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Pilibhit262001

Pilibhit: 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया

Jan 26, 2025 10:05:35
Pilibhit, Uttar Pradesh

पीलीभीत में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। थानों में देशभक्ति का माहौल दिखा, जहां पुलिसकर्मी देशभक्ति गीतों पर नृत्य करते नजर आए।  
थाना बिलसंडा को झंडों और तिरंगे गुब्बारों से दुल्हन की तरह सजाया गया। बता दें कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, और उस समय देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पहला झंडा फहराया था। तब से यह परंपरा जारी है।

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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Dec 19, 2025 17:46:05
Jodhpur, Rajasthan:सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई भी राज्य सरकार नीट-यूजी परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम योग्यता (कट-ऑफ परसेंटाइल) को अपने स्तर पर कम नहीं कर सकती। राजस्थान में वर्ष 2016–17 के दौरान बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर हुए विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई को स्पष्ट रूप से अवैध करार देते हुए दोषी निजी डेंटल कॉलेजों पर 10 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन छात्रों की डिग्रियों को सुरक्षित रखा है, जिन्होंने पहले ही बीडीएस कोर्स पूरा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जे. के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने छात्रों, निजी डेंटल कॉलेजों और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) द्वारा दायर अपीलों पर सुनाया। ये अपीलें राजस्थान हाईकोर्ट के 2023 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं। क्या था पूरा मामला नीट को देशभर में मेडिकल और डेंटल कोर्सों में प्रवेश के लिए एकमात्र परीक्षा बनाए जाने के बाद, संशोधित बीडीएस कोर्स रेगुलेशंस, 2007 के तहत सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50 पर्सेंटाइल, एससी/एसटी/ओबीसी के लिए 40 पर्सेंटाइल को अनिवार्य किया गया था। इन नियमों के अनुसार कट-ऑफ में कमी करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, वह भी डीसीआई से परामर्श के बाद। लेकिन 2016–17 में राजस्थान के निजी डेंटल कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं। निजी कॉलेजों के दबाव में राज्य सरकार ने 30 सितंबर और 4 अक्टूबर 2016 को आदेश जारी कर नीट कट-ऑफ में पहले 10 पर्सेंटाइल और फिर 5 पर्सेंटाइल की अतिरिक्त छूट दे दी। इसके आधार पर कई कॉलेजों ने ऐसे छात्रों को प्रवेश दे दिया, जिनके नीट स्कोर शून्य या नकारात्मक थे, और केवल 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिले कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट का रुख सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार की यह कार्रवाई कानून के विरुद्ध थी और डेंटल शिक्षा के मानकों को कमजोर करने वाली थी। कोर्ट ने माना कि इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार, निजी कॉलेज, डीसीआई और केंद्र सरकार सभी की कुछ न कुछ जिम्मेदारी बनती है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि सबसे अधिक नुकसान छात्रों को हुआ है। कई छात्र अंतरिम आदेशों के तहत पढ़ाई पूरी कर चुके थे और अब उनकी डिग्रियां रद्द करना अन्यायपूर्ण होता। इसलिए अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट ने ऐसे सभी छात्रों की डिग توزي डिग्रियों को नियमित (रेगुलराइज) कर दिया। लेकिन यह राहत केवल उन्हीं छात्रों तक सीमित रहेगी, जिन्होंने निर्धारित अधिकतम अवधि (9 वर्ष) के भीतर बीडीएस कोर्स पूरा कर लिया है। साथ ही, इन छात्रों को शर्त रखी गई है कि वे राजस्थान हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर यह वचन देंगे कि वे अपने जीवनकाल में अधिकतम दो वर्ष तक प्राकृतिक आपदा, महामारी या सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समय राज्य को निःशुल्क दंत चिकित्सा सेवाएं देंगे। भारी जुर्माना और सामाजिक उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने को बढ़ाते हुए प्रत्येक दोषी निजी डेंटल कॉलेज पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वहीं राजस्थान राज्य सरकार को 10 लाख जमा करने का निर्देश दिया गया है। यह राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा होगी और उससे प्राप्त ब्याज का उपयोग महिला, बाल और वृद्ध कल्याण से जुड़ी संस्थाओं के सुधार और रखरखाव में किया जाएगा।
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BSBHUPENDAR SINGH SOLANKI
Dec 19, 2025 17:45:38
Tonk, Rajasthan:टोंक exclusive DST की बड़ी कार्यवाही टोडारायसिंह, मालपुरा और डिग्गी इलाके में नशे की सप्लाई को किया ब्रेक टोंक DST द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने हेतु नशे के विरुद्ध लगातार कार्यवाही के क्रम में टोडारायसिंह थाना इलाके में दबिश देकर आरोपी किशन सांसी पुत्र गट्टू सांसी उम्र 40 साल निवासी रतवाई पुलिस थाना मोर से करीबन 20 लाख रुपए कीमत की 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जप्त की, वारदात में प्रयुक्त टीवीएस मोटरसाइकिल भी जप्त की गई, आरोपी से स्मैक खरीद फ्ररौख्त में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जप्त किया गया, आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना टोडरायसिंह पर एनडीपीएस की धाराऔं में प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है
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RRRakesh Ranjan
Dec 19, 2025 17:45:15
Noida, Uttar Pradesh:रवंड weekend पर पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार सैलानियों की तादाद बढ़ती जा रही है देश-विदेश से आने वाले सैलानी वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी का रुख कर रहे हैं. लाइब्रेरी चौक माल रोड हर जगह सैलानियों की चहल कदमी देखने को मिल रही है. लाइब्रेरी चौक के पास में सेल्फी पॉइंट पर भारी संख्या में सैलानी जहां पहाड़ों की रानी मसूरी का दिलकश नजारा देख रहे हैं वहीं सैलानियों का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा जिस तरह से खराब हुई है उसके बाद वे पहाड़ों का रुख कर रहे हैं साथ ही उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों को भी निहार रहे हैं. सैलानियों का कहना है कि देश प्रदेश से आने वाले पर्यटक ठंड के बावजूद भी पहाड़ों की रानी मसूरी में घूम रहे हैं. माल रोड पर भी चहल-कदमी देखने को मिल रही है. पर्यटक शॉपिंग भी कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि जिस तरह से पहाड़ों की रानी मसूरी का मौसम बना हुआ है बहुत खुशनुमा है और वे इसका एंजॉय भी कर रहे हैं. बहुत संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से होटल की बुकिंग भी फुल होने जा रही है. होटल व्यवसाईयों का कहना है कि होटल की बुकिंग फुल हो रही है और नए साल के जश्न को लेकर पूरी तरह से तैयारी है. होटल व्यवसाईयों का कहना है कि इससे उन्हें काफी उम्मीद है कि बार अच्छा कारोबार होगा. तो जिस तरह से वीकेंड चल रहा है वैसे में एक तरफ जहां कारोबारी खुश हैं वहीं सैलानियों के भी चेहरे खिले हुए हैं. क्योंकि उन्हें खुशनुमा मौसम भी मिल रहा है.
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KBKuldeep Babele
Dec 19, 2025 17:31:18
Jabalpur, Vehicle Fac. Jabalpur, Madhya Pradesh:जबलपुर के अंसार नगर नमाज़गाह में जुम्मे की नमाज़ को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां नियमित इमाम की जगह दूसरे मौलाना द्वारा नमाज़ पढ़वाए जाने पर दो गुट आमने-सामने आ गए। मस्जिद के भीतर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हंगामे में बदल गया और इलाके में तनाव फैल गया। बताया जा रहा है कि नियमित इमाम मौलाना रियाज अहमद की तबीयत खराब होने पर कमेटी ने दूसरे इमाम को बुलाया था, जिस पर दूसरे मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति जताई और उसे वहाबी बताकर विरोध शुरू कर दिया। विवाद की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में नमाजी और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। हालात बिगड़ते देख तीन थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे एसडीएम पंकज मिश्रा ने हस्तक्षेप किया। विवाद सुलझता न देख प्रशासन ने एहतियातन मस्जिद के सभी गेटों पर ताला लगवाकर उसे सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत कराई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विवाद खत्म होते ही मस्जिद खोल दी जाएगी। इलाके में फिलहाल पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।
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SASALMAN AMIR
Dec 19, 2025 17:30:51
Naugarh, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग सिद्धार्थनगर सिद्धार्थनगर के गौहनिया रेलवे फाटक पर तैनात गेट मैन की बड़ी लापरवाही। पटरी पर दौड़ती रही ट्रैन गेट मैन की लापरवाही के चलते बंद नहीं हुआ रेलवे फाटक । सुबह 9 बजे ट्रेन जाते समय खुले फाटक का विडिओ बनाकर मौके पर मौजूद लोगो ने सोशल मीडिया पर किया वायरल। फाटक के पास मौजूद जमुनी गाँव निवासी सर्वेश मिश्रा ने बताई पूरी घटना। गोरखपुर-बाहराइच स्पेशल ट्रेन 05131अपने निर्धारित समय से थी ट्रैक पर,लेकिन गौहनिया फाटक पर तैनात गेटमैन ने उसे नही किया बंद। बाल बाल बचें रोड के दोनों तरफ आने-जाने वाले राहगीर, ट्रेन ने उड़ा दी पटरी पर लगी लाल झंडी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेल महकमे में मच गया हड़कंप। चिल्हिया-शोहरतगढ़ के बीच गौहनिया रेलवे फाटक का मामला।
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GZGAURAV ZEE
Dec 19, 2025 17:30:35
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Dec 19, 2025 17:24:40
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SKSundram Kumar
Dec 19, 2025 17:17:51
Patna, Bihar:पटना राजधानी पटना के सरदार पटेल भवन के ऑडिटोरियम में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से बैंक ऑफ बडौदा बिहार पुलिस सैलरी पैकेज और दिवंगत पुलिसकर्मी बीमा लाभ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के महाप्रबंधक सुब्रत कुमार स्वाय, गृह सचिव अरविंद चौधरी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कमल किशोर सिंह, सहित कई पुलिस अधिकारी और परिजन शामिल हुए. इस कार्यक्रम में 36 दिवंगत पुलिसकर्मी के परिजनों को 25 करोड़ की राशि दी गई. इस दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के सभी पुलिस लाइनों में आवसीय स्कूल खोले जाएंगे. विद्यालय में पुलिस कर्मियों के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ड्रेस और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. इसे पुलिस परिवारों को शिक्षा को लेकर बड़ी राहत मिलेगी. पुलिस कर्मियों की सुरक्षा और उनके परिवारों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस कार्यक्रम के तहत बिहार पुलिस के 36 दिवंगत पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के आश्रितों को कल 25 करोड़ 65 लख रुपए की बीमा अनुदान राशि दिया गया. बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पुलिस सैलरी पैकेज के लागू होने के बाद अब तक कुल 90 दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को 42 करोड़ 45 लख रुपए की सहायता दी जा चुकी है. सम्राट चौधरी ने कहा कि आज 36 पुलिस कर्मियों के परिवारों का सहायता दी गई है उनमें 12 की मौत सड़क दुर्घटना में और 24 की मौत गंभीर बीमारियों के कारण हुई सबसे चिंताजनक बात यह है कि अधिकांश पुलिस कर्मियों की उम्र 30 से 34 साल के बीच थी. Subhash Chaudhary ने आगे कहा की सहायता राशि किसी अपने की कमी पूरी नहीं कर सकती लेकिन यह राशि परिवारों को जीवन की कठिन परिस्थितियों से भरने और बच्चों को भविष्य के सुरक्षित करने में मदद करती है सरकार की कोशिश है कि पुलिसकर्मियों के परिवार खुद को अकेला महसूस ना करें.
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STSumit Tharan
Dec 19, 2025 17:17:08
Jhajjar, Haryana:एचएसआईडीसी सेक्टर 17 में दो फैक्ट्रीयों में लगी भीषण आग. दोनों फैक्ट्रियों में बनाए जाते थे जूते. 42 व 43 नंबर फैक्ट्री में लगी आग. शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड और एक्शन फुटवियर फैक्ट्री में लगी आग. फायरब्रिगेड की करीब दर्जन भर गाड़ियां मौके पर. आग पर काबू पाने का किया जा रहा है प्रयास. लाखों रुपए का कच्चा और पक्का जलकर राख. फायर ऑफिसर रविंद्र कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए रोहतक, झज्जर, सोनीपत और दिल्ली से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई है. मौके पर एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौजूद है. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. सुबह के समय बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग के चलते भारी नुकसान हुआ था. ऐसे में एक बार फिर से दो जूता फैक्ट्रियों में एक साथ आग लगने से फैक्ट्री मालिकों को भारी नुकसान हुआ है.
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KSKAMARJEET SINGH
Dec 19, 2025 17:16:52
Bassi Akbarpur, Haryana:करनाल आईटीआई चौक के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलटी, 40 से 45 सवारियां थीं सवार ओवरस्पीड और तेज गानों का आरोप, दो-तीन यात्री गंभीर घायल, हाईवे पर लगा जाम करनाल में आईटीआई चौक के नजदीक शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हरियाणा रोडवेज की बस संतुलन बिगड़ने के कारण हाईवे पर पलट गई। बस में 40 से 45 सवारियां मौजूद थीं। हादसे में दो-तीन सवारियों को गंभीर चोटें आईं, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए। बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों और बस में सवार यात्रियों ने बताया कि सोनीपत डिपो की बस चालक बहुत तेज रफ्तार में बस चला रहा था। इतना ही नहीं बस के अंदर गाने भी फुल वॉल्यूम में बज रहे थे। यात्रियों ने कई बार चालक को स्पीड कम करने के लिए टोका, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। इसी लापरवाही के चलते बस का संतुलन बिगड़ा और वह हाईवे पर लगी ग्रिलों को तोड़ती हुई पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकला गया। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कुछ ही देर में पुलिस और एंबुलेंस की गाड़ियों के सायरन बजने लगे। एंबुलेंस कर्मियों ने मौके पर ही घायलों को प्राथमिक चिकित्सा दी। घटना के बाद जिन यात्रियों की हालत गंभीर थी, उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, हल्की चोटें आने वाले यात्रियों का मौके पर ही इलाज किया गया। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जाम को धीरे-धीरे खुलवाया और यातायात बहाल किया।
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TCTanya chugh
Dec 19, 2025 17:16:28
Delhi, Delhi:आबादी देह सर्वे शुरू करेगी सरकार, बदलेगा ग्रामीण भूमि प्रबंधन का स्वरूप: सीएम रेखा गुप्ता ड्रोन तकनीक, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड से मिलेगा स्वामित्व का ठोस प्रमाण पारदर्शिता, आपत्ति निवारण और कंप्यूटरीकरण से खत्म होंगे भूमि विवाद: सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से लंबित चली आ रही आबादी देह भूमि की पहचान, स्वामित्व और दस्तावेजी अस्पष्टता को समाप्त करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक व दूरगामी पहल की है। अब आबादी देह क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण होगा, उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, साथ ही सत्यापन और कंप्यूटरीकरण भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विस्तृत प्रक्रिया को कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के तहत लागू करने जा रही है। यह पहल न केवल भूमि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाएगी, बल्कि ग्रामीणों को स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण और वित्तीय सुरक्षा देने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने ग्रामीण आबादी देह क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व के अधिकारों को सुनिश्चित करने और दशकों पुराने सीमा विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) के सफल कार्यान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली आबादी देह सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन नियमावली, 2025' का मसौदा तैयार कर लिया है। इस सरकारी मसौदे में ड्रोन आधारित हवाई सर्वे, मैदानी सत्यापन, सार्वजनिक आपत्ति प्रक्रिया, विवाद निपटान, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड जारी करने तक की पूरी कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो और भूमि से जुड़े विवादों का समाधान पारदर्शी, समयबद्ध और न्यायसंगत तरीके से हो सके। आबादी देह सर्वे: आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक सत्यापन सरकारी प्रावधानों के अनुसार आबादी देह सर्वे की प्रक्रिया राजस्व विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में संचालित की जाएगी। सर्वे टीम और तकनीकी एजेंसी संयुक्त रूप से गांवों की आबादी देह, विस्तारित आबादी देह, तथा अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सर्वे कार्य करेंगी। इस प्रक्रिया में ड्रोन और हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से डिजिटल डेटा एकत्र किया जाएगा, जिससे प्रत्येक प्लॉट की सटीक स्थिति, आकार और सीमा को रिकॉर्ड किया जा सके। हालांकि तकनीक आधारित सर्वे के साथ-साथ मैदानी सत्यापन (Ground Truthing) अनिवार्य होगा। ड्रोन सर्वे से तैयार किए गए प्रारंभिक नक्शों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नक्शे में दर्शाई गई सीमाएं वास्तविक स्थिति से मेल खाती हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजस्व विभाग ने अप्रैल 2022 में दिल्ली के 48 ग्रामीण गांवों में स्वामित्व (SVAMITVA) योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब तक 31 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और 25 गांवों के 'मैप 2.0' की जांच कर उन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिया गया है, ताकि जमीन के पार्सल मैप (land parcel maps) और भू-आधार नंबर जारी किए जा सकें। सीमाओं का चिन्हांकन और भूमि की श्रेणियों का निर्धारण सर्वे की प्रारंभिक अवस्था में आबादी देह क्षेत्र की सीमाओं को उपयुक्त माध्यम से भौतिक रूप से चिन्हित किया जाएगा। इस दौरान सर्वे टीम द्वारा संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि, निजी प्लॉट, सड़कें, गलियां, नाले, सामुदायिक स्थल, धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान, श्मशान, सरकारी संपत्तियां, तथा वे भूमि क्षेत्र जो पेड़ों या संरचनाओं के कारण हवाई सर्वे में स्पष्ट नहीं दिखते, सभी का पृथक-पृथक चिन्हित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), अन्य विभागों और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा, ताकि सर्वे के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए और सीमाओं से छेड़छाड़ न हो सके। कंप्यूटरीकरण और डिजिटल पोर्टल मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आबादी देह अभिलेखों के पूर्ण कंप्यूटरीकरण का निर्णय लिया है। इसके तहत राजस्व विभाग द्वारा एक विशेष डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से आम नागरिक शुल्क के भुगतान पर अपने भूमि अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे। इस कदम से न केवल रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पारदर्शिता और सुगमता भी बढ़ेगी। सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। यह कार्ड भूमि या संपत्ति के स्वामित्व का वैधानिक प्रमाण होगा, जिससे ग्रामीण नागरिकों को बैंक ऋण, वित्तीय सहायता और विकास योजनाओं का लाभ उठाने में सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से आबादी देह क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। गांवों की विरासत के संरक्षण, नागरिक सुविधाओं के सुधार, भूमि मूल्य में वृद्धि और ग्रामीण ढांचे को शहरी मानकों के अनुरूप विकसित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही सीमाओं और स्वामित्व से जुड़े पुराने विवादों का भी समाधान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, बल्कि नागरिकों को अपने अधिकारों को लेकर स्पष्टता और सुरक्षा भी मिलेगी। यह प्रक्रिया दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन का नया अध्याय लिखने जा रही है, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक देखा जाएगा। क्या है आबादी देह? (Abadideh) आबादी देह का शाब्दिक अर्थ है ‘गांव की आबादी का क्षेत्र’। यह गांव की राजस्व सीमा के भीतर वह विशिष्ट भूमि क्षेत्र होता है जहां ग्रामीण आवास (घर), खलिहान, गोशालाएं और अन्य सहायक संरचनाएं होती हैं। पारंपरिक रूप से, आजादी से पहले के सर्वेक्षणों में, आबादी देह क्षेत्र को कृषि भूमि से अलग रखा गया था, इसलिए अधिकांश राज्यों में इस भूमि का कोई आधिकारिक या राजस्व रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी) उपलब्ध नहीं होता है। इस अस्पष्टता के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के पास उनकी संपत्ति के स्वामित्व का कोई वैधानिक प्रमान प्राप्त नहीं होता है, जिससे भूमि विवाद उत्पन्न होते हैं और वे बैंक ऋण जैसी वित्तीय सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। 'स्वामित्व योजना' के तहत आबादी देह भूमि का सर्वेक्षण और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना ही ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का ठोस कानूनी स्वामित्व प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
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