ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ
Mansa, Punjab:ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਸਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
0
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
किसान मोर्चा का दूसरा दिन: राजेवाले ने सरकार पर दबाव, पंजाब के पानी के मुद्दे प्रमुख
Chandigarh, Chandigarh:ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ — ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ—“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ” ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਿਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ sਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਰ ਡੈਡਲਾਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ—“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ” SKM ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。 “ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ” ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਪ-ਬਾਈ-ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ。 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ。 ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ。 ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ。 “ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ” ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਡਲਾਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ。 ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ。 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ” ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ。0
0
Report
AAP विधायक कुलदीप धालीवाल ने ED और भाजपा पर निशाना साधा
Amritsar, Punjab:आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप धालीवाल ने आज अमृतसर में पत्रकार वार्ता कर केंद्र की भाजपा सरकार और ED पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ED के जरिए पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया और अब पंजाब में मुख्यमंत्री समेत AAP नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। धालीवाल ने कहा कि 28 तारीख को पंजाब पुलिस की ओर से ED को पत्र भेजकर उन दस्तावेजों और सबूतों की मांग की गई थी, जिनके आधार पर नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अभी तक ED की ओर से न कोई अधिकारी आया है और न ही संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ED का मकसद पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना है। धालीवाल ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि AAP अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और दबाव या जेल के डर से पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। भाजपा पर हमला बोलते हुए धालीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब, सिखों और किसानों की विरोधी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास को रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं बिक्रम सिंह मजीठिया को लेकर धालीवाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भी टिप्पणी की और कहा कि समझौता कर वोट डलवाए गए, लेकिन “सच, सच ही रहेगा।”0
0
Report
दिल्ली में शुद्धिकरण मुद्दे पर पार्गट सिंह की पहल, कांग्रेस-आकाली गठबंधन से राजनीति गरम
Noida, Uttar Pradesh:Delhi: Pargat Singh (Inc) On Shuddhikaran Issue/ Punjab Congress Yatra/ Punjab Alliance Between Akali Dal And BJP/ Punjab Drug Issue And PM's Remarks/ SC Commission Notice To Raja Warring0
0
Report
Advertisement
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया
Shimla, Himachal Pradesh:Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu being given Guard of Honour by a contingent of Himachal Pradesh Police at Vidhan Sabha Shimla on 2nd September, 2026.0
0
Report
ED की चिट्ठियों और कर्ज विवाद के बीच पंजाब सरकार घिरी
Noida, Uttar Pradesh:ਪਹਿਲਾ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਅਜ ਹੈ ਉਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨੇ Bhgwant ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਕਿ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ LOP ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਓਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ OPS ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦਾ notification ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀ ਉਥੇ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ 2 ਲੱਖ 70 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋੜ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 54000 ਹਾਜ਼ਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਾਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ 4 ਲੱਖ 24 ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ 4 ਲੱਖ 75 ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਤੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ DA ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਨਾ OPS ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ED ਵੱਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ कारਵਾਈ نہیں ਹੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਯੋਂ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਟਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ0
0
Report
नेपाल के रसुवा में चिलाइम हाइड्रोपावर टनल के दृश्य
Noida, Uttar Pradesh:RASUWA (NEPAL): CHILIME HYDROPOWER TUNNEL / VISUALS0
0
Report
Advertisement
हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू: विपक्ष का धरना-प्रदर्शन और विवादित दावा
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ भाजपा विधायकों ने बुधवार को विधानसभा के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का लॉटरी शुरू करने का फैसला प्रदेश की नई पीढ़ी को बर्बाद करेगा। हिमाचल देवभूमि है और यहां के लोग ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक तंगी का हवाला देकर राजस्व जुटाने के लिए नए कर लगा रही है और अब लॉटरी भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री के यह कहने पर कि लॉटरी से आदत नहीं लगेगी और यह केवल भाग्य का खेल है, जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पहले ही नशे की चपेट में है और चिट्टा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। ऐसे में लॉटरी एक और लत को बढ़ावा देगी। उनके मुताबिक, पहले भी प्रदेश में लॉटरी के कारण कई परिवार बर्बाद हुए हैं। लोगों की जमीन और घर तक बिक गए तथा कई लोग कर्ज के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि साल 1999 के बाद हिमाचल इस लत से बाहर निकला था। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को मेहनत का फल मिले, न कि हजारों लोगों का पैसा एक व्यक्ति के भाग्य के नाम पर डूब जाए।0
0
Report
राजेवाल की सरकार दिखाई नहीं दे रही, लोग अपने हक के लिए लड़ने को तैयार
Noida, Uttar Pradesh:ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਰਕਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕ ਹੁਣ ਲੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹਨ0
0
Report
नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सोनू सूद का दौरा
Noida, Uttar Pradesh:They lost their homes, their families, their childhood..but together, we will help them find a new beginning. Nepal, you are not alone. Sonu Sood visits flood-affected area in Trishuli Bazar, Nepal.0
0
Report
Advertisement
हimachal में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 259 मौत, 150 सड़कें बंद
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बीती रात हुई तेज बारिश के बाद प्रदेश में 150 सड़कें बंद हो गई हैं। यह आंकड़ा बीते दिन के मुकाबले करीब दोगुना है। इसके अलावा 374 जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, जबकि 40 स्थानों पर जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में मंडी शामिल है। मंडी जिले में सबसे अधिक 78 सड़कें बंद हैं। लगातार बारिश के कारण सड़क, बिजली और पेयजल सेवाओं को बहाल करने में प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 30 जून से अब तक प्रदेश में 259 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 106 लोगों की मौत प्राकृतिक आपदाओं, जबकि 153 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई है। बारिश और प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश को अब तक 1,202 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इस दौरान 34 पक्के और 71 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगातार जारी बारिश के बीच प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पेयजल सेवाओं को बहाल करने का काम जारी है।0
0
Report
ED की चिट्ठी पर पंजाब पुलिस का जवाब: ED अधिकारी नहीं पेश हुए
Noida, Uttar Pradesh:ED की चिट्ठी पर पंजाब पुलिस का जवाब ED की 30 जुलाई वाली चिट्ठी का जवाब कुछ चैट और स्क्रीनशॉट पढ़ने योग्य नहीं - पुलिस ED की तरफ से बताएं महत्वपूर्ण हिस्से पढ़ने योग्य नहीं - पुलिस कुछ मामलों में बातचीत का बड़ा सद्भाव समझना मुश्किल है रिकॉर्ड की सही और प्रमाणित कापी मुहैया करवाई जाए 1 सितंबर को ED के आधिकारिक अधिकारी को पेश होने के लिए कहा था ED का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा0
0
Report
हिमाचल: 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थाई चालकों के लिए 1,500 रुपये दैनिक मानदेय
Shimla, Himachal Pradesh:हimachal प्रदेश में इस समय 26,724 कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर विभिन्न सरकारी संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार के पास इन कर्मचारियों के लिए नई आउटसोर्स नीति बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सामने आई। भाजपा विधायक डॉ. हंसराज और इंद्र सिंह गांधी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। विधायकों ने पूछा था कि प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। साथ ही यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार इनके लिए नई आउटसोर्स नीति बनाने पर विचार कर रही है। यह मामला वित्त विभाग से संबंधित था, इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से लिखित जवाब दिया गया। सरकार ने बताया कि सभी विभागों, निगमों और बोर्डों आदि में कुल 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। नई आउटसोर्स नीति के सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई मामला उसके पास विचाराधीन नहीं है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में अस्थाई चालकों के पदों के लिए निगम प्रबंधन को 3,100 आवेदन प्राप्त हुए थे। फिलहाल सरकार का इन आवेदकों को नियुक्ति पत्र देने का कोई विचार नहीं है। हालांकि, निकट भविष्य में जरूरत पड़ने पर इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। इस संबंध में भाजपा विधायक विपिन परमार ने विधानसभा के मानसून सत्र में अतारांकित सवाल पूछा था। विभागीय मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री की ओर से इसका लिखित जवाब दिया गया。 सरकार ने बताया कि जरूरत पड़ने पर अस्थाई चालकों को नियुक्ति दी जाएगी और उन्हें प्रतिदिन 1,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। यह व्यवस्था अस्थाई होगी और केवल आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में इन चालकों को टीए-डीए देय नहीं होगा। 1,500 रुपये का दैनिक मानदेय केवल नियुक्ति होने की स्थिति में ही दिया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि इस समय हिमाचल पथ परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं में चालकों के 831 पद रिक्त हैं। गौरतलब है कि निगम के चालकों की ओर से हड़ताल पर जाने का फैसला किए जाने के समय सरकार ने आपात परिस्थितियों में बस सेवाएं जारी रखने के लिए अस्थाई चालकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसके तहत सरकार को 3,100 आवेदन प्राप्त हुए थे। अब सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इन आवेदकों की सेवाएं ली जाएंगी。0
0
Report
Advertisement
जालंधर: ट्रैवल एजेंट दफ्तर के बाहर ठगी के आरोप, पीड़ितों ने प्रदर्शन किया
Jalandhar, Punjab:जालंधर के बस स्टैंड के पास ट्रैवल एजेंट के दफ्तर और इंस्टीट्यूट के बाहर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब लोग अपने पैसे लेने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि लोगों के साथ वीजा देने के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। मौके से इंस्टीट्यूट मालिक मौजूद नहीं है। वहीं भड़के लोगों ने कंपनी के एचआर को पकड़ लिया है। एक युवक नवनीत कुमार का कहना है कि उसने 2026 में ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीजा के लिए आवेदन किया था। एजेंसी ने उससे लगभग 65 लाख रुपये ले लिए, लेकिन 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद वीजा देने के अगले ही दिन उसे 'होल्ड' पर बता दिया गया। पिछले दो सालों से दफ्तर के चक्कर लगवाने के बावजूद एजेंसी का कोई प्रतिनिधि संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। प्रदर्शन के दौरान एक बेबस मां का दर्द भी छलक पड़ा। इधर पुलिस ने इंस्टीट्यूट के एचआर को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठा लिया है। लोगों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए कि वह कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस की गाड़ी को घेरा डाल लिया गया। अधिकारी ने बताया कि विभिन्न गांवों से परेशान लोग एकजुट होकर आए थे। पुलिस ने कुछ कागजात व शिकायतें ले ली हैं और जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने के बाद सभी पीड़ित परिवारों ने पुलिस और प्रशासन के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है।0
0
Report
फरीदकोट से पाकिस्तानी जुवेनाइल की वापसी, अटारी सीमा से भारत भेजे जाने की पुष्टि
Noida, Uttar Pradesh:ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੁਵੈਨਾਇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ ਅਟਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਭਰਪੂਰ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ - ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 1 ਸਤੰਬਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੁਵਿਨਾਇਲ (ਨਾਮ ਗੁਪਤ) ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੁਵਿਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਵਿਨਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਸ sbੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਜੁਵਿਨਾਇਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ , ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਬਜਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਰਵਾਨਗੀ ਮੌਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ, ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ اپنے ਵਤਨ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ sbੰਧ ਨਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ।0
0
Report
DA मामले पर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ
Noida, Uttar Pradesh:पंजाब सरकार DA मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर ‘टेक-होम सैलरी’ देने को तैयार पंजाब सरकार कर्मचारियों का कुल वेतन पहले ही केंद्रीय मुलजिमों से ज्यादा है पंजाब सरकार में वेतन और पेंशन पर खर्च राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 51% है जबकि भारतीय औसत लगभग 38% है पंजाब सरकार चरणबद्ध तरीके से बकाया दे रही है और उसी को जारी रखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी0
0
Report
Advertisement