राजस्थान विधानसभा में सोमवार को फसल बीमा क्लेम में फर्जीवाड़े का मुद्दा गूंजा। इस दौरान डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने स्वीकार किया कि क्रॉप इंश्योरेंस में घोटाला हुआ है. ये एक संगठित अपराध है. इसकी जांच SOG से कराई जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के भुगतान को लेकर मामला उठाया। विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि कई किसानों के फर्जी बीमा क्लेम उठाने के मामले सामने आए हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस सवाल के जवाब में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि श्री गंगानगर के करणपुर में एक बीमा कंपनी के सर्वेयर ने किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। अतिवृष्टी से बर्बाद फसल को 0% डैमेज दिखाया, जबकि वास्तविक नुकसान 50% से 70% था. इस गड़बड़ी के कारण लगभग 128 करोड़ रुपये का भुगतान अटक गया। कृषि मंत्री मीणा की सफाई: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने बताया कि इस मामले में राज्य सरकार ने रावला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और इस बीमा कंपनी को डिफॉल्टर मानते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि भविष्य में इस कंपनी को कोई टेंडर न दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे मामलों को राजस्थान में काम नहीं करने दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि सालासर में एसबीआई बैंक में 71 किसानों के नाम पर फर्जी खाते खुलने का मामला सामने आया है. इन खातों में नामों में मामूली बदलाव कर ऋण मंजूर किए गए थे. और इन खातों के आधार पर प्रीमियम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया जारी थी. बीकानेर की गजनेर तहसील में इन किसानों का कोई वैध जमीन रिकॉर्ड नहीं था, और एसबीआई ब्रांच सालासर में भी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे. मंत्री ने कहा कि इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. SOG से उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन: कृषि मंत्री मीणा ने बताया कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े और घोटाले राजस्थान के कुछ जिलों में होते रहते हैं। इस तरह के मामले संगठित अपराध की श्रेणी में आ रहे है और अब इन सभी प्रकरणों की जांच की जाएगी. मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से (SOG) से उच्च स्तरीय जांच करवाने का निर्णय लिया है. उधर, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ घोटाला हो रहा था और मंत्री जी ने इसका पर्दाफाश किया है. उन्होंने कहा कि यह घोटाला राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ था. मंत्री किरोड़ी ने यह भी स्पष्ट किया कि फसल बीमा क्लेम में फर्जीवाड़ा, किसानों के खाते और आधार सत्यापित न होने, या किसान की मृत्यु जैसे कारणों से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन किसानों के अधिकार प्रमाण पत्र हो जाएंगे, उन्हें शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा और इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र भेजा गया है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी.