पीलीभीत में दिव्यांग महिला को सर्टिफिकेट नहीं मिला; जनसुनवाई में अधिकारी गायब

एंकर-पीलीभीत में योगी सरकार के जनसुनवाई के बड़े-बड़े दावों की पोल खोलती एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। 80% दिव्यांगता की शिकार लक्ष्मी देवी पिछले दो महीनों से मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल के लिए दर-दर भटक रही हैं, लेकिन न तो सर्टिफिकेट बन रहा, न योजना का लाभ मिल रहा। और आज? जब वह अपनी फरियाद लेकर जनसुनवाई के लिए सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचीं, तो न डीएम थे, न एडीएम। जनसुनवाई का समय 12 बजे तक है, फिर भी कुर्सियां खाली थी। महिला का कहना है कि पहले उसका 80% का ही सर्टिफिकेट बना था लेकिन उसे 75% कर दिया जिससे उसे योजना का लाभ नहीं मिल रहा। क्योंकि योजना के लिए 80% का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। लक्ष्मी देवी का कहना है कि मैं से सीएमओ के पास जाती हूं, तो सीएमओ अस्ताल डॉक्टर के पास भेजते हैं। अस्पताल जाती हूं, तो वह लोग सीएमओ के पास। दो महीने से भटक रही हूं। आज थकहार कर कलेक्ट्रेट 11 बजे आई, लेकिन कोई नहीं मिला। दोनों पैर खराब हैं, रेंगकर आई हूं। सवाल है कि सीएम कहते हैं जनसुनवाई, लेकिन यहां तो अधिकारी जनता से मुंह छिपाते हैं। वही महिला का पति राजेंद्र कुमार, गुस्से में कहने लगा कि ये यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है! सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे मांगते हैं। बिना पैसे के फाइल नहीं हिलती। डीएम-एडीएम जनसुनवाई के नाम पर जनता को ठग रहे हैं। सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम जैसे गरीब कहां जाएं। दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया में फंसी लक्ष्मी देवी को न तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) राहत दे रहे, न अस्पताल वाले जिम्मेदारी ले रहे। और कलेक्ट्रेट में? जनसुनवाई का समय होने के बावजूद डीएम और एडीएम गायब। आखिरकार कलेक्ट्रेट में मौजूद एसडीएम न्यायिक पवन यादव ने मौके पर पहुंचकर मौखिक आश्वासन दिया कि "जल्द लाभ दिया जाएगा"। लेकिन सवाल ये है - कब तक मौखिक आश्वासन? कब तक भटकना? योगी सरकार भले ही 'जनसुनवाई' को सुशासन का हथियार बताती हो, लेकिन पीलीभीत में यह सिर्फ एक बोर्ड बनकर रह गया है। दिव्यांग महिला की यह गुहार सवाल उठाती है - क्या अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के आगे जनता की कोई सुनवाई नहीं? बाइट- लक्ष्मी देवी पीड़ित दिव्यांग महिला बाइट- राजेंद्र कुमार/ दिव्यांग महिला का पति/ वह भी दिव्यांग है