icon-pinewzicon-zee
PINEWZ
become creator
Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back
Pinewz
151505
Kuldip SinghKuldip SinghFollow29 Jul 2024, 10:02 am
0
0
Report

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

गनीव कौर मजीठिया ने हरपाल सिंह चीमा पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दायर किया

Chandigarh, Chandigarh:ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਬਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ: ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ—ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ "ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।" ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ (Privilege Motion) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ。 ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ" ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉन्हਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ "ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ。 ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ。 ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ。 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ" ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ。 ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ。 ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ。
0
0
Report

कांग्रेस नेता खड़गे को मानहानि केस में बड़ी राहत, अदालत ने स्टे लगा दी

Chandigarh, Chandigarh:कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकारजुन खड़गे को 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में राहत मिली। कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शनदीप खड़गial ने कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रेरित लग रहा है। उन्होंने बताया कि मामला कर्नाटक विधान सभा चुनाव 2023 के मेनिफेस्ट्रो से जुड़ा था। मेनिफेस्टो जारी हुआ था, पर शिकायत पंजाब के संगरूर में दर्ज करवाई गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में स्टे डाल दिया है। अरशदीप खड़गियाल ने कहा कि यह मामला संगरूर के साथ सीधे संबन्ध नहीं बनता। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनाव मेनिफेस्टो के लिए सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसके लिए एक अलग कमेटी काम करती है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कई बार अपशब्द बोले जाते रहे हैं, पर कांग्रेस ने कभी भी ऐसी बयानों को राजनीति हथियार नहीं बनाया और न ही मानहानि का दावा किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अरशदीप खड़ग ial ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकारजुन खड़गे को 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया है। अरशदीप खड़ियाल ने कहा कि यह मामला कर्नाटक विधान सभा चुनावों 2023 के चुनाव मेनिफेस्टो से जुड़ा था, जबकि शिकायत पंजाब के संगरूर में दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने दलील दी कि जिस जिला में मेनिफेस्टो जारी हुआ, उस से बाहर किसी अन्य जिले में इस तरह का केस दर्ज करना कानूनी तौर पर ठीक आधार नहीं बनता। उन्होंने कहा कि अदालत ने सारे तथ्य देखने के बाद खड़गे को राहत दी है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव मेनिफेस्टो किसी एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं होती; इसे बनाने के लिए पार्टी द्वारा एक विशेष कमेटी बनाई जाती है, इसलिए सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अार्शदीप खड़ियाल ने आगे कहा कि कांग्रेस के Seniyor नेताओं के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा कई बार अपमानजनक व अवमाननजनक बयानों दिए गए, पर कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाया और न ही मानहानि का दावा किया। इस मामले से स्पष्ट होता है कि यह केस राजनीतिक उद्देश्य से दर्ज कराया गया था।
0
0
Report
Advertisement
Advertisement

अमृतसरी कुलचे के GI टैग के लिए जिला प्रशासन की जागरूकता बैठकें तेज, एसोसिएशन गठन पर जोर

Noida, Uttar Pradesh:कार्यालय जिला लोक संपर्क अधिकारी, अमृतसर अमृतसरी कुलचे को जी.आई. टैग दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कुलचा निर्माताओं, रेस्टोरेंट संचालकों तथा अन्य संबंधित हितधारकों के साथ लगातार जागरूकता बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों के दौरान हितधारकों को जी.आई. टैग के महत्व, इसके लाभों तथा अमृतसरी कुलचे के लिए इसकी आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त (जनरल) श्रीमती प्रगति सेठी ने बताया कि अमृतसरी कुलचे की ऐतिहासिक विरासत, पारंपरिक निर्माण विधि, विशिष्ट स्वाद और अनूठी पहचान को संरक्षित रखने के लिए जी.आई. टैग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जी.आई. टैग मिलने से अमृतसरी कुलचे को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी तथा इससे जुड़े व्यवसायों को भी नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि जी.आई. टैग के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अमृतसरी कुलचा मेकर्स एसोसिएशन का गठन आवश्यक है। यह एसोसिएशन जी.आई. पंजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ-साथ अमृतसरी कुलचे की प्रामाणिकता, गुणवत्ता और पारंपरिक पहचान को संरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्रीमती प्रगति सेठी ने अमृतसरी कुलचे के निर्माण, बिक्री अथवा इससे जुड़े व्यवसाय से संबंधित सभी कुलचा निर्माताओं, रेस्टोरेंट संचालकों एवं अन्य हितधारकों से इस महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो हितधारक अभी तक इस अभियान से नहीं जुड़े हैं, वे आगामी जागरूकता बैठकों में भाग लेकर अमृतसरी कुलचा मेकर्स एसोसिएशन के गठन में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सभी संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर जी.आई. टैग के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के गठन संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने, अपनी रुचि दर्ज कराने अथवा इस पहल से जुड़ने के इच्छुक हितधारक श्री अमन खालसा (खालसा कुलचे वाले) से मोबाइल नंबर 99881-11346 पर संपर्क कर सकते हैं。
0
0
Report

राजपुरा में आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटना, कुछ लोग घायल

Noida, Uttar Pradesh:ਰਾਜਪੁਰਾ: ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਹਰਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਰਾਜਪੁਰਾ, 6 ਅਗਸਤ: ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰभीर ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਟਾਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ。 ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ: ਰਤਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ رات ਲਈ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਟਾਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਰੂ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਅਮੂਲ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ。
0
0
Report
Advertisement

पंजाब यूथ मैराथन: नौजवानों को खेल के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य

Chandigarh, Chandigarh:पंजाब यूथ डिबेलपमेट बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर गोल्डी ,आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रधान एवं विधायक मंनजींदर सिंह लालपुर और यूथ विंग के उपाध्यक्ष वीरदविंदर सिंह बल्ला ने बताया आम आदमी यूथ विंग की ओर से 9 अगस्त को पंजाब यूथ मैराथन का आयोजन मोहाली के गुरुद्वारा सिंह सोहना से सुबह सात बजे शुरू की जाएगी हमारा मकसद नौजवानों को खेलों की ओर लाना हैं जो आम आदमींयूथ विंग ग्राउंड पर मजबूती से काम करो सेहत मंद और नशा मुक्त यूथ हो इस का संदेश दिया जाएगा चार कैटेगरी मे इनाम दिया जाएगा ये मैराथन पांच किलोमीटर की होगी तीन हज़ार एथलीट और नौजवान रजिस्टर्ड को चुके हैं सरदार भंगत सिंह को मुख्य रख कर T शर्ट बनाई गई है जो रजिस्टर नौजवानों को दी जाएगी
0
0
Report

बादल ने पेपर लीक मामले पर इस्तीफे की मांग पंजाब सरकार पर हमला

Patiala, Punjab:पटियाला स्थित पंजाबी यूनिवर्सिटी में एसओआई (स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया) द्वारा लगाए गए "भविष्य बचाओ मोर्चा" में पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पंजाब में हुए पेपर लीक मामलों पर बोलते हुए कहा कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक पंजाब में कई पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन कभी भी पंजाब सरकार ने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि जो बातें पंजाब सरकार दिल्ली जाकर किया करती थी, आज जब अपने ही प्रदेश में छात्र इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो सरकार अपनी ही बातों से पीछे हटती नजर आ रही है। इसके साथ ही विधानसभा में स्पीकर द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि स्पीकर ने कहा कि उन्होंने संगत की मौजूदगी में बिल में संशोधन कर लिया। उन्होंने कहा कि संगत नाम लेने वाली होती है, जबकि जिन लोगों से सलाह ली गई, वे सरकार के प्रतिनिधि और सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। एक तरफ पंजाब सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) नहीं दे रही है, वहीं दूसरी ओर अपनी प्रचार-प्रसार की मुहिम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने सरकार के लिए काम किया, उन्हें डीए देने से सरकार बच रही है और हम सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल सरकार के समय बनाए गए मेरिटोरियस और आदर्श स्कूलों की आज हालत यह है कि शिक्षकों को वेतन तक नहीं मिल रहा और स्कूलों की इमारतें जर्जर होकर गिरने की स्थिति में पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं को भी वर्तमान सरकार संभाल नहीं पाई। बताया गया कि इस अवसर पर पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के बाहर एसओआई की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के कोर कमेटी सदस्य गुरप्रीत राजू खन्ना, पटियाला शहरी अध्यक्ष अमित राठी, सनौर हलका इंचार्ज राजिंदर विरक तथा पटियाला हलका इंचार्ज अमरिंदर सिंह बजाज भी मौजूद रहे।
0
0
Report
Advertisement

पराली प्रबंधन के लिए पंजाब ने 500 करोड़ की मशीनरी सब्सिडी दी

Chandigarh, Chandigarh:पराली प्रबंधन को लेकर 400 करोड़ की सब्सिडी जारी…. पंजाब के खेती बाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया मे कहा की उनके डिपार्टमेंट की ओर से धान की फ़सल के बाद पराली के प्रबंधन को लेकर इस बार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी मशीनरी ख़रीदने के लिए दी जाएगी जो पिछले वर्ष 400 करोड़ रुपये की और उससे पिछले वर्ष साढ़े 300 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि नहरी पानी खेतों को मिलने का इतना फ़ायदा हुआ है कि जो बिजली की सब्सिडी के पहले 10 हजार करोड़ रुपये देने पड़ते थे वह अब कम होकर 7700 करोड़ रुपये रह गए हैं जिसका मतलब है कि किसान अपनी मोटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ज़मीनी पानी बचाया जा रहा हैं । किसान चंडीगढ़ में पक्का धरना लगाने जा रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है पंजाब सरकार की ओर से किसानों की सभी माँगें मानी गई है अगर कोई माँग रहती है तो वह आकर मिल सकते हैं उनके दरवाज़े हमेशा किसानों के लिए खुले हैं क्योंकि वह भी किसान के पुत्र है।
0
0
Report

शिमला पुलिस ने अनुशासनहीनता के तीन कर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की

Shimla, Himachal Pradesh:शिमला पुलिस ने अनुशासनहीनता के अलग-अलग मामलों में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। इनमें एक सब-इंस्पेक्टर (SI), एक कांस्टेबल और एक एचएचसी (हेड हवलदार) शामिल हैं। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। शिमला के एसएसपी गौरव सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार, निलंबित SI पर पुलिस आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी एक पोस्ट शेयर करने का आरोप है। पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने या उनका समर्थन करने वाले सार्वजनिक आचरण की अनुमति नहीं है। इसी आधार पर SI के खिलाफ कार्रवाई की गई है。 वहीं, एक कांस्टेबल और एक एचएचसी पर ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में होने और शराब का सेवन करने के आरोप लगे हैं। निलंबन के बाद दोनों की तैनाती पुलिस लाइन शिमला में कर दी गई है। बताया गया है कि दोनों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कई बार आरोपियों को एक स्थान से दूसरे स्थान या अदालत में पेश करने के लिए ले जाने में लगती थी। इस दौरान उनके नशे की हालत में रहने की शिकायतें पहले भी मिलती रही थीं। शिकायतों की पुष्टि होने के बाद शिमला पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पुलिस का कहना है कि अनुशासित बल होने के कारण लापरवाही और आचरण नियमों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
0
0
Report

SGPC holds all Gurubani live broadcast rights; legal action against GTC for unauthorized transmission

Amritsar, Punjab:ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ SGPC ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ SGPC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ SGPC ਨੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ سارੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗgurਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ SGPC ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
0
0
Report
Advertisement
Advertisement
Back to top