राज्य में अतिवृष्टि-बाढ़ के नुकसान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राहत उपायों की घोषणा

राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची दखल घेत राज्य सरकारने सुधारीत यादी जाहीर केली आहे. याआधी मदत यादीतून वगळले गेलेले काही तालुके आता नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहेत. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३४७ तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कृषी विभागाच्या पंचनाम्यानुसार जून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत सुमारे २६.६९ लाख हेक्टर क्षेत्राचे, तर सप्टेंबर महिन्यात जवळपास ३९ लाख हेक्टर क्षेत्राचे शेतीपिक नुकसान झाले आहे. म्हणजेच राज्यभरात तब्बल ६५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये सुधारणा करत नव्या तालुक्यांचा समावेश केला आहे. या सर्व नव्याने समाविष्ट तालुक्यांना आता आपत्तीग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले असून, दुष्काळ सदृष्य परिस्थितीत लागू असणाऱ्या सर्व सवलती या तालुक्यांनाही लागू होतील. सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या सवलती पुढीलप्रमाणे.. १. जमीन महसूलात सूट. २. सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन. ३. शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस एक वर्षाची स्थगिती. ४. तिमाही वीज बिलात माफी. ५. परीक्षा शुल्क माफी तसेच दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांची फी माफी. या सवलतींच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांना कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुधारित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरणार आहे, विशेषत: आधी मदतीपासून वगळलेल्या भागांना आता आवश्यक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.