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Shahjahanpur - बिजली विभाग के 294 विद्युत संविदा कर्मियों को हटाए जाने पर किया प्रदर्शन
Mustafabad Urf Bhureli, Uttar Pradesh:शाहजहांपुर में बिजली विभाग के 294 विधुत संविदा कर्मियों को हटा दिया गया है . जिसके चलते आज संविदा कर्मियों ने निजीकरण और नौकरी से छटनी किए जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया है. इस दौरान सैकड़ों कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का कहना है कि अगर निजीकरण और छटनी नहीं रोकी गई तो कर्मचारी लखनऊ में शक्ति भवन का घेराव करेंगे।
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DSP राजेश कुमार शर्मा का स्थानांतरण, भरत तिवारी एनकाउंटर पर परिवार के आरोप
Patna, Bihar:डीएसपी राजेश कुमार शर्मा का हुआ स्थानांतरण。 पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में थे पदस्थापित फिलहाल पदस्थापना की प्रतीक्षा में मुख्यालय ज्वाइन करने का दिया गया है निर्देश भरत तिवारी के परिवार के सदस्यों ने राजेश कुमार शर्मा पर भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लगाए थे कई आरोप भरत तिवारी के एनकाउंटर के वक्त राजेश Kumar शर्मा dysp थे आरा जिले में पदस्थापित0
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कोटकासिम में जमीन विवाद में बुजुर्ग दंपति पर हमला, हालत नाजुक
Alwar, Rajasthan:कोटकासिम में जमीन विवाद पर बुजुर्ग दंपती पर हमला, हालत नाजुक अलवर के खैरथल-तिजारा जिले के कोटकासिम थाना क्षेत्र के मसवासी गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कथित अवैध निर्माण का विरोध करने पर एक बुजुर्ग दंपती पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए。 जानकारी के अनुसार महेंद्र और उनकी पत्नी बाला ने अपने खेत पर परिजनों द्वारा पक्की दीवार का निर्माण होते देखा और इसका विरोध किया। आरोप है कि कृष्ण, उसकी पत्नी सुनीता, तेजराम, उसकी पत्नी बनरसी सहित अन्य लोगों ने दंपती पर हमला कर दिया। हमले में दोनों के सिर समेत शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद एंबुलेंस की मदद से दोनों को पहले कोटकासिम के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें अलवर के राजकीय अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घायल दंपती के पुत्र नवल ने बताया कि वह नौकरी के चलते बाहर रहता है। आरोपियों पर परिवार की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश का आरोप लगाते हुए उसने सख्त कार्रवाई की माँग की है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।0
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संयोगिता शेखावत जूनियर विश्वकप 2026 के लिए चयनित, इटली में पदक का मजबूत दावा
Noida, Uttar Pradesh:जयपुर-जयपुर की युवा शूटर जाएगी जूनियर वर्ल्डकप 2026 में, संयोगिता शेखावत ISSF जूनियर वर्ल्डकप 2026 के लिए चयनित, 12 से 20 सितंबर तक इटली के लोनाटो में होगा वर्ल्डकप, स्कीट शूटिंग ईवेंट में देश की नुमाइंदगी करेंगी संयोगिता, 24वीं स्टेट शूटिंग जूनियर चैंपियनशिप में जीत चुकी हैं गोल्ड, सीनियर वर्ग में भी संयोगिता जीत चुकी हैं सिल्वर मैडल, राजस्थान राइफल एसोसिएशन ने संयोगिता को दी शुभकामनाएं,0
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नीट पेपर लीक पर संसद के बयान के साथ कड़ी कार्रवाई की घोषणा
Raipur, Chhattisgarh:रायपुर ब्रेकिंग नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन मामले में संसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान जो कुछ हो रहा है बहुत दुखद है प्रधानमंत्री जी ने इसमें कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है स्पेशल कोर्ट बनाने का भी निर्णय लिया है जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी एक नया कानून इसी सत्र में आएगा जिसमें कि इस प्रकार की गतिविधियां करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी0
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सीधी में ग्रामीण योजना प्रदर्शन खराब, दो पंचायत सचिव निलंबित
Sidhi, Madhya Pradesh:PM आवास, स्वच्छ भारत मिशन समेत कई योजनाओं की समीक्षा में मिली खराब प्रगति, मझौली जनपद की दो ग्राम पंचायतों पर गिरी कार्रवाई की गाज。 सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। जनपद पंचायत मझौली में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर दो पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि दो ग्राम रोजगार सहायकों को कार्य से विरत कर उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए。 गुरुवार को मझौली जनपद पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, 'एक बगिया मां के नाम' सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की ग्राम पंचायतवार प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान ग्राम पंचायत डागा और ग्राम पंचायत दादर की प्रगति सबसे खराब पाई गई। समीक्षा के बाद जिला पंचायत CEO ने ग्राम पंचायत डागा के सचिव रतनलाल केवट और ग्राम पंचायत दादर के सचिव चिंतामणि पनिका को शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में अत्यंत खराब प्रदर्शन के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। इसके अलावा ग्राम पंचायत डागा के ग्राम रोजगार सहायक सूर्य प्रकाश शुक्ला और ग्राम पंचायत दादर के ग्राम रोजगार सहायक प्रदीप सिंह को शासकीय कार्य से विरत करते हुए उनके विरुद्ध संक्षिप्त जांच के आदेश भी दिए गए। बैठक में CEO शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने स्पष्ट कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाना सुनिश्चित करें।0
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बूंदी कॉलेज के सामने स्कूटी में सांप घुसा; रेस्क्यू से सांप सुरक्षित जंगल लौटता रहा
Noida, Uttar Pradesh:बूंदी कॉलेज के सामने स्कूटी में सांप घुसा; रेस्क्यू से सांप सुरक्षित जंगल लौटता रहा0
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यूट्यूब स्टोरी से अब ये नया ट्रेंड बन गया—जानिए क्या अपडेट है
Raipur, Chhattisgarh:0
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हरियाणा के विकास हेतु व्यापक चर्चा के बाद मिली स्पष्ट दिशा-निर्देश
Noida, Uttar Pradesh:इस दौरान हरियाणा के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।0
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NEET लीक मामला: सिरसा-सरकार को जवाब देना होगा, विधायक सेतिया ने कहा
Sirsa, Haryana:MLA Gokul Setia ने NEET और सिरसा को लेकर सरकार और प्रशासन बीजेपी सरकार पर निकाली भड़ास। दी चेतावनी सिरसा के हालात नहीं सुधरे तो करुगा विरोध प्रदर्शन। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने केंद्र सरकार पर किया हमला। नीट की परीक्षा लीक होने के चलते तकरीबन 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। केंद्र सरकार को स्टूडेंट्स की सुनवाई करनी चाहिए। सरकार के मंत्रियों को बच्चों की बात सुननी चाहिए थी। नीट की परीक्षा के लिए बच्चों के अभिभावकों ने बहुत से कष्ट सहन किए होंगे। स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की। किसान आंदोलन के दौरान भी केंद्र सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा था। गोकुल सेतिया का बयान अब भी नीट के मामले में सरकार जल्द स्टूडेंट्स की मांगों के आगे झुकेगी। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने सिरसा जिला प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया। पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के काम करने का तरीका ठीक नहीं है। CM के दौरे से पहले अगर बारिश आती तो CM को सिरसा के हालात के बारे में जानकारी होती। पब्लिक हेल्थ की नाकामी का जवाब अब सरकार से माँगा जाएगा। अगर सरकार और जिला प्रशासन ने सिरसा के हालात नहीं सुधारे तो जल्द प्रदर्शन भी किया जाएगा। विधायक गोकुल सेतिया ने सिरसा के विकास के लिए CM نيायब सिंह सैनी से अपील की। CM نيायब सिंह सैनी सिरसा के विकास के लिए ध्यान दे।0
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लोधी कॉलोनी थाने में पुलिस बदसलूकी: वकीलों ने थाने में घेराव कर दिया
एंकर लोधी कॉलोनी थाने में एक पुलिस वाले ने वकीलों से बदसलूकी करने के मुद्दे पर साकेत कोर्ट के वकीलों ने थाने का घेराव किया. लोकेशन साउथ दिल्ली लोधी कॉलोनी. घटनास्थल पर थाने में मौजूद वकीलों के हवाले से जानकारी दी गई कि एक पुलिस वाले ने वकीलों के साथ बदसलूकी की थी जिसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. जानकारी देते हुए साकेत कोर्ट के सेक्रेटरी अनिल बसोया ने बताया कि हमारे एडवोकेट के साथ किसी पुलिस वाले ने बदसलूकी की है. इसे लेकर साकेत कोर्ट के सेक्रेटरी अनिल बसोया और उनके सहयोगियों ने थाने में आरोपी से माफी नाम लिखवाया और डीसीपी से कहा कर लाइन हाजिर कराने की गुजारिश की.0
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श्यामदेउरवा पुलिस की बड़ी सफलता, महिला हत्या मामले में दो आरोपी दबोचे
Parasa Buzurg, Uttar Pradesh:महराजगंज। श्यामदेउरवा थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले का महज 12 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी सदर अंकुर गौतम के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्यामदेउरवा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा की गई। पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र के कुड़वा उर्फ मुकुटिया टोला लंगड़ी निवासी रूखमणी (40) की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। घटना के संबंध में मृतका के परिजन गुलशन साहनी की तहरीर पर थाना श्यामदेउरवा में मुकदमा संख्या 214/2026, धारा 105 एवं 352 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस ने घटना में संलिप्त अजय साहनी पुत्र भौरिक साहनी तथा भरथरी साहनी पुत्र अमरिका साहनी, निवासी कुड़वा उर्फ मुकुटिया टोला लंगड़ी, थाना श्यामदेउरवा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने घटना के त्वरित खुलासे पर पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।0
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विश्व बाघ दिवस पर संजय टाइगर रिजर्व ने रन फॉर टाइगर से जागरूकता बढ़ाई
Sidhi, Madhya Pradesh:विश्व बाघ दिवस-2026 के तहत सीधी के संजय टाइगर रिजर्व ने बाघ संरक्षण और वन्यजीवों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए "रन फॉर टाइगर" का आयोजन किया। कलेक्ट्रेट चौक से जामोड़ी डिपो तक करीब 5 किलोमीटर की इस दौड़ में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सीधी में विश्व बाघ दिवस-2026 के अवसर पर संजय टाइगर रिजर्व द्वारा "रन फॉर टाइगर" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. अनुप मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट चौक से जामोड़ी डिपो तक करीब 5 किलोमीटर की जागरूकता दौड़ निकाली गई। इस दौड़ में विभिन्न विद्यालयों के करीब 240 विद्यार्थियों, छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने बाघ संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया। दौड़ के समापन पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को मेडल, प्रमाण-पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाघ केवल एक वन्यजीव नहीं, बल्कि पूरे वन पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। बाघों का संरक्षण जैव विविधता, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण से जोड़ने का संदेश दिया गया। संजय टाइगर रिजर्व ने बताया कि विश्व बाघ दिवस के तहत आगे भी जन-जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।0
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झुंझुनूं में बारिश के बीच आशा सहयोगिनियों का कलेक्ट्रेट प्रदर्शन, 26 हजार मानदेय की मांग
Jhunjhunu, Rajasthan:झुंझुनूं बारिश में आशा सहयोगिनियों का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन भीगते हुए निकाला विरोध मार्च, सरकार के खिलाफ नारेबाजी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन 26 हजार रुपये मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग मांगें नहीं मानी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी झुंझुनूं बारिश भी आशा सहयोगिनियों के हौसले को नहीं डिगा सकी। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत आशा सहयोगिनियां बारिश के बीच सड़कों पर उतरीं और भीगते हुए विरोध मार्च निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचीं। कलेक्ट्रेट पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगें पूरी करने की मांग की। आशा सहयोगिनियों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। राजस्थान आशा सहयोगिनी यूनियन (सीटू) की जिला अध्यक्ष मंजू लालपुरिया के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियां शामिल हुईं। बारिश के बावजूद महिलाओं का जोश कम नहीं हुआ और वे हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाती हुई कलेक्ट्रेट पहुंचीं। ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों ने मांग की कि उनसे केवल स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मूल कार्य ही कराए जाएं तथा बीएलओ सहित अन्य विभागों के अतिरिक्त कार्य नहीं सौंपे जाएं। साथ ही राज्य कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम 26 हजार रुपये मासिक मानदेय, समय पर बकाया भुगतान, सेवानिवृत्ति पर पेंशन एवं एकमुश्त आर्थिक सहायता तथा एएनएम भर्ती में अनुभवी आशा सहयोगिनियों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई।जिला अध्यक्ष मंजू लालपुरिया ने कहा कि आशा सहयोगिनियां लंबे समय से आंदोलन और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचा रही हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार आशा सहयोगिनियों को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी तो बताती है, लेकिन उनके अधिकारों और सम्मानजनक मानदेय की अनदेखी कर रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि कई दिनों से आंदोलन जारी होने के बावजूद सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए आगे नहीं आया। बारिश के बीच भी महिलाओं का सड़क पर उतरना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।आशा सहयोगिनाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आगामी दिनों में आक्रोश रैली, धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन जैसे चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। उनका कहना है कि मांगें पूरी होने तक उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा。0
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जोधपुर: सात वर्षीय दुष्कर्म-हत्या केस में मौत की सजा जीवनभर कैद में बदली
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को उसके प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने मामला मर्डर रेफरेंस व अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विविध धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए मृत्युदंड सुनाया था। इसके बाद मौत की सजा की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट भेजा गया था। वहीं आरोपी की ओर से भी सजा के खिलाफ अपील पेश की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि मृत्युदंड देने से पहले अपराध की गंभीरता के साथ आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर के सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने मौत की सजा को प्राकृतिक जीवन के अंत तक आजीवन कारावास में बदल दिया। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी एवं शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता डीएस उदावत ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों में चिकित्सकीय और फॉरेंसिक साक्ष्य भी शामिल थे। हाईकोर्ट के निर्णय में डीएनए रिपोर्ट सहित अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि घटनास्थल और आरोपी से जुड़े साक्ष्यों से अपराध की कड़ी स्थापित होती है। कोर्ट ने साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए दोषसिद्धि को उचित माना।0
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राजस्थान हाईकोर्ट ने बालगृहों की सभी सुविधाओं का ब्योरा तलब, अगली सुनवाई 11 अगस्त
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बालिका गृह, नारी निकेतन, बाल गृह और फोस्टर होम में रहने वाले बच्चों एवं महिलाओं की सुविधाओं को लेकर गंभीरता दिखाई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक संस्थान की मौजूदा सुविधाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तृत ब्योरा शपथ पत्र के जरिए पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में सीसीटीवी कैमरे, पावर बैकअप, चिकित्सा सुविधा, वाटर प्यूरीफायर, भोजन के उपकरण, अग्निशमन व्यवस्था, कपड़े और टॉयलेट्री सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी दी जाए। साथ ही सफाईकर्मी, रसोइया और चौकीदार जैसी सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारियों का विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रशिक्षकों के नाम और उनकी योग्यता तथा बच्चों की नियमित पढ़ाई के लिए भेजे जा रहे स्कूलों की जानकारी भी मांगी है। संस्थानों को मिलने वाले व्यक्तिगत दान का ब्योरा भी देना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को जरूरत पड़ने पर बच्चों को तत्काल अन्यत्र स्थानांतरित करने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही संस्थानों में जगह और कमरों का विस्तार तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए अतिरिक्त शौचालय बनाने की प्रस्तावित योजना की जानकारी भी मांगी। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी。0
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