बारां-छबड़ा से चार बंधुआ मजदूर मुक्त, मुक्ति प्रमाण पत्र मिलने की मांग तेज

10 सालों से दबंगों के यहां बंधुआ मजदूरी में में फंसे मजदूर आजाद मध्यप्रदेश के गुना जिलें का परिवार 10 बर्ष से कर रहा थे बारां जिलें छबड़ा क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी बारां जिलें के छबड़ा क्षेत्र में 10 बर्ष से बंधुआ मजदूर परिवार को एक संगठन की मदद से एक परिवार को आजाद कराया है एक सामाजिक संगठन ने गुना जिले के चार बंधुआ मजदूरों को बारां जिले से मुक्त करा लिया गया है ये चारों मजदूर पिछले 10 वर्षों से यहां कर्ज चुकाने के लिए बंधुआ मजदूर की तरह रह रहे थे और उन्हें कहीं भी आने-जाने की आजादी नहीं थी हालांकि, मुक्ति के बाद अब पीड़ित युवा मंडल ने जिला प्रशासन से मजदूरों को जल्द से जल्द मुक्ति प्रमाण पत्र दिलाने की गुहार लगाई है संगठन के मुताबिक गुना जिले के ग्राम सिंगवासा चक निवासी फूल सिंह सहरिया ने पीड़ित युवा मंडल को सूचना दी थी कि उनके साले भैयालाल, उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू, राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा की ग्राम पंचायत निपानिया में पिछले 10 सालों से बंधुआ मजदूर के रूप में रह रहे हैं पित्री में 45 हजार रुपए का कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए वे आरोपी के घर बंधुआ मजदूर बने हुए थे आरोप है कि निपानिया निवासी सुरेश धाकड़ चारों को कहीं आने-जाने नहीं दे रहा था, और भागने की कोशिश करने पर उनके साथ मारपीट भी की जाती थी पीड़ित युवा मंडल ने तुरंत बारां जिले की छबड़ा तहसील एसडीएम को पूरी जानकारी दी छबड़ा एसडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की पीड़ित युवा मंडल की पहल और छबड़ा प्रशासन की कार्रवाई के परिणामस्वरूप, बंधुआ मजदूर भैयालाल पुत्र कन्नू सहरिया, फूला बाई सहरिया, जानू सहरिया और नंदनी सहरिया को सुरेश धाकड़ के चंगुल से मुक्त करा लिया गया चारों मजदूरों को मुक्त कराने के बाद पीड़ित युवा मंडल ने एक नई समस्या को उठाया है संगठन का कहना है कि छबड़ा प्रशासन ने चारों को मुक्त तो करा लिया है, लेकिन उन्हें मुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, जो कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास और सरकारी लाभ के लिए आवश्यक होता है इसको लेकर पीड़ित युवा मंडल ने एसडीएम कार्यालय, गुना में पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी दी और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है संगठन ने मांग की है कि छबड़ा एसडीएम से संपर्क कर गुना तहसील के चारों पीड़ित बंधुआ मजदूरों को शीघ्रता से मुक्ति प्रमाण पत्र दिलाया जाए, ताकि उन्हें न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके बाइट-मजदूर