दिल्ली उच्च न्यायालय ने दरगाह ख्वाजा साहब मज़ार दिखाए बिना CCTV लगाने के निर्देश दिए

अजमेर/ आलमी मशहूर दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के मुख्य आस्ताना शरीफ़ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय में 6 नवम्बर को सुनवाई हुई। अदालत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए निर्देश दिए हैं कि सीसीटीवी कैमरे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के मुख्य मज़ार को प्रदर्शित किए बिना लगाए जाएँ। दरगाह कमेटी के अधिवक्ता यादवेन्द्र जादौन ने जानकारी दी कि सैयद मेराज चिश्ती द्वारा प्रस्तुत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीसीटीवी कैमरे की स्थापना और दरगाह कमेटी की नियुक्ति संबंधी से अन्य सभी बिन्दुओं को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देशों एवं सुरक्षा व निगरानी के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे आवश्यक हैं। अतः आस्ताना शरीफ़ में मुख्य मज़ार को प्रदर्शित किए बिना कैमरे लगाए जाएँ। साथ ही दरगाह कमेटी के गठन से संबंधित निर्देश भी जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व अजमेर न्यायालय द्वारा भी आस्ताना शरीफ़ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश जारी किए गए थे, जिन पर खादिम समुदाय द्वारा आपत्ति व्यक्त की जा रही थी। इसी विषय में सैयद मेराज चिश्ती द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता छाया सरकार के माध्यम से याचिका दायर کی गई تھی, जिसमें भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा कार्यालय नाज़िम, दरगाह ख्वाजा साहब को पक्षकार बनाया गया था। भारत सरकार की ओर से अधिवक्ता अमित तिवारी ने पक्ष रखा।