रिपोर्ट:- सैय्यद शकील आगरा उत्तर प्रदेश के आगरा में 288 जर्जर और गिरासू प्राथमिक विद्यालय भवनों में किसी का भी 'प्रवेश वर्जित' कर दिया गया है। इन स्कूलों के दरवाजों पर सील लगा दी गई है। भवनों पर ‘जर्जर एवं असुरक्षित भवन, प्रवेश निषिद्ध’ के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। यह निर्णय बुधवार को जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है कि बच्चों की जान को जोखिम में डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी खतरा है, वहाँ शिक्षण कार्य पूरी तरह से रोका जाए और बच्चों को पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय जैसे सुरक्षित विकल्पों में पढ़ाया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों की खास तौर पर स्थिति पर समीक्षा की गई। समीक्षा में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की स्थिति बेहद खतरनाक और जानलेवा मिली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बैठक में बताया गया कि जनपद आगरा में कुल 298 विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में पाए गए हैं, जिनमें से 141 भवनों को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है, जबकि शेष 157 भवनों का तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने सभी ब्लॉकों में खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और आरईएस के जूनियर इंजीनियरों की संयुक्त कमेटी गठित कर सभी स्कूल भवनों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जर्जर और जोखिमपूर्ण कक्षों को तत्काल प्रभाव से शील करने और सुरक्षित स्थानों पर शिक्षण कार्य संचालित करने का सख्त आदेश दिया। बोर्ड लगाना अनिवार्य: जिलाधिकारी ने कहा कि जब तक भवनों का ध्वस्तीकरण नहीं हो जाता, तब तक हर असुरक्षित विद्यालय भवन पर स्पष्ट सूचना बोर्ड या लाल रंग से 'प्रवेश वर्जित' लिखवाना सुनिश्चित किया जाए। कुछ स्कूल पहले ही किए जा चुके हैं शिफ्ट: नगर खंड शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि कंपोजिट विद्यालय जगदीशपुरा, प्राथमिक विद्यालय नगला अजीता, बजीरपुरा के दोनों विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय ताजगंज और पाकटोला जैसे कई स्कूलों को अत्यधिक जर्जर भवन होने की स्थिति में पहले ही वैकल्पिक भवनों में शिफ्ट किया जा चुका है। जिन्हें मरम्मत की जरूरत, उनका अलग प्रस्ताव: जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन भवनों को मरम्मत योग्य पाया जाए, उनका प्रस्ताव अविलंब तैयार कर भेजा जाए, और जिन भवनों का पुनः उपयोग संभव नहीं, उन्हें ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में लाया जाए। छतों की सफाई भी जरूरी: वर्षा जल की निकासी में बाधा उत्पन्न करने वाले कचरे की वजह से दीवारों और छतों को हो रहे नुकसान को देखते हुए, सभी विद्यालयों की छतों की तत्काल सफाई कराने का आदेश भी दिया गया। उपस्थित अधिकारी: इस अहम बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जीतेन्द्र कुमार गोंड समेत सभी खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।