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Ramprakash RathourRamprakash RathourFollow29 Jan 2025, 05:05 pm

हरदोईः शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में अलग-अलग स्थान पर हुई मारपीट में दो महिलाओं सहित पांच पर केस दर्ज

Shahabad, Uttar Pradesh:

शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में अलग-अलग हुई घटनाओं में गाली गलौज कर जान से मार डालने की धमकी देने वाले आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कस्बे के मोहल्ला नेकोजई आसरा कालोनी निवासी पिंकी गुप्ता पत्नी सतीश गुप्ता के अनुसार वह नीचे कालोनी में रहती है ।उसके ऊपर तीसरी मंजिल पर रहने वाली शबाना पत्नी बहादुर कुरैशी जीने में कूड़ा फैलाती है। 27 जनवरी की शाम को उसने कूड़ा फैलाने से मना किया तो विपक्षी ने अपने देवर बब्बू कुरैशी और लल्ला उर्फ घसीटे शाह निवासी मोहल्ला नेकोजई को बुलाकर उसे गाली गलौज किया। कालोनी वालों के बीच में आने पर आरोपियों ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी और चले गए। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पेढवा निवासी पवन मिश्रा पुत्र रमाकांत मिश्रा गांव के दंपति पर मारपीट का आरोप लगाया।

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हरियाणा: अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नीति लागू, हजारों इकाइयों को राहत

Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा सरकार ने राज्य की अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को बड़ी राहत देते हुए उनके नियमितीकरण के लिए नई नीति लागू कर दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से जारी नीति के तहत कम से कम 10 एकड़ क्षेत्रफल और 50 औद्योगिक इकाइयों वाली ऐसी कॉलोनियां नियमित कराई जा सकेंगी, जो 3 अक्टूबर 2025 से पहले विकसित हुई हैं। नीति के अनुसार, संबंधित उद्योगों की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ऑनलाइन आवेदन करेगा। आवेदन के साथ लेआउट प्लान, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, उत्पादन का प्रमाण, लीज दस्तावेज, फायर एनओसी, फैक्ट्री लाइसेंस और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति सहित अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से राज्यभर में अनधिकृत औद्योगिक क्लस्टरों में संचालित हजारों औद्योगिक इकाइयों को कानूनी राहत मिलेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के बजट में की थी, जिसके बाद आवश्यक कानूनी प्रावधान और नीति लागू की गई।
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दमोह कोर्ट ने चेक लिस्ट अभाव में गिरफ्तारी अवैध बताकर आरोपी को रिहा किया

Damoh, Madhya Pradesh:पुलिस की जरा सी चूक में हुई किरकिरी, आरोपी को कोर्ट ने बिना जमानत ही किया रिहा... एंकर/ एमपी के दमोह में शनिवार की शाम एक अलग किस्म का मामला सामने आया है जिसमें पुलिस की किरकिरी हुई और उसे सवालों के घेरे में आना पड़ा और एक आरोपी को बिना जमानत दिए ही कोर्ट में ऐसे ही रिहा कर दिया, अपने आप में इस अजीबो गरीब मामले के बाद पुलिस की कार्यवाही कटघरे में जरूर खड़ी है। दरअसल दो दिन पहले दमोह के सुभाष कॉलोनी इलाके में एक किराना दुकान के संचालक अरविंद मलैया के यहां रात के दो बजे कुछ बदमाशों ने जमकर बबाल मचाया था, हाथों में रॉड और तलवार लेकर दुकान संचालक के यहां आतंक फैलाया था, पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ था और देर रात डायल 112 और गश्त कर रही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ बदमाशों को हिरासत में लेकर उन्हें जबलपुर नाका चौकी पुलिस के हवाले किया था। इन्हीं में से एक आरोपी चंद्रप्रकाश राज को पुलिस ने शनिवार को जिला न्यायालय में पेश किया और चंद्रप्रकाश के वकील ने उसकी जमानत याचिका लगाई। पुलिस ने इस आरोपी पर जो धाराएं लगाई उन सभी धाराओं में सात साल तक की सजा का प्रावधान है और कानून के मुताबिक पुलिस को थाने से ही आरोपी को जमानत देने का अधिकार है लेकिन पुलिस को लगता है कि ऐसे आरोपी को जमानत देने से स्थिति बिगड़ सकती है या कहें कि उस कर भरोसा नहीं किया जा सकता तो पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजने के लिए कोर्ट से आग्रह करती है। चंद्रप्रकाश के मामले में भी जबलपुर नाका चौकी पुलिस ने ऐसा ही किया, कोर्ट में पेश किया और आरोपी को जेल भेजने का आग्रह कोर्ट से किया और आरोपी की तरफ़ से भी जमानत याचिका लगाई गई। आरोपी के वकील ने जब पुलिस डायरी को देखा तो पुलिस की बड़ी चूक उन्हें नजर आई और ये चूक पुलिस की किरकिरी की वजह बन गई। पुलिस ने केश डायरी में चेक लिस्ट नहीं लगाई थी और एडवोकेट ने न्यायालय के सामने बकायदा एक आपत्ति लगाई कि पुलिस की चेक लिस्ट के बिना आरोपी की गिरफ्तारी अवैध है और उसमें बाकायदा आपत्ति का समय भी लिखा और कोर्ट ने चौकी प्रभारी को तलब कर चेक लिस्ट ना होने का सवाल किया तो दलील दी गई कि भूलवश चेक लिस्ट नहीं लग पाई और लगाने का अवसर दिया जाए, आरोपी के वकील ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो कोर्ट को इसे बेहद गंभीरता से लेना पड़ा और फिर कोर्ट ने नियमों को खंगाला और देर शाम आरोपी की गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए जो निर्णय सुनाया उसने सबको सन्न कर दिया, कोर्ट में प्रस्तुत की गई पुलिस डायरी में चेक लिस्ट का ना लगाना आपत्तिजनक माना और आरोपी की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया, और माना कि जब गिरफ्तारी ही अवैध है तो जमानत का सवाल नहीं उठता और आरोपी को बिना किसी जमानत और खाना पूर्ति के।कोर्ट से ही रिहा कर दिया। कानून की दृष्टि से ये बड़ा मामला है और इस तरह से एक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी का बिना जमानत रिहा होना एक नजीर बन गया और दमोह के कोर्ट में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और एडवोकेट्स इस बिंदु के बारे में और जानने के लिए कानून की किताबें पलटने लगे है। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब उसे कोर्ट में।पुलिस पेश करती है तो पुलिस केस डायरी में एक चेक लिस्ट लगाती है इस चेक लिस्ट का उपयोग मुख्य रूप से आपराधिक जांच और सत्यापन के लिए होता है, गंभीर अपराध हत्या डकैती लूट और सायबर क्राइम को लेकर इसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है इसमें अपराध का प्रकार और पकड़े गए आरोपी की संपूर्ण जांच का बारीकी से प्रस्तुतीकरण होता है और जांच में जो तथ्य सामने आए जिसमें अपराध सिद्ध हुआ उसका उल्लेख किया गया और उसी उसकी गिरफ्तारी का आधार बनता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर जो धाराएं लगाई उनमें बीएनएस की धारा 458 और 309(5) है इन धाराओं में सजा का प्रावधान सात साल तक है लेकिन धाराओं का उपयोग गंभीर अपराधों में किया जाता है और इसी वजह से पुलिस खुद से इन मामलों के आरोपियों को जमानत देने की बजाए कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेजने यानी ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजने कोर्ट में पेश करती है और चेक लिस्ट के आधार पर कोर्ट अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर आरोपी को या तो जमानत देकर रिहा करती है या उसे जेल भेज देता है। दमोह में चेक लिस्ट के अभाव में आरोपी को बिना जमानत दिए कोर्ट द्वारा छोड़े जाने और गिरफ्तारी को अवैध मानने का ये अलग मामला सामने आया है। कोर्ट से बिना जमानत रिहा हुए आरोपी चंद्रप्रकाश राज की माने तो पुलिस ने उस पर गलत मुकदमा दर्ज किया है वारदात की रात उसकी मौजूदगी मौकाय वारदात पर थी लेकिन उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था जबरन पुलिस उसे पकड़ ले गई। वहीं चंद्रप्रकाश के वकील शशिकांत पटेरिया के मुताबिक मामले में कानूनी प्रावधानों को कोर्ट के सामने रखा गया और कानून के मुताबिक कोर्ट ने अपना फैसला दिया और उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए उसे बिना जमानत रिहा किया गया है। ये मामला पुलिस की लापरवाही पूर्ण विवेचना का उदाहरण है। जिला कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी दीर्घा अरेल की कोर्ट में आए इस अलग तरह के तात्कालिक निर्णय के बाद उन्होंने दमोह एसपी को भी पत्र लिखकर उनकी पुलिस की लापरवाही के बारे में अवगत कराया है वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों की माने तो कोर्ट में हुए घटनाक्रम और गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश करने पर अधूरी डायरी पेश करने की जांच होगी और जो जो दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। बाइट/ चंद्रप्रकाश राज ( रिहा हुआ आरोपी दमोह) बाइट/ शशिकांत पटेरिया ( आरोपी के वकील जिला न्यायालय दमोह) बाईट/ एच आर पांडे ( सीएसपी दमोह)
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हरियाणा कांग्रेस समीक्षा के बाद 30 जुलाई से 3 अगस्त पाँच जिलों का दौरा तय

Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी श्री संजय दत्त तथा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, चंडीगढ़ में पार्टी कनेक्ट सेंटर में संबंधित टीम के साथ संगठनात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में श्री राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे "छात्रों की गूंज" अभियान तथा प्रदेश में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान संगठनात्मक कार्यों की भी समीक्षा की गई । इस अवसर पर श्री संजय दत्त एवं राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्थापित पार्टी कनेक्ट सेंटर की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। उन्होंने कनेक्ट सेंटर को और अधिक प्रभावी, सक्रिय एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला स्तरीय संवाद बैठकों के दूसरे चरण पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि 30 जुलाई से 3 अगस्त पाँच जिलों का दौरा किया जाएगा। इस आगामी दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद स्थापित कर संगठन की वर्तमान स्थिति, आगामी चुनौतियों तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही "छात्रों की गूंज" अभियान को प्रदेश से बूथ स्तर तक और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) अभियान में और अधिक तेजी लाने की भी रणनीति तैयार की जाएगी।
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बलिया में वाहन चोर गैंग के साथ मुठभेड़, 5 गिरफ्तार; एक घायल

Ballia, Uttar Pradesh:बलिया में अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़। बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमंचा, कारतूस, एक ट्रैक्टर ट्रॉली, 11 दो पहिया वाहन, दो पंपिंग सेट सहित चोरी के उपकरण भी बरामद किए हैं। बलिया के एडिशनल एसपी संजय वर्मा ने बताया कि बैरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वाहन चोर गैंग कुछ गाड़ियों की चोरी कर बिहार में बेचने की फिराक में है। रोकथाम के दौरान चेकिंग में अभियुक्त हेमंत ने पुलिस पर फायर कर दिया; जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। घटना में शामिल सभी पांच अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए।
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शाहाबाद सहरिया छात्रावास में दूषित खाने से तीन छात्राओं की हालत बिगड़ी, अस्पताल में इलाज

Baran, Rajasthan:शाहाबाद सहरिया छात्रावास में खाना खाने के बाद तीन छात्राओं की बिगड़ी तबियत रसोईया तथा साथी छात्राएं लेकर पहुंची अस्पताल सभी को उल्टी और चक्कर की शिकायत अस्पताल में जारी है उपचार एंकर -बारां के शाहाबाद कस्बा स्थित सहरिया छात्रावास में दूषित खाना खाने से तीन छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना के बाद हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया। ​हॉस्टल में रह रही तीन छात्राओं को अचानक उल्टी और चक्कर coming की शिकायत हुई। छात्राओं की हालत बिगड़ती देख हॉस्टल के रसोइया और अन्य साथी छात्राएं ने उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे। ​चिकित्सकों के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला दूषित भोजन करने का लग रहा है। अस्पताल में तीनों छात्राओं को भर्ती कर उनका उपचार शुरू कर दिया गया है हॉस्टल में दूषित भोजन परोसे जाने को लेकर प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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सूखे की हाहाकार: मानसून बेरुखी से किसान परेशान, बारिश की आस बनती पूजा

Kota, Rajasthan:इटावा, कोटा सूखे की हाहट, मानसून की बेरूखी, ग्रामीण देवी देवताओं को मनाने के कर रहे जतन, आसमान पर निगाहे राम रूठ चुका है पिछले 50 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ जुलाई बीतने को है लेकिन अभी तक आसमान में बादलिया आती है ओर बिना बरसे लोट जाती है। मानसून के रूठने से सूखे की हाहट बन चुकी है।हजारों हेक्टर भूमि किसानों ने हॉक जोत कर तैयार कर रखी है लेकिन बारिश नहीं होने के कारण खेतों में बुवाई नहीं हो पाने से किसान पूरी तरह निराश हैं। सरकार ने नहरों में पानी का प्रवाह जारी कर दिया है लेकिन एक सप्ताह बाद भी नहरों में पानी नहीं पहुंचा है। क्षेत्र में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है भू जलस्तर भी गिर गया है। ताल तलैया सुख गए है पशु पक्षी भी पीने के पानी के लिए तरस रहे है। गांवों में लोग भगवान की शरण में हैं पूजा अर्चनाओं के दौर चल रहे हैं। वहीं घास भेरू की सवारी निकाल रहे हैं । वहीं बारिश के लिए टोटके भी कर रहे हैं और इंद्र राजा को मनाने के लिए जतन कर रहे हैं।
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जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा: कार- मोटरसाइकिल की भिड़ंत में बाइक सवार दर्दनाक मौत

Jaisalmer, Rajasthan:जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा, भिड़ंत के बाद कार बनी आग का गोला, बाइक सवार की दर्दनाक मौत, जैसलमेर जिले से बीती रात एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जैसलमेर-नेहड़ाई रोड पर एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दुर्घटना के तुरंत बाद कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार धूं-धूं कर जल उठी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ा दम घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे जैसलमेर के राजकीय अस्पताल ले जाया गया जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान फकीरा राम भील के रूप में हुई है, जो नेहड़ाई गांव का निवासी बताया जा रहा है。
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हरियाणा के सभी जिलों में 100 फीसदी नामांकन: समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षा पर जोर

Chandigarh, Chandigarh:मुख्य सचिव ने की समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा, जिलों में 100 फीसदी नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश चंडीगढ़, 18 जुलाई-हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का दायरा दोगुना करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक) जैसे आधुनिक विषय शुरू करने तथा डिजिटल एवं कौशल आधारित शिक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान कर रोजगार एवं उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा बैठक में इस संबंध में तैयार कार्ययोजना की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शिक्षा सुधारों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक आधारभूत सुविधाएं और उद्योगोन्मुखी कौशल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में 100 फीसदी नामांकन सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया ने बताया कि सरकार ने प्रथम चरण में 306 अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इससे वर्ष 2026-27 में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच 31 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तक इस कार्यक्रम का विस्तार करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संचालित 15 व्यावसायिक क्षेत्रों के अतिरिक्त विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक) जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। इससे विद्यार्थियों को उभरती प्रौद्योगिकियों का शुरुआती ज्ञान मिलेगा और भविष्य के रोजगार अवसरों के लिए वे बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगे। बैठक में बताया गया कि व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 1,382 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के लगभग 1.58 लाख विद्यार्थियों को कार्यशालाओं, इंटर्नशिप, परियोजनाओं तथा कौशल मेलों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराया गया। वहीं माध्यमिक स्तर पर 1,398 सरकारी विद्यालयों में 2.13 लाख विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 45 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का चयन किया है। राज्य परियोजना निदेशक श्री स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि हरियाणा बहु भाषी शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में 26 सरकारी स्कूलों में लगभग 4,000 विद्यार्थियों को फ्रेंच भाषा पढ़ाई जा रही है, जबकि अगले चरण में सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा भी शुरू करने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार स्कूलों की जिला स्तर पर निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में स्कूल शिक्षा की समग्र निगरानी एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडीसी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, डिजिटल सुविधाओं के रखरखाव, स्वच्छता, शिक्षण गुणवत्ता, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं अनुशासन के साथ-साथ निर्माण कार्यों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की समयबद्ध प्रगति की निगरानी करेंगे। इससे जिला स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित होगा और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि यू-डाइस 2025-26 के अनुसार स्कूल नामांकन के मामले में हरियाणा राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। राज्य का माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 94 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 81.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक स्तर पर जीईआर 79 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 61.7 प्रतिशत है। विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क परिवहन, साइकिल वितरण तथा विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना जैसी पहलें खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने में सहायक हो रही हैं। स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वर्ष 2026-27 में 15–19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 2,000 किशोरों की पहचान की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग इस दिशा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। साथ ही स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा परामर्श भी दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक सरकारी स्कूल को व्यावसायिक एवं लचीली शिक्षा (फ्लेक्सिबल लर्निंग) के मॉडल संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में बिजली, सुरक्षित पेयजल तथा छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालयों की 100 फीसदी उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। लगभग 99 प्रतिशत स्कूल स्मार्ट कक्षाओं, ICT प्रयोगशालाओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा STEM (STEM) सुविधाओं सहित डिजिटल आधारभूत संरचना से सुसज्जित हैं। बैठक में राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए संचालित 218 मॉडल संस्कृति स्कूलों, 251 पीएम श्री विद्यालयों, 250 मुख्यमंत्री उत्कृष्टता प्रोत्साहन विद्यालयों, 500 विद्यार्थियों तक विस्तारित सुपर-100 कार्यक्रम तथा मिशन बुनियाद की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, सतत व्यावसायिक विकास (CPD) ढांचे के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता मूल्यांकन एवं शैक्षणिक निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए स्कूल अक्रीडिटेशन हरियाणा (SACH) पोर्टल के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।
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नैनीताल में भारी बारिश के कारण रेड-ऑरेंज अलर्ट, आपदा प्रबंधन सक्रिय

Haldwani, Uttarakhand:नैनीताल में भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले में 19 जुलाई को रेड और 20-21 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी उपजिलाधिकारियों को सतर्क रहने और आपदा से निपटने की सभी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के साथ किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि तेज बारिश के दौरान बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें तथा प्रशासन और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। साथ ही किसी भी आपदा या दुर्घटना की सूचना तुरंत जिला प्रशासन के नियंत्रण कक्ष को देने की अपील की गई है।
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हरिद्वार: सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप 94 लाउडस्पीकर हटे, ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई

Haridwar, Uttarakhand:सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में हरिद्वार पुलिस का बड़ा अभियान, 94 धार्मिक स्थलों से मानकों के विपरीत संचालित लाउडस्पीकर हटवाए गए। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान तय ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में संचालित लाउडस्पीकर हटाए गए, जिनमें शहर क्षेत्र से 31 और देहात क्षेत्र से 63 धार्मिक स्थल शामिल हैं। पुलिस ने संबंधित प्रबंधकों और समितियों को बिना अनुमति अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत लाउडस्पीकर संचालित नहीं करने की सख्त हिदायत दी। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की जानकारी भी मौके पर दी गई। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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तेज़ रफ्तार शराबी ड्राइविंग पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई: विभूतिखंड में देर रात चेकिंग

Lucknow, Uttar Pradesh:तेज रफ्तार और शराबी ड्राइविंग पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, विभूतिखंड में देर रात चला चेकिंग अभियान लखनऊ। राजधानी के विभूतिखंड क्षेत्र में शनिवार देर रात ट्रैफिक पुलिस और विभूति खंड पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। विभूतिखंड इंस्पेक्टर के नेतृत्व में समिट बिल्डिंग पहुंचने से पहले बैरिकेडिंग लगाकर चार पहिया वाहनों की गई चेकिंग। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे कई चालकों की गाड़ियां सीज की गईं, जबकि दर्जनों वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने हूटर लगाकर चल रहे वाहनों की चेकिंग की गई। संदिग्ध वाहनों के बोनट खुलवाकर देखा गया और जिन वाहनों में अवैध हूटर लगे मिले, उन्हें सीज कर दिया गया। इसके अलावा करीब दर्जनभर वाहनों से ब्लैक फिल्म उतरवाकर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस की इंटरसेप्टर टीम भी मौके पर मौजूद रही। विभूतिखंड क्षेत्र, खासकर समिट बिल्डिंग के आसपास, शनिवार देर रात तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। बीते कुछ दिनों पहले एक ही रात में कई सड़क हादसे हुए थे, जिनमें एक युवक की मौत भी हो गई थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए चेकिंग अभियान चलाया।
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