कटिहार में यूजीसी गाइडलाइन पर शकील अहमद खान की टिप्पणी: समान अवसरों की मांग

कटिहार प्रवास के दौरान यूजीसी को लेकर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद खान इंसाफ इक्वालिटी के साथ आए, इस लड़ाई और संघर्ष में तकलीफें होती हैं। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून के तहत हो सकता है कि क्षण भर के लिए लगे कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। सवाल ये है कि सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, दोनों वर्गों को........ यह सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दोनों वर्गों को यह सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ कैंपस, नंबर ऑफ सरकारी विश्वविद्यालय और विद्यालय और अपॉर्चुनिटीज आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, तो लेवल फील्ड है वो बराबर होगा। मैं इसको इसी आईने की तरह देखता हूं。 प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने यूजीसी गइडलाइन पर बोलते हुए कहा कि देखिए, देश में, समाज के अंदर जो गैर-बराबरी है, गैर-बराबरी को दूर करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रमों के अंदर से लेकर बाहर तक, इतिहास के बोध से लेकर के हर चीज में उसको, गैर-बराबरी को दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन इसको और पढ़ने की आवश्यकता है कि यूजीसी का गाइडलाइन क्या है, कैसे है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ? एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट होने के बावजूद ऐसा तो है नहीं कि एससी-एसटी के ऊपर एट्रोसिटीज नहीं होती है। कानून बन गए हैं। तो कानून बनने मात्र से यह दिल के परिवर्तन का और इन्वायरन्मेंट के परिवर्तन का सवाल है ? पिछड़ा, अति-पिछड़ा वर्ग जिसकी तादाद भी बहुत बड़ी है और वो भी जमीन के स्वामित्व नहीं रहा है उनके पास। डेवलपमेंट भी उन तक उतना नहीं पहुंचा है। वो पहुंचना चाहिए, पढ़ने का इक्वालिटी से उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सरकारी व्यवस्था में... ये पहले थोड़ा था, अब प्राइवेट संस्थानों में भी है। किसी भी वर्ग का छात्र... किसी भी वर्ग का छात्र जब मैं बोल रहा हूं, तो समझ रहे हैं लोग कि किसी भी वर्ग के छात्र को, किसी भी वर्ग के छात्र पर जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना संवैधानिक तौर पर गलत है। और यह इस्तेमाल होता है, तो उसकी विवेचना, उसके खिलाफ संघर्ष होता है और होना भी चाहिए। हमको लगता है कि इसको और स्टडी करने की आवश्यकता है और हम करें। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून के तहत हो सकता है कि क्षण भर के लिए लगे कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। सवाल ये है कि सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, दोनों वर्गों को यह सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ कैंपस, नंबर ऑफ सरकारी विश्वविद्यालय और विद्यालय और अपॉर्चुनिटीज आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, तो लेवल फील्ड जो है वो बराबर होगा। मैं इसको इसी आईने की तरह देखता हूं。 यूजीसी ग्रांट कमीशन ने एक गाइडलाइन दिया है। और उस गाइडलाइन को मैं ये देख रहा था कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि जातीय सूचक... इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो जिस जात से बिलोंग करता है, उसको ये तकलीफ होती है。 एससी-एसटी (SC-ST) के मामले में तो हजारों साल से सताई हुई वो कौम परेशान रही और उसको जातीय आधार पर पिछड़ा रखा गया। जमीन, जगह कुछ भी नहीं उनके पास। तो हमारे नीति निर्धारक ने रिजर्वेशन की पॉलिसी लगाई। उसकी मुखालफत भी रही एससी-एसटी की। उसके बाद ओबीसी (OBC) का रिजर्वेशन जब 89 में आया, उस वक्त भी मुखालफत हमारे समाज के कुछ लोगों ने किया। फिर जब प्रमोशन पे आया तब भी इसकी मुखालफत हुई और आज भी मुखालफत हुई। तो यह तो चलेगा। इस देश में देखिए इंसाफ इक्वालिटी के साथ आए, इस लड़ाई और संघर्ष में तकलीफें होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपील करना चाहता हूं उन तमाम वर्गों से कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेन्ट है। जब लेवल प्लेइंग फील्ड समान होता है और समान बनाने की प्रक्रिया करनी चाहिए और की जाती है, तो उसके खिलाफ कोई मुजम्मत नहीं करनी चाहिए。 डॉ शकील अहमद खन, वरिष्ठ नेता , कांग्रेस