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झड़ौदा वार्ड डिमोलिशन विवाद: AAP पार्षद पर एफआईआर, SDM पर सवाल
NANasim Ahmad
Jan 06, 2026 08:01:38
New Delhi, Delhi
उत्तर दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा के झड़ौदा वार्ड में प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है. आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद गगन चौधरी के खिलाफ वजीराबाद थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद यह मामला और ज्यादा गरमा गया है. एफआईआर दर्ज होते ही निगम पार्षद ने सीधे तौर पर एसडीएम पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. दरअसल यह पूरा मामला झड़ौदा वार्ड क्षेत्र में 25 दिसम्बर 2025 में हुई डिमोलिशन कार्रवाई से जुड़ा है. एसडीएम कार्यालय की ओर से वजीराबाद थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत दी गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम सभा की जमीन पर चल रही डिमोलिशन कार्रवाई के दौरान सरकारी काम में रुकावट डाली गई. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आप निगम पार्षद गगन चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही निगम पार्षद गगन चौधरी ने प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और सीधे तौर पर एसडीएम पर गैर-कानूनी तरीके से उनकी निजी जमीन को सरकारी बताने का आरोप लगाया है. निगम पार्षद गगन चौधरी का कहना है कि जिस जमीन को प्रशासन ग्राम सभा की बता रहा है, वही उनकी निजी संपत्ति है. उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम ने उनकी निजी जमीन को ग्राम सभा में वेस्ट दिखाकर जबरन डिमोलिशन की कार्रवाई करवाई. गगन चौधरी ने मीडिया के सामने दस्तावेज भी पेश किए और दावा किया कि उनकी संपत्ति के निजीकरण से जुड़े सरकारी कागजात पहले स्वयं एसडीएम द्वारा सत्यापित किए गए थे. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिन दस्तावेजों को एसडीएम ने सत्यापित किया, वही जमीन बाद में ग्राम सभा की कैसे घोषित कर दी गई. यह पूरा मामला अब जांच के घेरे में आता दिख रहा है. निगम पार्षद गगन चौधरी ने एसडीएम पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि वे इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. उनका आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव और दुर्भावना के तहत की गई है. वहीं प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि डिमोलिशन की कार्रवाई नियमों के तहत की गई और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया. फिलहाल वजीराबाद थाना पुलिस एफआईआर के आधार पर मामले की जांच कर रही है. झड़ौदा वार्ड का यह मामला अब प्रशासन बनाम जनप्रतिनिधि की बड़ी कानूनी जंग बनता नजर आ रहा है. अब पार्षद गगन चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग की है. रिपोर्ट / नसीम अहमद Zee मीडिया बुराड़ी दिल्ली
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