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पेसा नियमावली के बाद झारखंड में ग्राम सभा की सत्ता पर गरम बहस
KJKamran Jalili
Jan 06, 2026 14:09:00
Ranchi, Jharkhand
झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट से पारित पेसा नियमावली को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पेसा की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पेसा के समर्थन में खुले तौर पर आकर भारतीय जनता पार्टी पर जनता को अधिक भ्रमित करने का आरोप लगाया।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन के बयानों पर पलटवार करते हुए सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने जिन बातों को रखा है भारतीय जनता पार्टी पेसा कानून का भ्रामक बातें फैला रही है।
भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सुखदेव भगत ने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत बीजेपी पर बिल्कुल सटीक बैठती है।
उन्हीने कहा की पहली बार जब पेसा पारित हुआ तो उस पर बीजेपी कुंडली मारकर बैठ गए हैं
आज सिर्फ गलती निकालने की साजिश रच रहे
बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने अचानक प्रेम कैसे दिखाया जब यह लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं
15 करोड़ देश के 15 करोड़ आदिवासी की धार्मिक पहचान करना धर्म कोड की मांग लगातार जारी है लेकिन वो मौन है।
ग्राम स्वराज की संकल्पना पर आधारित है
रूढ़िवादी विद्या को अक्षुण रखते हुए कानून को लागू करना
पेसा कानून है
समाज को बांटने की कोशिश कर रहे है
बीजेपी की सरकार ने आदिवासियों की लाखों एकड़ जमीन को लैंड बैंक में ले लिया था
नैतिक कोई आधार नही है बीजेपी की
ग्राम सभा ,में मांझी मानकी मुंडा सभी चीज समाहित है
समय के साथ चीज परिवर्तित होती है
जो राजनीति में होगा वह लागू होगा
पेसा कानून शेड्यूल एरिया में है
हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है
जो बेहतर हो सकता है उन चीजों को हमने लिया है और लागू किया है
बीजेपी की जब जमीन खिसक रही है तो वह भ्रामक बातें कर रहे
सामाजिक रूप से धर्म के आधार पर लोगों को अधिक भ्रमित करने की कोशिश की जा رہی है
पेसा कानून में जितने कानून और अधिकार दिए गए हैं उसे नियमावली बनाकर हमारी सरकार के बदौलत यह कानून पारित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम सभा को खत्म करने की साजिश रची थी
कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा सरकार पर आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया गया।
पेसा नियमावली जो कैबिनेट से पारित हुई वह आदिवासियों के हित में है
बीजेपी की सरकार ने लंबे वक्त तक झारखंड में शासन किया लेकिन यह कानून नहीं बना
ग्राम सभा को माइनर मिनरल का अधिकार दिया गया है
फॉरेस्ट का भी पूरा अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है
दूसरे राज्यों में ग्राम सभा को ऐसी शक्ति नहीं दी गई है और हमारे झारखंड में ग्राम सभा ही सबसे शक्तिशाली सभा है
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