फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू और आपदा प्रबंधन विभाग और जनगणना 2027 के लिए राज्य नोडल अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा ने अधिसूचना जारी की चंडीगढ़, 8 फरवरी - हरियाणा सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के संबंध में हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना के दौरान डेटा इकट्ठा करने के दायरे और प्रक्रिया को बताते हुए एक विस्तृत अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू और आपदा प्रबंधन विभाग और जनगणना 2027 के लिए राज्य नोडल अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया है। जनगणना 2027 दो चरणों में की जाएगी, पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना और दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना। उन्होंने बताया कि जनगणना के पहले चरण के लिए मोबाइल ऐप, जनगणना प्रबंधन और निगरानी पोर्टल और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल विकसित किए गए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार, जनगणना अधिनियम के तहत नियुक्त सभी जनगणना अधिकारियों को अपने-अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में, हाउस लिस्टिंग चरण के दौरान निर्धारित जनगणना शेड्यूल के माध्यम से सभी व्यक्तियों से विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार है। यह हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना, जनगणना 2027 के हिस्से के रूप में की जाने वाली जनसंख्या गणना के लिए आधार का काम करेगी। एकत्रित किए जाने वाले डेटा में पहचान की जानकारी शामिल होगी जैसे कि नगर निगम या स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया गया भवन नंबर या जनगणना नंबर, जनगणना घर नंबर और परिवार नंबर। जनगणना घर के फर्श, दीवारों और छत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री, घर का मुख्य उपयोग, उसकी भौतिक स्थिति और स्वामित्व की स्थिति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जनगणना अधिकारी परिवार के विशेष कब्जे वाले रहने वाले कमरों की संख्या भी रिकॉर्ड करेंगे। परिवार की संरचना से संबंधित विवरण में परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया کا नाम और लिंग, क्या मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य श्रेणियों से संबंधित है, और परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या शामिल होगी। हाउस लिस्टिंग अभ्यास में बुनियादी सुविधाओं और रहने की स्थितियों के बारे में भी व्यापक जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसमें पीने के पानी का मुख्य स्रोत और उपलब्धता, रोशनी का स्रोत, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच और शौचालय का प्रकार, गंदे पानी के निपटान की व्यवस्था, और नहाने और रसोई की सुविधाओं की उपलब्धता शामिल होगी। एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य ईंधन के बारे में भी जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी। बदलते लाइफस्टाइल और बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल को देखते हुए, नोटिफिकेशन में घरों की संपत्ति और कनेक्टिविटी के बारे में डेटा इकट्ठा करने का प्रावधान है। इसमें रेडियो या ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप या कंप्यूटर, और टेलीफोन, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन का मालिकाना हक या इस्तेमाल शामिल है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड और कार, जीप या वैन जैसे ट्रांसपोर्ट के साधनों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके अलावा, घर में खाए जाने वाले मुख्य अनाज के बारे में भी जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी।