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RTI पर निजता का फैसला: हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत डेटा खुलासे पर रोक लगाई

Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। हाई कोर्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और निजता को लेकर अहम फैसला सुना है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे विवाह पंजीयन आवेदन, जन्मतिथि, पहचान पत्र या निजी दस्तावेज आरटीआई के तहत किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती, जब तक कि इसमें कोई बड़ा जनहित जुड़ा हो। मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि आरटीआई अधिनयम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन बनाना है, लेकिन धारा 8(1)(जे) के तहत व्यक्तिगत निजता की रक्षा का भी स्पष्ट प्रावधान है। विवाह पंजीयन के लिए दिए गए आवेदन में नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि और पहचान पत्र जैसे गोपनीय डेटा होते हैं। यदि याचिकाकर्ता कोई व्यापक जनहित जैसे भ्रष्टाचार उजागर करना या पद का दुरुपयोग साबित नहीं करता, तो ऐसी जानकारी देना व्यक्ति की निजता पर अनावश्यक हमला होगा। इस आधार पर कोर्ट ने दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। अंबिकापुर निवासी डीके सोनी ने हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं, पहली याचिका में सूरजपुर जिले के अपर कलेक्टर व विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष कपिल देव पैकरा और लवकेश कुमार पैकरा द्वारा प्रस्तुत विवाह पंजीयन आवेदनों, संलग्न दस्तावेजों, आदेश और इश्तहार की प्रमाणित प्रतियाँ आरटीआई के तहत मांगी थीं। जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूरजपुर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि मामला विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और आवेदक थर्ड पार्टी है, इसलिए नियमों के तहत यह जानकारी नहीं दी जा सकती। इसके बाद मामला राज्य सूचना आयोग रायपुर पहुंचा। आयोग ने 10 अक्टूबर 2019 को द्वितीय अपील खारिज करते हुए जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के फैसले को सही ठहराया था। इसके खिलाफ सोनी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई।
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UP चुनाव से पहले RL D ने क्षेत्रीय अध्यक्षों की लिखित परीक्षा ली

Noida, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हैं। इसी क्रम में जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल भी सक्रिय हो गया है। आरएलडी के प्रदेश संगठन ने क्षेत्रीय अध्यक्षों की लिखित परीक्षा ली है और विस्तार से हालात की समीक्षा भी की है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने की कवायद में जुट गई है। वह उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहती है। इसी सिलसिले में आरएलडी ने एक अनोखे कदम उठाया। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने अपने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों की लिखित परीक्षा ली। इस परीक्षा के जरिए उसने अध्यक्षों के संगठनात्मक कौशल, स्थानीय राजनीतिक हालात की जानकारी और पार्टी की कार्यप्रणाली की समझ का आकलन करने का प्रयास किया।
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बलरामपुर में जल जीवन मिशन: आधे से भी अधिक गाँवों में पानी किल्लत जारी

Balrampur, Uttar Pradesh:बलरामपुर जिले में जल जीवन मिशन योजना का कार्य आज भी कई गाओ में आधा आधूरा पड़ा हुआ है, जिससे योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है और आज भी ग्रामीण पानी के लिए मशक्कत करने पर मजबूर है। योजना के तहत घरो में साल भर पहले बनाये गए नल के स्टैंड पोस्ट अब ग्रामीणों के अन्य उपयोग में आने लगे हैं जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एक ओर सरकार की मंशा है कि ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना के तहत घरो में साफ पानी मुहैया कराए जाएं ताकि लंबे समय से पानी के लिए मशक्कत कर रहे ग्रामीणों को उनके घरों में साफ पानी की सप्लाई मिल सके, लेकिन बलरामपुर जिले के कर्री चलगली गांव में तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं; यहाँ ठेकेदार द्वारा करीब दो साल पहले योजना के तहत घरो में नल का स्ट Stand पोस्ट तो लगा दिया गया लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद आज भी उन नलों में कभी पानी निकला ही नहीं और ग्रामीण अब नलों से पानी मिलने की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं और यही कारण है कि घरो के सामने बने नल के स्ट Stand पोस्ट में अब ग्रामीण अपने घरों की अन्य सामग्री को रखकर उसका उपयोग करने लगे हैं। आधे अधूरे काम PHE विभाग की नाकामी को बताने के लिए काफी है क्योंकि जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ योजना का आधा अधूरा काम हुआ है; कहीं ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर चले गए हैं तो कही काम का दुबारा टेंडर हुआ है लेकिन नलों से पानी निकलने का ग्रामीणों को लंबे समय से इंतजार है। ग्रामीणों का कहना है कि पीने के पानी के लिए गांव में किसी दूसरे के घरों में बोर मशीन चालू होने का इंतजार करना पड़ता है तो कुछ ग्रामीण कुएं से पानी भर कर पी रहे हैं; गांव में लगे कई हैंडपम्प भी खराब हो चुके हैं जिससे आज भी ग्रामीण पीने के साफ पानी के लिए मशक्कत करने पर मजबूर हैं। वहीं जब इस मामले में PHE विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से जवाब लेने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा गया जिससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इतनी महत्वपूर्ण योजना की जिम्मेदारी जिस विभाग के पास है उन विभाग के आला अधिकारी भी मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि चार साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जल जीवन मिशन योजना धरातल पर काम नहीं कर रही है तो विभाग के कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं मामले में जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी का कहना है कि जिले के जिस ग्राम पंचायत में योजना के तहत पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है वहाँ पर विभाग के द्वारा जल्द पानी की सप्लाई शुरू करवाई जाएगी लेकिन कब तक इसका जवाब शायद सीईओ साहब के पास भी नहीं है।
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CHC टिब्बा के हालात: रात की आपात सेवाएं ठप्प, 60 गांव प्रभावित

Kapurthala, Punjab:ਸਾਡਾ ਹੱਕ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ CHC ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲੋਕ ਬੋਲੇ— ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ 'ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ' ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ, 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ, Zee ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (CHC) ਟਿੱਬਾ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ "ਸਾਡਾ ਹੱਕ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ "ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ" ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਹਸਪਤाल 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ。 ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CHC ਟਿੱਬਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। Zee ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੰਚ "ਸਾਡਾ ਹੱਕ" ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ CHC ਟਿੱਬਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ。
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गोला का मंदिर इलाके में पुरानी रंजिश, हत्या का केस दर्ज, दो गिरफ्तार

Morena, Madhya Pradesh:गोला का मंदिर इलाके में पुरानी रंजिश के चलते शराब कारोबारी और उसके गुर्गों ने दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दो को राउंडअप कर लिया है। यह घटना रविवार की रात गोला का मंदिर स्थित मांगाराम फैैक्ट्री रोड पर हुई। घायल शुभम वाजपेई निवासी डीडी नगर के मुताबिक वह अपने भाई अनुज वाजपेई और दो रिश्तेदारों के साथ कार से वृंदावन जा रहा था। तभी शराब कारोबारी के गुर्गे जीतू गुर्जर ने उसे देख लिया और अपने साथी अनिल गुर्जर, भोला घुरैया, मृत्युंजय ठाकुर और अन्य लोगों को बुला लिया। सभी हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और कार को घेर लिया। गोला का मंदिर स्थित शराब दुकान के संचालक योगेश शिवहारे भी वहां पहुंच गया। सभी ने शुभम के साथ मारपीट शुरू कर दी। भाई को बचाने आए अनुज पर भी लाठी-डंडों और बंदूक की बट से हमला किया गया। आरोपियों ने धमकी देकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान आज मंगलवार की सुबह अनुज ने दम तोड़ दिया। शुभम का कहना है कि शराब दुकान के बाहर पूर्व में योगेश शिवहारे से गाली-गलौज का पुराना विवाद चल रहा था और इसी के चलते उसने कुछ दिन पहले फायरिंग भी की थी, जिसके बाद जेल जाना पड़ा। जेल से छु출ने के बाद से योगेश शिवहारे उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। शुभम ने पूरी साजिश का कर्ताधर्ता शराब कारोबारी लल्ला शिवहारे को बताया है। शिकायत पर पुलिस ने योगेश शिवहारे, जीतू गुर्जर, अनिल गुर्जर, भोला घुरैया और मृत्युंजय ठाकुर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है; योगेश शिवहारे और जीतू गुर्गर को राउंडअप कर लिया गया है; अनिल गुर्जर, भोला घुरैया और मृत्युंजय ठाकुर समेत अन्य 2 आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश जारी है।
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EOW ने डबरा पिछोर के ग्राम सचिव को PMAY के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया

Morena, Madhya Pradesh:ग्वालियर के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम ने डबरा के पिछोर ग्राम लिधौरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत के सहायक सचिव सोनू शर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीएम आवास योजना की किस्त दिलाने के बदले पीड़ित से 5 हजार रुपए मांगे थे। ग्राम लिधौरा पंचायत के सहायक सचिव सोनू शर्मा की पहचान की गई है। EOW के मुताबिक पीड़ित अजय कुशवाह से आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त का लाभ दिलाने के एवज में 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। अजय ने 31 जुलाई को EOW के SP से शिकायत की। सत्यापन के बाद EOW ने ट्रैप योजना बनाई और टीम ने आज किश्त लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के हाथ धुलवाए गए तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिससे रिश्वत लेना साबित हो गया। यह कार्रवाई EOW के DSP शैलेंद्र सिंह कुशवाह के नेतृत्व में 16 सदस्यीय टीम ने अंजाम दी। टीम में निरीक्षक और आरक्षक स्तर के अधिकारी शामिल थे। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद डबरा-पिछोर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
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कोरबा में स्वच्छता अभियान के दौरान दुकानदार से भिड़ंत, मामला थाने तक पहुँचा

Korba, Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ के कोरबा में नगर निगम के स्वच्छता अभियान के दौरान कार्रवाई को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि मामला थाने तक पहुंच गया। पावर हाउस रोड स्थित एक दुकानदार पर निगम की कार्रवाई का विरोध करने और कथित तौर पर राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर अधिकारियों को चुनौती देने का आरोप है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दुकानदार कथित तौर पर निगम आयुक्त से कहता सुनाई दे रहा है—‘आप अभी मुझे जानते नहीं हैं…’ वीडियो वायरल होने के बाद मामला और चर्चा में आ गया। नगर निगम ने दुकानदार के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। वहीं दुकानदार ने भी निगम आयुक्त और उनकी टीम के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दरअसल, नगर निगम कोरबा इन दिनों शहर में स्वच्छता अभियान चला रहा है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों और दुकानों के आसपास गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के दौरान पावर हाउस रोड स्थित एक दुकान के बाहर कचरा पाए जाने पर निगम की टीम ने संबंधित दुकानदार पर जुर्माना लगाया। कार्रवाई को लेकर दुकानदार और निगम कर्मचारियों के बीच विवाद शुरू हो गया। निगम अधिकारियों के मुताबिक, दुकान के बाहर मिले कचरे के ढेर में संबंधित प्रतिष्ठान की पैकिंग सामग्री और अन्य सामान भी मिला था। इसी आधार पर निगम का दावा है कि कचरा उसी दुकान से संबंधित था। हालांकि, दुकानदार ने कचरे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और निगम की कार्रवाई का विरोध जारी रखा। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। मामले की जानकारी मिलने पर नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय भी मौके पर पहुंचे और निगम की कार्यवाही को जांच बताया तब दुकानदार ने आयुक्त को धौंस दिखाते कहा कि आप अभी मुझे जानते नहीं हैं…
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