सुक्खू के बजट से बिलासपुर में महिलाओं-युवाओं के लिए राहत, आक्रोश भी

स्लग- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर विधानसभा में पेश किए गए बजट को लेकर बिलासपुर की जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया, महिलाओं, युवाओं व गरीब तबके के लोगों के लिए बजट में विशेष प्रावधान की लोगों ने की सराहना तो बैيري दडोला पुल व कृत्रिम झील को बजट में शामिल ना करने पर हाथ लगी मायूसी. यह बजट 21 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का था. गौरतलब है कि सोलहवें वित्त आयोग के तहत राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा यह बजट पेश किया गया है. बिलासपुर जिला के लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि आरडीजी ग्रांट बंद होने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा एक बेहतरीन बजट पेश किया गया है जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों व बागवानों सहित गरीब तबके के लोगों का खास ख्याल रखा गया है. बजट को लेकर राकेश व परवेश चंदेल ने कहा कि बीपीएल परिवारों की पहचान कर एक लाख परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1500 रुपये महीना देना, जिन परिवारों के पास पक्के घर नहीं है उनका चयन कर क्रमबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध करवाना, ई टैक्सी योजना के तहत 500 युवाओं को वाहन खरीद पर 50 प्रतिशत सबसिडी देना, किसानों व बागवानों के लिए आयोग गठन करना, प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन को बजट में शामिल करना, घुमारवीं के लिए स्किल डेवलोपमम अकादमी की घोषणा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं इस बार बजट میں शामिल की गई हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि आरडीजी ग्रांट बंद होने से प्रदेश को होने वाले नुकसान को वहन करने के लिए प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों व अधिकारियों के वेतन में छह माह के लिए कटौती जैसा कदम उठाना मुख्यमंत्री की शानदार पहल है जिससे प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी. वहीं दूसरी ओर अजय शर्मा ने कहा कि इस बार बजट में बैरीदडोला पुल और कृत्रिम झील जैसे प्रमुख मांगों को शामिल ना करना बिलासपुर जिला के साथ अनदेखी है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है. बाइट- परवेश चंदेल, स्थानीय निवासी घुमारवीं, बिलासपुर. राकेश, स्थानीय निवासी घुमारवीं, बिलासपुर. अजय शर्मा, स्थानीय निवासी, बिलासपुर.