भोपालमोहन कैबिनेट में किसान हित में लिए कई बड़े फैसले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा... किसानों का हित सर्वोपरि है 5 सालों के लिए 10520 करोड़ की 5 कृषि संबंधित योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माइक्रो इरिगेशन के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना को 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 2021 तक निरंतर जारी रखने की स्वीकृति ये योजनाएं निम्न अनुसार हैं:- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान कृषि विकास योजना -रुपए 2010/-करोड़ की इस योजना की स्वीकृत होने से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की विकास हेतु आवश्यक संसाधनों की पूर्ति राज्य सरकार के माध्यम से की सकेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप)-रुपए 2400/-करोड़ की इस योजना से किसानों को स्प्रिंकलर /ड्रिप खेतों में लगाने हेतु अनुदान निरंतर 31 मार्च 2031 तक मिलता रहेगा। इस योजना से किसान के खेतों में माइक्रो इरिगेशन सुविधाओं में निरंतर अगले 5 वर्षों तक विस्तार होता रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना-रुपए 3300/-करोड़ की इस योजना से ऐसे किसान जो धान, गेहूं ,दलहन ,मोटा अनाज, नगदी फसलों का पैदावार करते हैं, उन्हें क्षेत्र विस्तार, उत्पादन को बढ़ाने एवं मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने हेतु आवश्यक सहयोग राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग- रुपए 1010/- करोड़ की इस योजना में प्रदेश में प्राकृतिक खेती के क्षेत्रफल में विस्तार 31 मार्च 2031 तक निरंतर होता रहेगा। प्राकृतिक खेती न केवल मध्य प्रदेश की नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी अपितु मिट्टी की उर्वरता में सुधार, उत्पादन बढ़ाना, पर्यावरण की सुरक्षा एवं रसायन मुक्त खाद्य उपलब्ध कराए जाने में सहायक होगा। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल सीड योजना -रुपये 1800/- करोड़ की इस योजना से ऐसे किसान जो तिलहन उत्पादन करते हैं, उन्हें लाभ प्राप्त होगा。 सायन युक्त उत्पादन से निजात पाने में अभी योजनाएं सहायक होगी