आरक्षित सरकारी भूमि से करीब 350 बीघा अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सेदरिया, बलाड और गढ़ीथोरियान क्षेत्र में हुई कार्रवाई से पहले उन्हें पर्याप्त समय और लिखित सूचना नहीं दी गई। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि बिना पूर्व नोटिस के उनके कच्चे-पक्के निर्माण और बाड़ हटाए जाने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने मांग की कि भविष्य में किसी भी अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले संबंधित पक्षों को विधिवत नोटिस दिया जाए, सुनवाई का अवसर मिले तथा प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रशासन का पक्ष है कि संबंधित भूमि मिनी सचिवालय, सरकारी आवास और राजकीय कार्यालयों के लिए आरक्षित है तथा नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है तथा एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात रखा गया है।