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Umang WaliaUmang WaliaFollow22 Jul 2024, 02:12 pm

जमीनी विवाद में हुए जानलेवा हमला मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, देसी पिस्टल एवं खाली कारतूस बरामद

Palwal, Haryana:

क्राइम ब्रांच होडल निरीक्षक रविंद्र कुमार के अनुसार बीते 12 जुलाई औरंगाबाद निवासी ने शिकायत दी कि जब उसका बेटा जिम के लिए गया था। उसी समय पड़ोसी द्वारा बेटे को सूचना मिली कि कुछ युवक उनके खेत जोत रहे हैं। जिन्हें रोकने वह अकेला ही जिम से सीधा खेत पहुंच गया। जहां आरोपी युवकों ने बेटे पर गोली चला दी और फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज मुकदमे की जांच में पुलिस ने वारदात में शामिल 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। जिससे 1 अवैध देसी कट्टा व खाली कारतूस बरामद हुए। वहीं अन्य साथियों की तलाश जारी है।

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माननीय श्री dpradhanbjp जी ने पद से त्यागपत्र दिया; राष्ट्रहित में बड़ा कदम

New Delhi, Delhi:माननीय श्री dpradhanbjp जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में हर दायित्व को निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ निभाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा व्यवस्था में अनेक सार्थक सुधारों को आगे बढ़ाया। भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा मिला, तकनीकी और उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ तथा विद्यार्थियों के लिए नए अवसर उपलब्ध हुए। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। यह निर्णय सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों, मर्यादा और सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रसेवा के उनके सतत् प्रयास निरंतर नई ऊँचाइयों को प्राप्त करें। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।
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कोडिन सिरप तस्करी: मास्टरमाइंड वेद प्रकाश शिवहरे गिरफ्तार

Kanpur, Uttar Pradesh:कोडिन सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार एंकर-2.5 लाख से अधिक कोडिन सिरप की बोतलों की अवैध आपूर्ति और तस्करी के चर्चित मामले में पुलिस ने नेटवर्क के मुख्य आरोपी वेद प्रकाश शिवहरे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की अवैध संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस मामले में अब तक कुल सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोडिन सिरप की अवैध तस्करी मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी वेद प्रकाश शिवहरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार अपनी लोकेशन छिपा रहा था और किसी भी तरह के मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। SWAT और सर्विलांस टीम ने करीब एक महीने तक तकनीकी और मैनुअल निगरानी के बाद उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की अवैध रूप से अर्जित सभी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे तस्करी नेटवर्क में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुक किया गया है。
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दमुवाढूंगा में मालिकाना हक सर्वे की देरी से 40 हजार लोग नाराज़, कार्रवाई मांगी

Haldwani, Uttarakhand:हल्द्वानी के दमुवाढूंगा क्षेत्र में मकानों के मालिकाना हक का मामला एक बार फिर चर्चा में है। करीब डेढ़ साल पहले उत्तराखंड सरकार ने यहां के निवासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक देने का फैसला लिया था। इसके लिए क्षेत्र में बने मकानों का सर्वे कराया जाना था, लेकिन अब तक सर्वे शुरू नहीं हो सका है। सर्वे में हो रही देरी से स्थानीय लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है। दमुवाढूंगा के लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर जल्द सर्वे कराए जाने और मालिकाना हक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की। लोगों का कहना है कि लंबे समय से इंतजार के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से वे असमंजस की स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा और DGPS तकनीक से सर्वे कराने के निर्देश जारी होने के बावजूद कार्यदायी संस्था का चयन अब तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है। नगर निगम के वार्ड संख्या 35, 36, 37 और 38 में रहने वाली करीब 40 हजार की आबादी इस देरी से प्रभावित है। स्थानीय पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्वामित्व योजना के तहत सर्वेक्षण जल्द शुरू कराने और मालिकाना हक की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। जिलाधिकारी ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्राचार किया जा रहा है और कार्यदायी संस्था का चयन होते ही DGPS तकनीक से सर्वे का काम शुरू कराया जाएगा। ऐसे में अब दमुवाढूंगा के हजारों परिवारों की निगाहें इस सर्वे और मालिकाना हक की प्रक्रिया के जल्द शुरू होने पर टिकी हैं।
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मण्डला में 45 गांवों में जल संकट: तीन दिन से नहीं पहुंचा पानी, ग्रामीण आक्रोश

Mandla, Madhya Pradesh:मण्डला - भारी बरसात में भी बूंद-बूंद पानी को तरस रहे 45 गांव पीएचई की बड़ी खेरी समूह नल-जल योजना की पानी सप्लाई इकाई बंद तीन दिनों से 45 गांवों में नहीं पहुंचा पानी, ग्रामीणों में आक्रोश बिजली कनेक्शन काटे जाने से जल संकट गहराने का आरोप । ग्रामीणों का आरोप है कि पानी सप्लाई केंद्र की बिजली काट दिए जाने से यह संकट खड़ा हुआ है। बिजली नहीं... तो मोटर नहीं चलेगी... मोटर नहीं चलेगी... तो 45 गांवों तक पानी कैसे पहुंचेगा? ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब पानी की सप्लाई बंद हुई हो, आए दिन किसी न किसी कारण से पानी की सप्लाई प्रभावित होती रहती है। कभी बिजली की समस्या...कभी मोटर में खराबी... तो कभी व्यवस्था में तकनीकी खामी... लेकिन हर बार इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का दावा कर रही है... तो फिर 45 गांवों के हजारों लोगों को बारिश के मौसम में भी पीने के पानी के लिए क्यों भटकना पड़ रहा है? ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पानी सप्लाई व्यवस्था शुरू की जाए... बिजली कनेक्शन और तकनीकी समस्या का समाधान किया जाए वंही प्रदेश की पीएचई मंत्री सम्पतिया उइके ने मामले की जानकारी लगते ही बिजली विभाग और पीएचई के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए ।
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सिकंदरा राव में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसडीएम व सीओ ने किया रूट का निरीक्षण

Mohammad RajaMohammad RajaFollow5m ago
Sikandra Rao, Uttar Pradesh:सिकंद्राराऊ- आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुक्रवार शाम लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है।शनिवार को उपजिलाधिकारी धर्मेंद्र चौहान एवं क्षेत्राधिकारी अमित पाठक ने कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्युत विभाग, नगर पालिका सहित अन्य संबंधित विभागों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने तथा यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।एसडीएम धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि कांवड़ यात्रा पूरे माह संचालित रहेगी, इसलिए सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले शिविर एवं कैंपों के लिए इस बार प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कोई भी शिविर या कैंप स्थापित नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन का कहना है कि सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
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भिवंडी TET पेपरफुटी: 14 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड सहित हिरासत में

Thane, Maharashtra:भिवंडी TET पेपरफुटी प्रकरणात पोलिसांनी आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण 14 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पेपरफुटी प्रकरणातील मुख्य आरोपी बिजेंद्रकुमार गुप्ता आणि त्याचा साथीदार इंद्रजीत सिंग उर्फ पिकू यांना बिहारमधून अटक करण्यात आली होती. आज दोघांनाही भिवंडी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं आहे. या प्रकरणात 12 जणांना अटक झाली होती. बिहारमधून मास्टरमाइंडला ताब्यात घेतल्यानंतर आता या रॅकेटका मागील संपूर्ण साखळी उघड होण्याची शक्यता आहे. पेपर लीक झाल्यामुळे 28 जूनची TET परीक्षा रद्द करावी लागली होती. बिजेंद्रकुमार गुप्ता आणि इंद्रजीत सिंग यांना कोर्टात हजर केल्यानंतर न्यायालय काय आदेश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का याचा तपास सुरू आहे.
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अनिल विज ने रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत कर 15 दिन में बैठक का आश्वासन दिया

Noida, Uttar Pradesh:चंडीगढ़, 25 जुलाई – हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज के अम्बाला छावनी स्थित शास्त्री कालोनी के आवास के मुख्यद्वार पर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के बीच उस वक्त माहौल बदल गया जब मंत्री अनिल विज खुद ज्ञापन लेने के लिए उनके बीच पहुंच गए। इस दौरान विज ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांगों को लेकर आगमी 15 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाएगी ताकि उनकी मांगों पर विचार-विमर्श किया जा सके। प्रदेशभर से आए हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के सदस्य अपनी मांगों को लेकर मंत्री अनिल विज के आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके बीच पहुंचते ही परिवहन मंत्री अनिल विज खुद ज्ञापन लेने इन कर्मचारियों के बीच पहुंच गए और उन्होंने कर्मचारी नेताओं से ज्ञापन लिया और कहा कि वह उनकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि कर्मचारियों की कितनी यूनियन है, मगर उन्होंने पहले सभी यूनियनों को बुलाया और सभी की बात सुनी है। इसी तरह, अब वह आज प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की बात को भी सुनेंगे। मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांगों को लेकर आगमी 15 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाएगी ताकि उनकी मांगों पर विचार-विमर्श किया जा सके। परिवहन मंत्री अनिल विज के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। गौरतलब है कि अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कैबिनेट मंत्री अनिल विज इससे पहले भी प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के बीच पहुंच उनसे ज्ञापन ले चुके हैं।
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चिचोली नगर परिषद में पानी संकट, 15 दिन से पेयजल नहीं, विरोध प्रदर्शन शुरू

Betul, Madhya Pradesh:एंकर-बैतूल जिले के चिचोली नगर परिषद में पानी की समस्या को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। वार्ड नंबर 14 और 15 में पिछले 15 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं हो रही है। वार्ड में पेयजल सप्लाई करने वाले बोरवेल की मोटर बीते 15 दिनों से जली हुई है जिससे वार्ड वासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है इसको लेकर पार्षद कई बार नगर पालिका के अधिकारियों से व्यवस्था सुधारने की मांग कर चुके हैं लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो परेशान होकर वार्ड वासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले लोगों ने अपने वार्ड में चक्का जाम किया। इसके बाद बड़ी संख्या में नागरिक नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। यहां लोगों ने खाली मटके फोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया और धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ता देख अधिकारियों ने जल्द पानी सप्लाई शुरू करने का आश्वासन दिया है,अब देखना होगा कि लोगों को राहत कब तक मिलती है।
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हाईकोर्ट ने ऋषभदेव मामले में 14 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। उदयपुर के ऋषभदेव में कथित जबरन धर्मांतरण के मामलों राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 आरोपियों को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस सुनील बेनीवाल की बेंच ने कहा कि केस डायरी में आरोपियों की प्रथमदृष्टया भूमिका सामने आ रही है और मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। दरअसल, ऋषभदेव थाना क्षेत्र में 5 से 7 जून के बीच आयोजित धार्मिक शिविर को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि शिविर के आयोजन में आरोपियों की अलग-अलग भूमिका थी और स्थानीय लोगों को शिविर में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। जांच के दौरान कुछ आरोपियों से धार्मिक सामग्री मिलने और मोबाइल फोन से संदेश व आर्थिक लेनदेन सामने आने का भी दावा किया गया है। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि शिविर केवल धार्मिक सभा थी और जबरन धर्मांतरण का कोई इरादा नहीं था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को चालान पेश होने के बाद नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी है.
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राजस्थान हाईकोर्ट अवमानना मामलों में वेतन अटैचमेंट और कारावास की सजा पर अगली सुनवाई करेगी

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजूवास विश्वविद्यालय अर्थात राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से जुड़े वेतन भुगतान के आदेश की पालना नहीं होने के मामले में गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में दिए गए आदेश की पालना अब तक नहीं की गई है। ऐसे में संबंधित प्रतिवादियों को 27 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताना होगा कि आदेश की अवहेलना के लिए उन्हें कारावास की सजा क्यों नहीं दी जाए और आदेश की पालना होने तक उनका वेतन अटैच क्यों नहीं किया जाए। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने अजीत सिंह झाला बनाम आरूषी मलिक मामले में आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता भावित शर्मा ने बताया कि मामले के साथ चार अन्य अवमानना याचिकाएं भी जुड़ी हुई हैं। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि डिवीजन बेंच के आदेश की गलत व्याख्या के कारण अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं। उनका कहना था कि याचिकाकर्ताओं को सभी भुगतान किए जा चुके हैं और अब कुछ भी बकाया नहीं है। साथ ही सिंगल बेंच के समक्ष आदेश की समीक्षा/रिकॉल के लिए याचिका लंबित होने की जानकारी भी दी गई। हाईकोर्ट ने इन दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि इसी प्रकार की दलीलें पूर्व में 8 जुलाई 2025 को समन्वय पीठ के समक्ष भी रखी गई थीं, जिन्हें स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने पूर्व आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उस वेतनमान के न्यूनतम वेतन के हकदार हैं, जिसमें वे विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे। समन्वय पीठ ने 8 जुलाई 2025 को प्रतिवादियों को आदेश की पालना के लिए समय देते हुए 5 अगस्त 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा था। साथ ही स्पष्ट किया था कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश की पालना नहीं हुई तो अवमाननाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से तलब कर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाया कि निर्धारित समय बीतने के बावजूद आदेश की पालना नहीं हुई है। कोर्ट ने अब प्रतिवादियों को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आदेश की अवहेलना के लिए उन्हें कारावास की सजा क्यों नहीं दी जाए और अनुपालन तक वेतन अटैच करने की कार्रवाई क्यों न की जाए。
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