जयपुर-प्रदेश में अब पेयजल सप्लाई की स्कीमों का ऑपरेशन व मेंटेनेंस (ओएंडएम) का काम जिला स्तर पर एक ही कंपनी को दिया जाएगा। ताकि चीफ इंजीनियर व अधीक्षण अभियंता स्तर पर पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग हो सके। इसके साथ ही उपभोक्ता सेवाओं में सुधार हो और पेयजल सप्लाई का केंद्रीकृत सिस्टम बनाया जा सके। पूरे जिले में एक ही कंपनी को काम देने पर कॉल सेंटर व शिकायत दर्ज करने का भी सैंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा। अब तक पंप हाउस व टंकियों के हिसाब से अलग अलग ठेकेदार व कंपनी को काम किया जाता था। इससे एईएन व एक्सईएन स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती थी। आगामी गर्मियों में हर शिकायत के समय पर समाधान के लिए विभाग इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है। हर घर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी। नए सिस्टम से यह फायदा : विभाग का दावा है कि नया सिस्टम पेयजल सप्लाई को केवल एक तकनीकी व्यवस्था न मानकर नागरिक सेवा के रूप में सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ी पहल है। नई व्यवस्था में पेयजल सप्लाई की निरंतरता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता तय की जा सकेगी। एक ही एजेंसी को संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी दिए जाने से जवाबदेही तय होगी और सेवा में लापरवाही की संभावना कम होगी। नीति में परफॉर्मेंस आधारित भुगतान और दंड व्यवस्था का प्रावधान होगा। इससे उपभोक्ताओं को समय पर और मानक गुणवत्ता का पानी मिले। जिला स्तर पर ओएंडएम पॉलिसी ढांचे पर मंथन : राज्य में पेयजल सप्लाई को सुदृढ़, पारदर्शी व दीर्घकालिक बनाने के लिए सोमवार को प्री-टेंडर स्टेकहोल्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल, केडी गुप्ता, नीरज माथुर, राज सिंह चौधरी, आरके मीणा, देवराज सोलंकी सहित अन्य इंजीनियर मौजूद रहे। इस दौरान प्रस्तावित समग्र ओएंडएम पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अपने विचार, सुझाव एवं व्यावहारिक अनुभव साझा किए।