हाथरस में राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद ने यूजीसी एक्ट का किया विरोध, राष्ट्रपति से कानून वापस लेने की मांग

हाथरस में राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान परिषद के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की। ज्ञापन में बताया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हाल ही में UGC एक्ट 2026 इक्विटी रेगुलेशन लागू किया है। इस एक्ट को सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में तत्काल लागू करने के आदेश दिए गए हैं। यह एक्ट देश के शिक्षण संस्थानों में समरसता को भंग करेगा। उनका कहना है कि इस कानून में सवर्ण वर्ग के छात्रों पर सीधे तौर पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है, जिससे उन्हें पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। परिषद ने आशंका व्यक्त की है कि इससे सवर्ण छात्र अपने ऊपर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे, उनमें हीन भावना पैदा होगी और शिक्षा संस्थान दूषित होंगे। उन्होंने इसे समानता के नाम पर जातीय राजनीति का बीज बोना बताया, जिससे अगली पीढ़ी और देश को नुकसान होगा। ज्ञापन में इस कानून की तुलना अंग्रेजों के शासनकाल के रॉलेट एक्ट से की गई है और इसे 'भयंकर' बताया गया है। परिषद का कहना है कि यह कानून एक वर्ग विशेष के छात्रों को बिना किसी दोष के पहले ही अपराधी घोषित कर रहा है। उन्हें सामान्य वर्ग के बच्चों के प्रति पक्षपात और झूठी शिकायतों की आशंका है।परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि सवर्ण छात्रों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं होगा, तो वे आत्महत्या करने या देश छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। उनका मानना है कि यह कानून सीधे तौर पर शिक्षा, नौकरियों और बेटियों को प्रभावित करेगा। परिषद ने जोर दिया कि देश को जातीय कानून या जातीय संरक्षण की नहीं, बल्कि समानता की आवश्यकता है। राष्ट्रपति से मांग की गई है कि देश की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार को दिशा-निर्देश जारी कर इस कानून को तत्काल वापस लेने या समाप्त करने का आदेश दें। इस अवसर पर आदित्य ठाकुर, गौरव उपाध्याय, आशीष शेखावत, आशुतोष सोलंकी, संदीप तिवारी, संजीव उपाध्याय आदि मौजूद थे।