छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के कारण दशकों तक दंश झेला है. हमने बड़ी संख्या में जवानों, आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी ने तो अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया है. प्रदेश में डेढ़ दशक रही भाजपा की सरकार माओवाद के विरुद्ध लड़ाई को लेकर इच्छाशून्य रही थी, इसका बयान तो सुरक्षा सलाहकार केपीएस गिल साहब ने ही किया था. 2018 में हमारी सरकार आने के बाद पहली बार नक्सल उन्मूलन नीति बनाई गई, बड़ी संख्या में कैंप खोले गए, सड़कें बनी, स्कूल की घंटियाँ गूंजीं और हमने नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें चुनौती दी. केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का इस लड़ाई में सहयोग रहा और हमने इसे देश की साझा चुनौती के तौर पर लिया. मुझे आज खुशी है कि केंद्रीय गृहमंत्री जी के साथ प्रदेश सरकार पहले की तरह हमारी विश्वास-विकास-सुरक्षा की नीति को सूत्र बनाकर आगे बढ़ी है. आज बस्तर में नक्सलियों के बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण से हम सबको संतोष है कि देश की यह लड़ाई जल्द खात्मे की ओर बढ़ेगी. हम सब मिलकर जीतेंगे. सरकार और सुरक्षाबलों को बधाई. झीरम शहीद अमर रहें. संविधान ज़िंदाबाद