS की स्थापना के बाद अगले चरण में 300 और स्थलों को जोड़ा जाएगा। सभी 38 जिलों में कंट्रोल रूम (Viewing Centres) स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे यातायात नियमों की मॉनिटरिंग डिजिटल होगी। 8. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरा प्रणाली दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर वाहनों की गति और यातायात नियमों की निगरानी के लिए ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की मदद से ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग, बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों की पहचान की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का ऑटोमेटिक ई-चालान जनरेट होगा, जिससे परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। 9. ई-चालान भुगतान के लिए BBPS (BBPS) सेवा परिवहन विभाग ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए ई-चालान भुगतान को BBPS से जोड़ दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने से वाहन मालिक अपने लंबित ई-चालान की राशि देश के किसी भी डिजिटल माध्यम से आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। यह प्रणाली RBI द्वारा स्वीकृत और सुरक्षित है, जिससे चालान भुगतान की प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है。 10. पीएम राहत योजना (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए) सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए यह योजना लागू की गई है। इसके तहत दुर्घटना के पहले 'गोल्डन ऑवर' के दौरान पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता देकर उनकी जान बचाना मुख्य उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत चिन्हित अस्पतालों में इलाज कराया जाता है, जिससे पीड़ित परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है。 11. फेसलेस सेवाएं (परिवहन विभाग) नागरिकों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाने के लिए विभाग द्वारा 50 सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब लोग घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल और डुप्लीकेट परमिट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं。 इस व्यवस्था से परिवहन कार्यालयों में मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और आम जनता के समय तथा पैसे दोनों की बचत हो रही है。 12. लोक अदालत के माध्यम से ई-चालानों का निपटारा लंबे समय से लंबित ई-चालान मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 'एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026' चलाई जा रही है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा कराने पर वाहन मालिकों को चालान राशि पर 50% तक की विशेष छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 90 दिनों से अधिक पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है。 13. राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि परिवहन विभाग द्वारा डिजिटल सेवाओं के विस्तार और पारदर्शी प्रक्रियाओं के कारण राजस्व संग्रह में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है。 वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 103 प्रतिशत राजस्व प्राप्त करते हुए कुल 4,191 करोड़ रुपये का संग्रह किया गया है。 पूरी तरह डिजिटल और फेसलेस सेवाओं के लागू होने से राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक कुशल और प्रभावी बनी है।0
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दौसा में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान: 8000 कार्यक्रम, 5 जून पौधारोपण
Dausa, Rajasthan:जिला दौसा सरकार का वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने मीडिया के सामने अभियान की रूपरेखा रखी। कहा टारगेट से कहीं अधिक हुआ जिले में काम। जिले भर में जागरूकता के लिए किए आठ हजार कार्यक्रम जिनके माध्यम से अभियान को लेकर किया लोगो को जागरूक। पांच जून को पौधारोपण के साथ होगा समापन राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर दौसा जिले में हुए अब तक कामों की कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने मीडिया के सामने रूपरेखा रखते हुए कहा जिले में टारगेट से कहीं अधिक काम हुआ है जिले भर में आमजन की जागरूकता के लिए 8000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके माध्यम से गांव गांव ढाणी ढाणी से लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया ताकि सभी पानी का महत्व समझ सके और मानसून के दौरान अधिक से अधिक जल संरक्षण हो इसको लेकर जो भी परंपरागत जल स्रोत है उनकी साफ सफाई करवाई गई कलेक्टर ने कहा 25 में से शुरू हुए इस अभियान का 5 जून को पौधारोपण के साथ समापन होगा लेकिन जल संरक्षण की दिशा में उनके काम निरंतर जारी रहेंगे वही आमजन की तरफ से जल संरक्षण की दिशा में आने वाले सुझावों पर भी काम किया जा रहा है ।0
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हर्दा में गुर्जर बिल्डिंग व नेहरू स्टेडियम क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज
Harda, Khedi Mahmudabad, Madhya Pradesh:हरदा के जिला प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान गुर्जर बिल्डिंग और नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में सड़क एवं सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नेहरू स्टेडियम क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों ने विरोध जताया। व्यापारियों का कहना था कि छोटे दुकानदारों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन सड़क पर दुकानें लगने से यातायात और आमजन को परेशानी होती है। तय सीमा दुकान व्यवस्था की हैं,कार्यवाही के दौरान कुछ लोगो ने विवाद किया विवाद स्थिति के बाद पुलिस बल तैनात किया,अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की गयी, नगर पालिका अधिकारियों ने मौके पर मौजूद व्यापारियों को समझाइश देते हुए कहा कि सभी व्यापारी निर्धारित सीमा के भीतर ही अपनी दुकानें लगाएं। सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में जिला प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी。0
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