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ZAZakir AliFollow5 Feb 2025, 08:52 am
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पंजाब किसानों- मजदूरों का उग्र आंदोलन: चब्बा गाँव से 40 गाँव तक लामबंदी

Amritsar, Punjab:ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਮਬੰਦ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ: ਪੰਧੇਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਾਂਗ, ਮਾਂਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰघਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ, ਆਲੂ, ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਹਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 80 ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਂਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
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Sambhal: 36 notices issued for illegal constructions near Juma Masjid ahead of Barawafat

Sambhal, Uttar Pradesh:संभल। विवादित जामा मस्जिद इलाके में बिना नक्शा स्वीकृत कराए दुकान और मकान के अवैध निर्माण के मामले में बारावफात से एक दिन पहले प्रशासन का बड़ा झटका। प्रशासन ने विवादित जामा मस्जिद इलाके में बिना नक्शा स्वीकृति कराए दुकान/मकानों के अवैध निर्माण के मामले में 36 लोगों को नोटिस थमाए। संभल महायोजना 2031 की जद में आये विवादित जामा मस्जिद इलाके में दुकान - मकानों के अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन ने थमाए है नोटिस। प्रशासन ने दुकान/मकान का स्वीकृत नक्शा अन्य वैध दस्तावेज प्रशासन के समक्ष पेश करने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। 7 दिन के अंदर दुकान, मकान का स्वीकृत नक्शा/वैध दस्तावेज पेश करने के नोटिस तामील कराए गए। 31 अगस्त के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्यवाही का अल्टीमेटम। प्रशासन के नोटिस जारी किये जाने की कार्यवाही से जामा मस्जिद इलाके के कारोबारियों और मकान मालिकों में हड़कंप मच। सदर कोतवाली इलाके के विवादित जामा मस्जिद इलाके का मामला।
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पुल मुद्दे पर प्रशासन को शशिकांत शिंदे की एक महीने की चेतावनी

Wardha, Maharashtra:वर्धा हिंगणघाटच्या सुलतानपूरच्या पुलाची पुन्हा चर्चा पुलाच्या प्रश्नावर शशिकांत शिंदेंचा आक्रमक इशारा भर सभेतून 1 महिन्याचा राष्ट्रवादीचा अल्टीमेटम;अन्यथा अधिकाऱ्यांना गाडीत बसवून पुलावर नेणार -शिंदे PWD च्या अधिकाऱ्यांना शशिकांत शिंदेची धमकी शशिकांत शिंदेंचा प्रशासनाला दम शशिकांत शिंदेंचा अधिकारी-प्रशासनाला थेट इशारा अँकर :पुलाच्या रखडलेल्या प्रश्नावरून now राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी प्रशासनाला थेट इशारा दिला आहे.“अतुलजी सांगतील त्या पुलासाठी मी एक महिन्याची मुदत देतो. या कालावधीत पालकमंत्री किंवा संबंधित प्रशासनाने निर्णय घेतला नाही, तर अधिकाऱ्यांना घेऊन पुलाच्या ठिकाणीच आंदोलन करण्याची ताकद दाखवू,” असा आक्रमक इशारा शशिकांत शिंदे यांनी दिला. विवो - जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना उद्देशून त्यांनी हा इशारा दिला आहे. “पुलाचा प्रश्न सुटेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना तिथेच बसवू,” अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली.दरמ्यान, अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने गाडीत नेण्यासंदर्भातील वक्तव्यामुळे या भाषणाची राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. बाईट - शशिकांत शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी
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धौलपुर नगर परिषद चुनाव: 92,324 मतदाता, वार्ड 53 में सबसे अधिक वोट, महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं

Dholpur, Rajasthan:नगर परिषद चुनाव: धौलपुर में 92,324 मतदाता चुनेंगे शहर की सरकार, वार्ड 53 में सबसे ज्यादा 2607 तो वार्ड 07 में सबसे कम 606 वोटर धौलपुर। नगर परिषद धौलपुर के चुनावी रण का खाका साफ हो गया है मतदाता सूची के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के 60 वार्डों में कुल 92,324 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर शहर की सरकार चुनेंगे। इनमें 48,310 पुरुष, 44,011 महिला और 3 किन्नर मतदाता शामिल हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कुल 97 मतदान बूथ बनाए हैं। वार्ड 53 बना सबसे बड़ा वार्ड जारी सूची में सबसे अधिक मतदाता वाला वार्ड, वार्ड नंबर 53 बना है। इस वार्ड में कुल 2607 मतदाता हैं, जिनमें 1350 पुरुष और 1257 महिला मतदाता हैं। इसके बाद वार्ड 50 और 55 जैसे वार्डों में भी मतदाताओं की संख्या 2000 से अधिक है। राजनीतिक दृष्टि से ये बड़े वार्ड काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वार्ड 07 सबसे छोटा वार्ड वहीं सबसे कम मतदाता वाला वार्ड, वार्ड नंबर 07 है। यहां कुल 606 मतदाता ही हैं, जिनमें 310 पुरुष और 296 महिला मतदाता हैं। कम मतदाता होने के कारण यहां चुनावी समीकरण सबसे जल्दी बनते-बिगड़ते हैं। 97 बूथों पर होगा मतदान चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने 60 वार्डों के लिए 97 मतदान केंद्र बनाए हैं। कई बड़े वार्डों में एक से अधिक बूथ बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं को लंबी कतारों में इंतजार न करना पड़े। सभी बूथों पर पानी, छाया, रैंप और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला वोटर निभाएंगी निर्णायक भूमिका इस बार महिला मतदाताओं की संख्या 44 हजार से अधिक है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में महज 50 से 100 वोटों का ही अंतर है। ऐसे में महिला मतदाता किसी भी प्रत्याशी की जीत-हार में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। तैयारियों में जुटा प्रशासन, प्रत्याशी सक्रिय मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद अब प्रशासन चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर संभावित प्रत्याशी ने अपने-अपने वार्डों में जनसंपर्क तेज कर दिया है। वार्डों में नुक्कड़ सभाएं, घर-घर संपर्क और सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू हो गया है। 3 किन्नर मतदाता भी करेंगे मतदान धौलपुर नगर परिषद चुनाव में इस बार समावेशी लोकतंत्र की मिसाल देखने को मिलेगी। नगर परिषद क्षेत्र के कुल 92,324 मतदाताओं में 48,310 पुरुष और 44,011 महिला मतदाताओं के साथ 3 किन्नर मतदाता भी पंजीकृत हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा इन्हें भी मतदाता सूची में शामिल कर मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभा सकें。
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डोंबिवली के सोनारपाडा में महिलाओं समेत पुरुषों पर बर्बर मारपीट, 5 घायल

Kalyan, Maharashtra:डोंबिवलीच्या सोनारपाडा भागात महिलांना मारहाण डोंबिवलीच्या सोनारपाडा भागात पुरुषांसह महिलांना बेदम मारहाण करण्यात आली. सोनारपाडा माणगाव मानपाडा परिसरात जागेवरून वाद झाल्याने मोठा राडा झाला. गोंधळाचा हा सगळा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये चित्रित झालााय. या मारहाणीत पाच जण जखमी झालेत. या प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. सोनार पाडाच्या मानगाव मानपाडा परिसरात एका विकासाकाकडून जबरदस्तीने नागरिकांना घरातून बाहेर काढत १० घर तोडण्यात आल्याचा आरोप होतोय.दरम्यान त्याला विरोध केला असता मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक शेतकरी आणि महिलांनी केलाय. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास पोलीस करत आहेत.
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कुमलाई ग्राम पंचायत प्रमुख के अभाव पर बीजेपी का प्रदर्शन

Mal Bazar, West Bengal:কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের অনুপস্থিতির অভিযোগে বিজেপির বিক্ষোভ... মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান ও উপপ্রধানের অনুপস্তিতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে নামল বিজেপি। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন কাজে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এসে ফিরে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ বিজেপির। মঙ্গল ওরাওয়ের নেতৃত্বে পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। বিষয়টি নিয়ে বিডিওর দ্বারস্থ হওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে দল। সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনিতা মুন্ডা। শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী হলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির হাত থেকে পতাকা নিয়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। তবে নিজের অনুপস্থিতির অভিযোগ প্রসঙ্গে সুনিতা মুন্ডার দাবি, নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কারণে তিনি পঞ্চায়েত দপ্তরে যেতে পারছেন না। বিজেপির অভিযোগের পাল্টা কংগ্রেসের মাল ব্লক সভাপতি নাসিম আহমেদ বলেন, প্রধান ও উপপ্রধান পঞ্চায়েতে আসছেন। বিজেপি অশান্তি সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, ‘ভয়ের পরিবেশ’-এর কারণেই প্রধানের পঞ্চায়েতে আসতে সমস্যা হচ্ছে। বাইট ১) বিজেপি নেতা মঙ্গল ওড়াও। ২) কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নাসিম আহমেদ।
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नूंह मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के लिए एक दिवसीय धरना, सरकार पर दबाव बढ़ा

Nuh, Haryana:मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ आफताब अहमद का एक दिवसीय सांकेतिक धरना। राजा शाहिद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दवाइयों, डॉक्टरों और मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर नूंह विधायक आफताब अहमद की अध्यक्षता में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। धरने को संबोधित करते हुए विधायक आफताब अहमद ने कहा कि नूंह का मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह महज ‘रेफर कॉलेज’ बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मरीजों को यहां आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। आफताब अहमद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी आवश्यक जांच सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। विधायक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार को सुविधाएं सुधारने के लिए एक महीने का समय दिया जा रहा है। यदि निर्धारित समय में मेडिकल कॉलेज में आवश्यक डॉक्टर, दवाइयां और जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं तो एक महीने बाद दोबारा बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगला धरना अनिश्चितकालीन होगा। धरने के दौरान लोगों ने मेडिकल कॉलेज में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की और सरकार से जल्द से जल्द व्यवस्थाओं में सुधार करने की अपील की।
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