हिमाचल में धूम मचाने लगी रैली: कब्जे नहीं, नियमितीकरण की मांग

एंकर : मेरा घर, मेरे हक की आवाज बुलंद करने मंगलवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला में लोगों की भीड़ उमड़ी। धर्मशाला के समीप दाड़ी मेला ग्राउंड में एकत्रित होकर लोगों ने धर्मशाला कचेहरी चौक तक रैली निकाली तथा इसके उपरांत माननीय हाईकोर्ट द्वारा पारित अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश (फरवरी माह तक) से राहत, वैकल्पिक पुनर्वास योजना एवं सकरात्मक नियमितीकरण नीति बनाने हेतु देश की राष्ट्रप्रति, प्रधानमंत्री सहित प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों के साथ इस दौरान भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी शामिल रहे। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में निचले हिमाचल से संबंधित इन कब्जों की पक्षधरता करते हुए विशेष पैरवी करे। माननीय हाईकोर्ट के आदेश से उत्पन्न परिस्थितियों में प्रदेश सरकार एक ठोस नीति बनाकर वर्षों से बसे लोगों को मानवीय राहत प्रदान करे और इन कब्जों का नियमितीकरण करके प्रभावित परिवारों को मालिकाना हक प्रदान करे। अन्यथा प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास योजना तत्काल लागू की जाए। पुनर्वास अथवा नियमितीकरण की प्रक्रिया न्यायसंगत, पारदर्शी एवं संवेदनशील हो। सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी परिवार बेघर अथवा बेरोजगार न हो। बरसों से जहां रह रहे, वो अवैध कब्जे नहीं : संतोष रैली में शामिल संतोष कुमारी ने कहा कि जिन्हें अवैध कब्जे कहा जा रहा है, वास्तव में यह अवैध कब्जे नहीं है। कई लोग छह पीढिय़ों से इन जगहों पर रह रहे हैं और सरकार व प्रशासन कह रहे हैं कि खाली करो। लोगों ने घर बनाने के लिए सारी जमा पूंजी लगा दी है, उन्हें खाली करवाएंगे तो लोग सडक़ों पर आ जाएंगे। हमारी सरकार से मांग है कि लंबे समय से सरकारी भूमि पर रह रहे लोगों की जमीन को अवैध कब्जे का नाम न दिया जाए और इन कब्जों को नियमित किया जाए। जब निर्माण हो रहा था तब सरकार व प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। जिनके पास जमीन है वे तो बदले में जमीन दे देंगे, लेकिन जिनके पास भूमि नहीं है, वे क्या करेंगे। बेघर हुए तो कहां जाएंगे लोग : नरेंद्र रैली में भाग लेने पहुंचे नरेंद्र पठानिया ने कहा कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के जो आदेश जारी हुए हैं, उस पर पुनर्विचार के लिए लोग यहां एकत्रित हुए हैं। सुप्रीमकोर्ट ने कुछ राहत प्रदान की है, जिसके लिए रैली निकाली जा रही है। प्रदेश सरकार को बेघर हो रहे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग दशकों से सरकारी भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं, ऐसे लोग कहां जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जिन भूमिहीन लोगों को भूमि अलॉट की गई थी, वो रेगुलराइज नहीं हो पाई है । ऐसे लोगों को भूमि दिलवाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर किया जाएगा । यह बात धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने रैली में भाग लेते हुए कही। सुधीर शर्मा ने कहा कि यह लड़ाई कोई बड़े कब्जाधारियों की नहीं है, हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार एवं राजस्व विभाग के ढुलमुल रवैये के चलते जिन लोगों को भूमि मिली थी, वो उन लोगों के नाम नहीं चढ़ पाई है और अब न्यायालय के इस फैसले के चलते वह लोग दोबारा भूमिहीन हो जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि इन लोगों को राहत प्रदान की जाए एवं प्रदेश सरकार को भी उपरोक्त मामले पर एक नीति बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सैंकडों कनाल भूमि पर कब्जा किया हुआ है हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय पर नेता प्रतिपक्ष व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भी संज्ञान लिया गया है एवं भाजपा की एक कमेटी बनाकर इस सारे मामले पर इसकी अलग-अलग श्रेणियां बनाकर अलग-अलग कैटिगरी वाइज एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जाएगी ताकि ऐसे सभी मामलों में इन लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग अपना केस नहीं लड़ सकते हैं जो मजदूर हैं दिहाड़ीदार हैं गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा कि यह कमी वर्तमान सरकार की है यह काफी लंबे समय से मामला न्यायालय में जब चल रहा था तो प्रदेश सरकार इसको कैटिगरीज ही नहीं कर पाई है जिस कारण वर्तमान सरकार पूरी तरह से दोषी है। बाईट : सुधीर शर्मा विधायक धर्मशाला बाईट : नरेंद्र स्थानीय निवासी बाईट : संतोष स्थानीय निवासी