जयपुर से आज एक चौंकाने वाली लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। जिला कलेक्ट्रेट में बम होने की ईमेल धमकी, समय तय, जगह तय…और फिर भी परिसर खाली नहीं करवाया गया। हज़ारों लोगों की मौजूदगी में BDS से लेकर ATS तक की टीमें घंटों जांच करती रहीं। लेकिन कलेक्ट्रेट दफ्तर में कामकाज ऐसे चलता रहा…जैसे कुछ हुआ ही न हो। अप्रैल में भी ऐसी ही धमकी मिल चुकी थी। उस समय पर सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो किया तो फिर आज सुरक्षा प्रोटोकॉल ऐसे ढीले क्यों? सैकड़ों लोगों से भरे इस परिसर को खाली क्यों नहीं कराया गया? अब उठ रहे सवाल प्रशासन की इस सुस्ती ने कई तीखे सवाल। क्या सैकड़ों लोगों की जान की कीमत इतनी कम है? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल सिर्फ कागज़ों पर बाकी रह गया है? क्या अधिकारियों को भरोसा था कि धमकी सिर्फ एक ‘मेल’ है, असली खतरा नहीं? या फिर सिस्टम इतने फर्जी अलर्ट्स का आदी हो चुका। अब खतरे और मज़ाक में फर्क करना ही छोड़ दिया है? यह पहली बार भी नहीं। इसी साल अप्रैल में भी ऐसा ही धमकी भरा मेल मिला था। दो-दो बार मिले अलर्ट के बाद भी व्यवस्था इतनी सुस्त क्यों? संवेदनशील कार्यालय, हजारों लोगों का रोजाना आवागमन, महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड सब कुछ दांव पर था। लेकिन प्रतिक्रिया सामान्य दिनों जैसी ही रही। करीब दो घंटे चली जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला। प्राथमिक जांच में मेल को फर्जी बताया गया और साइबर टीम को तकनीकी पड़ताल सौंपी गई है। लेकिन यहां असली मसला यह नहीं है कि मेल फर्जी था या असली सवाल यह है कि क्या प्रशासन हर धमकी को ऐसे ही लेगा जब तक कोई दुर्घटना न हो जाए? जिस भवन में डीसीपी, कलेक्टर और जिले के बड़े अधिकारी बैठते हैं, उसी परिसर में सुरक्षा निर्देशों की पोल यूँ खुल जाती है, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है, यह सोचकर ही चिंता बढ़ जाती है। बहरहाल, अफरा-तफरी, जांच के बीच एक बात साफ है। खतरा सामने नहीं आया, लेकिन सिस्टम की कमजोरियाँ पूरी तरह सामने आ गईं। जयपुर कलेक्ट्रेट में बम धमकी भले ही झूठी निकली है, लेकिन प्रशासन की तैयारी और सतर्कता के दावों को यह घटना सचमुच बम की तरह चीरकर रख गई है। इस घटना सिर्फ एक फर्जी मेल की कहानी नहीं है। यह उस प्रशासनिक ढांचे की तस्वीर है जिसमें खतरे पर प्रतिक्रिया से ज्यादा, खतरे को नज़रअंदाज़ करना आसान समझा जाता है। और यह लापरवाही… किसी दिन भारी न पड़ जाए। इसी डर ने आज फिर एक बार सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है।