icon-pinewzicon-zee
PINEWZ
become creator
Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back
Pinewz
151505
Kuldip SinghKuldip SinghFollow29 Jul 2024, 10:02 am
0
0
Report

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

मेरी-पीरी खालसा मार्च अगले चरण के लिए रवाना, मलेरकोटला में संगत का श्रद्धापूर्ण स्वागत

Malerkotla, Punjab:ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਭਰਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਟ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼হਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜਮੀਲ ਖੇੜੀਵਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
0
0
Report
Advertisement

चंडीगढ़ में AI-आधारित स्मार्ट पुलिसिंग के लिए CCTV नेटवर्क दोगुना होगा

Noida, Uttar Pradesh:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ AI ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਵਚ — CCTV ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ AI-ਸਮਰੱਥ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; 2,130 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 4,200 ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਣਤੀ Predictive Analytics ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ AI ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ AI-ਸਮਰੱਥ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ 2,130 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 4,200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ。 ਨਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 68 ATC ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ Predictive Analytics, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕੇ。 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਲਾਅਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ。 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰੱਥ, ਰੋਕਥਾਮ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ。 ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਤਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਦਕਾ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ。 “ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ response time ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।” ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿ‌ਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ Centre of Excellence ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ。 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ。 ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ, ਫੌਰੇਂਸਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ。 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ。 ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ。 ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ。 ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਰਾਹੀੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ。 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ。 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ SOP/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੱਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ。 ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ。 ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ。 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਦੱਸੇਗਾ—ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਮੇਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਟ੍ਰਾਫਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ 553 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ SOP ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ preventive intelligence ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਭਾਰੀ ਗਈ。 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਨੇ preventive policing, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤਕਨੀਕ, ਖੋਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਡਾਟਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਟਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ—ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
0
0
Report

हिमाचल में दाखिला फॉर्म से जाति कॉलम हटाने का बड़ा कदम

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के दाखिला फॉर्म में जाति का कॉलम हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने और भाईचारे व समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों के दाखिला फॉर्म से जाति का कॉलम हटाना इसी दिशा में एक कदम होगा। इससे बच्चों में जाति के आधार पर हीन भावना विकसित होने से रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि, सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ लेते समय अनुसूचित जाति समुदाय के लोग अपनी जाति का विवरण देते रहेंगे, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और सभी पात्र लाभार्थियों को इनकी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्टार्ट-अप स्वरोजगार सौर योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 4 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आर्थिक परेशानी के कारण उनकी पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने कहा कि सरकार अति गरीब परिवारों के लिए अपना परिवार सुखी परिवार योजना लागू करने जा रही है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, जबकि इन परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में 8,41,917 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। वृद्ध पुरुषों को 1,000 रुपये, जबकि महिलाओं, दिव्यांगजनों, विधवाओं और परित्यक्त/एकल महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1,700 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। चालू वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर करीब 1,400 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चालू वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर करीब 314.90 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत 1,105.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
0
0
Report
Advertisement

मंडी–मनाली फोरलेन: सुरक्षा मॉडल से स्थायी और आसान सफर

Shimla, Himachal Pradesh:मंडी–मनाली फोरलेन: खतरे का इलाज, सुरक्षित सफर का प्लान मंडी–मनाली फोरलेन: हर मानसून की परीक्षा 130 खतरे والی जगहیں: NHAI کا پورا میپ 46 साइट्स پر شروع हुआ सुरक्षा کا کام ₹876 करोड़: पहाड़ और नदी की सुरक्षा ₹4,256 करोड़ کا मेگا सेफ्टी प्लان ₹1,354 करोड़: ब्यास کے कटाव پر وار ₹2,902 करोड़: पहाड़ को मिलेगा सुरक्षा कवच पहाड़ नहीं गिरेगा? Engineering کا सुरक्षा कवच जलोड़ी سے مانالی तक: کہاں-कहाँ ہوگا کام؟ पंडोह–हनोगी: لینڈس्लाइड سے ملےگی राहत؟ ٹنل खुलेगी, सफर आसान होगा! جہاں پہاڑ کٹنا خطرہ, وہاں بنےگی सुरंग Pandoh Bypass سے Ch.201-203 تک: بڑا بای پاس प्लान 9 Mile پر Viaduct: پہاڑ काटنے کی بجائے اوپر سے راستہ मंडी–मनाली کا नया सुरक्षा मॉडल: मरम्मत نہیں, स्थायी समाधान بارिश आएगी... पहाड़ भी रहेंगे... लेकिन क्या हाईवे रुकेगा?
0
0
Report
Advertisement

MCM DAV कॉलेज के बाहर गहरी रूट मामले पर पंजाब मानव अधिकार आयोग ने नोटिस

Chandigarh, Chandigarh:MCM DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਗਹਿਰੀ ਰੂਟ’ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-36A ਸਥਿਤ MCM DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਗਹੀਰੀ ਰੂਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ-36A ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਇੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਾਵਟ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ。 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ, ਛੇੜਛਾੜ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ。 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2:35 ਵਜੇ PCR ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਵਰਕਾ ਬੂਥ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਬੀਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-36A ਸਥਿਤ MCM DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਗਹਿਰੀ ਰੂਟ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-36A ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ。 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਬੀਟ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ。
0
0
Report

ग्रेवाल ने चंडीगढ़ मीटिंग में अल्पसंख्यक समाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जरूरत पर जोर

Chandigarh, Chandigarh:नैशनल माइनोरिटी कमीशन के चेयरमैन हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि चंडीगढ़ में आज मीटिंग कार सुझाव माँगे गए हैं ताकि माइनॉरिटी से जुड़े समाज के लिए अच्छी व्यवस्था बनायी जा सके उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हो या विपक्ष की क्यों न को उन्हें सरकार का विरोध करना चाहिए ना कि देश का विरोध करना चाहिए और न ही देश की परंपराओं का विरोध नहीं करना चाहिए । उन्होंने कहा कि कैदियों के लिए नियम क़ानून बने हैं उसके अनुसार ही कारोबार मिलती है आप जानते ही हो कैसे बसों से निकाल कर लोगों को मारा गया किसी ने पगड़ी पहनी तो किसी ने टोपी पहनी थी। संविधान और क़ानून के अनुसार काम होता है उस रास्ते को अपनाएं। उन्होंने कहा कि वह संवैधानिक पद गए हैं इस लिए अकाली BJP गठबंधन को लेकर कुछ नहीं कहेंगे
0
0
Report

हरजीत ग्रेवाल ने चंडीगढ़ मीटिंग से मिनॉरिटी नीति सुधार की मांग

Chandigarh, Chandigarh:नैशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि चंडीगढ़ में आज मीटिंग कार सुझाव माँगे गए हैं ताकि माइनॉरिटी से जुड़े समाज के लिए अच्छी व्यवस्था बनायी जा सके उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हो या विपक्ष की क्यों न को उन्हें सरकार का विरोध करना चाहिए ना कि देश का विरोध करना चाहिए और न ही देश की परंपराओं का विरोध नहीं करना चाहिए । उन्होंने कहा कि कैदियों के लिए नियम क़ानून बने हैं उसके अनुसार ही कारोबार मिलती है आप जानते ही हो कैसे बसों से निकाल कर लोगों को मारा गया किसी ने पगड़ी पहनी तो किसी ने टोपी पहनी थी। संविधान और क़ानून के अनुसार काम होता है उस रास्ते को अपनाएं। उन्होंने कहा कि वह संवैधानिक पद गए हैं इस लिए अकाली BJP गठबंधन को लेकर कुछ नहीं कहेंगे
0
0
Report
Advertisement

भगवंत मान का गोइंदवाल साहिब में वर्चुअल संबोधन, माताओं-बहनों को वित्तीय सहायता

Amritsar, Punjab:गोइंदवाल साहिब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वर्चुअल शिरकत माता-बहनों के सत्कार योजना के तहत फॉर्म भरने वाली सखियों के खातों में डाली गई राशि गोइंदवाल साहिब में आज आयोजित किए गए कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वर्चुअल रूप से शिरकत की。 इस मौके पर माता-बहनों के सत्कार योजना के तहत महिलाओं और बेटियों के फॉर्म भरने वाली सखियों के बैंक खातों में भी राशि ट्रांसफर की गई。 इस योजना के तहत पहले महिलाओं के खातों में 3 हजार और 4 हजार 500 रुपये की राशि पंजाब सरकार की ओर से डाली गई थी। वहीं, आज उन सखियों के खातों में भी पैसे डाले गए, जिन्होंने महिलाओं और बेटियों के फॉर्म भरने में मदद की थी。 मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन के दौरान लोगों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि वह खुद कार्यक्रम में पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण वह गोइंदवल साहिब नहीं पहुंच सके。 वहीं, मौके पर मीडिया टीम ने माताओं, बहनों और बेटियों से बातचीत की। महिलाओं ने सरकार की ओर से मिली आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया।
0
0
Report
Advertisement
Advertisement
Back to top