सहारनपुर में आंगनबाड़ी कर्मियों का 10-सूत्रीय मांग पत्र लेकर जोरदार प्रदर्शन

सहारनपुर में आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने कलक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांगपत्र जिलाधिकारी मनीष बंसल को सौंपा! प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे दशकों से महिला एवं बाल विकास विभाग की रीढ़ बनकर पोषण, टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, प्री-स्कूल शिक्षा और सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर संचालन कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक न तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला है और न ही सामाजिक सुरक्षा। मांगपत्र में प्रमुख रूप से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, वेतनमान, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्यूटी, महंगाई भत्ता और सवेतन चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधाएं देने की मांग की गई है। साथ ही, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने और कोरोना काल से सेवानिर्वत्त कर्मियों को पेंशन लाभ देने की बात भी रखी गई। पदोन्नति प्रक्रिया को नियमित और आयु सीमा से मुक्त करने की मांग भी इसमें शामिल है। कार्यकत्रियों ने पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन कार्य के लिए 20 हजार रुपये मोबाइल सहायता और प्रतिमाह 2500 रुपये डाटा भत्ता देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह सुविधा नहीं मिली तो अप्रैल 2026 से ऑनलाइन कार्य बंद कर दिया जाएगा। ₹1500 प्रोत्साहन राशि को मानदेय में जोड़ने, किराए के भवनों का भुगतान सीधे मकान मालिक को करने और केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई! प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनसे BELO सहित अन्य विभागीय कार्य जबरन कराए जाते हैं तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने इस पर रोक लगाने और बैठकों में टीए-डीए (यात्रा भत्ता-दैनिक भत्ता) देने की मांग की। संगठन ने कहा कि यदि 7 मार्च 2026 तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 8 मार्च को लखनऊ कूच किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी