एंकर-देश के शहर अब कचरे से दब चुके हैं और ये सिर्फ गंदगी नहीं, एक साइलेंट डिज़ास्टर बन चुका है। केंद्र सरकार ने अब 214 सबसे खतरनाक डंपिंग साइट्स पर जमी 12.62 करोड़ टन लेगेसी वेस्ट को हटाने का बिग मिशन शुरू किया है। इस लेगेसी वेस्ट को खत्म करने के लिए 4,423 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान में भी 24 शहरों की 25 डंपिंग साइट्स को रेड ज़ोन में रखा गया है। इन जगहों पर 47.90 लाख टन से ज्यादा सालों पुराने कचरे के पहाड़ों को खत्म किया जाएगा। इसमें से 34.21 लाख टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से रिमेडिएशन किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन पर 203.41 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिसमें से 74.53 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। राजस्थान के शहरों में दशकों से खड़े कचरे के पहाड़ अब ढहने वाले हैं। पहली बार राज्य में ऐसा ठोस रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें हर डंपिंग साइट की जिम्मेदारी तय होगी। 24 शहरों की 25 डंपिंग साइटों पर जमा करीब 48 लाख टन पुराने कचरे को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 तक इन सभी साइटों को पूरी तरह खत्म करने की समय सीमा तय कर दी है। इन डंपिंग साइटों पर फैली लगभग 750 एकड़ बेशकीमती शहरी जमीन को कचरे से मुक्त कर दोबारा शहरों के उपयोग में लाया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन साइटों पर 47.90 लाख टन से ज्यादा लेगेसी वेस्ट जमा है, जिसमें से 34.21 लाख टन का रिमेडिएशन प्राथमिकता पर किया जाएगा। इस अभियान पर 203.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिनमें से 74.53 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की सहायता के रूप में मिलेंगे। यह राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा शहरी कचरा निस्तारण अभियान है। खास बात यह है कि पहली बार डंपिंग साइटों को मंत्री, सांसद और विधायक गोद लेंगे और उनके नाम पर निगरानी तय की जाएगी, ताकि कोई भी कचरे का पहाड़ दोबारा खड़ा न हो सके।