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PNPrem Narayan MishraFollow23 Nov 2024, 02:26 am
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ऋषिकेश के साईं घाट पर गंगा नदी में डूबे दिल्ली युवक सोनू वर्मा का शव बरामद

Rishikesh, Uttarakhand:सलग : ऋषिकेश ऋषिकेश में बड़ा हादसा, गंगा नदी में नहाते समय डूबा दिल्ली का युवक, SDRF ने बरामद किया शव! ऋषिकेश के साईं घाट पर बड़ा हादसा, गंगा में डूबा युवक दिल्ली के मालवीय नगर का रहने वाला था मृतक सोनू वर्मा. डीप डाइवर अनूप सिंह और ओम प्रकाश ने 20 फीट गहरे पानी से निकाला शव यात्रियों को लेकर पलवल से ऋषिकेश आया था बस कंडक्टर, नहाते समय संतुलन बिगड़ा. ऋषिकेश से इस वक्त की बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। तीर्थनगरी ऋषिकेश के साईं घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान एक 30 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची SDRF की डीप डाइविंग टीम ने करीब 20 फीट गहरे पानी से युवक का शव बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान 30 वर्षीय सोनू वर्मा के रूप में हुई है, जो दिल्ली के लाडो सराय, मालवीय नगर का रहने वाला था। सोनू पेशे से एक बस कंडक्टर था, जो पलवल से तीर्थयात्रियों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा था। बस खड़ी करने के बाद सोनू अपने ड्रायवर साथी के साथ साईं घाट पर नहाने गया था, जहाँ अचानक पैर फिसलने और संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गंगा के तेज बहाव में बह गया। कोतवाली ऋषिकेश से सूचना मिलते ही SDRF ढालवाला की टीम तुरंत हरकत में आई। एएसआई विजेंद्र कुड़ियाल के नेतृत्व में डीप डाइविंग टीम ने तत्काल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जांबाज डीप डाइवर अनूप सिंह और ओम प्रकाश ने जान की परवाह न करते हुए 15 से 20 फीट गहरे पानी में जाकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को खोज निकाला। फिलहाल शव को स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और परिजनों को सूचित किया जा रहा है।
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योगी सरकार ने 24 घंटे में राहत देकर आपदा पीड़ितों को संबल दिया

Noida, Uttar Pradesh:आपदा में संकटमोचक बनी योगी सरकार: 24 घंटे में राहत, जिलों में पहुंची त्वरित सहायता मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर प्रभावित परिवार तक तेजी से पहुंची मुआवजा राशि बहराइच में कृषि मंत्री ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया रायबरेली में उद्यान राज्य मंत्री ने गांव पहुंचकर बांटी राहत सहायता फतेहपुर और वाराणसी में आपदा प्रभावितों को मिला आर्थिक सहायता का चेक शीघ्र राहत, पुनर्वास कर संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बनी योगी सरकार लखनऊ 16 मई: उत्तर प्रदेश में हाल ही में आई तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से हुई जन-धन हानि के बाद सरकार ने त्वरित राहत देकर संवेदनशील प्रशासन की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश पर 24 घंटे के भीतर पीड़ितों तक मुआवजा पहुंचाने की कार्रवाई की गई, जिससे प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक संबल मिल सका। इसी क्रम में शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों बहराइच, रायबरेली, फतेहपुर और वाराणसी में प्रभारी मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर न केवल राहत राशि वितरित की, बल्कि शोक संतप्त परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस भी बंधाया। बहराइच में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महसी क्षेत्र के ग्राम चांदपारा के मजरा महेशपुरवा पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अनुमन्य सहायता बिना विलंब प्रदान की जाए। मृतक तेजराम आंधी के दौरान पेड़ की डाल गिरने से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इसी तरह रायबरेली में उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने खीरों ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत सहायता राशि वितरित की। इस दौरान जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति से प्रभावित लोगों को शासन द्वारा निर्धारित सहायता दी गई। साथ ही दो लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इस मौके पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नागरिकों के साथ योगी सरकार पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जाए। आपदा से प्रभावित लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसानों एवं ग्रामीणों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन सतर्क एवं सक्रिय रहे। फतेहपुर में प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल ने मृतक परिवारों से मुलाकात कर उन्हें राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 16 लाख रुपये की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने परिजनों से कहा कि योगी सरकार इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है। जिला प्रशासन और यूपी सरकार की तरफ से आपको हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मंत्री अजीत सिंह पाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा से प्रभावित परिवारों को पात्रता के आधार पर जनपद में संचालित अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। वहीं प्रशासन ने बताया कि जनपद में कुल जनहानि और क्षति के मामलों में त्वरित आकलन कर राहत राशि जारी कर दी गई है। वाराणसी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए मकान क्षति, पशुहानि और घायल व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध करा दी है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 9,26,000 रुपये की राहत राशि प्रभावितों तक पहुंचाई जा चुकी है। इस तरह मुख्यमंत्री के निर्देश पर गांव से लेकर शहर तक प्रशासन की सक्रियता ने यह संदेश दिया है कि संकट की घड़ी में सरकार पूरी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है。
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जोधपुर हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पास सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रगति रिपोर्ट तलब

Jodhpur, Rajasthan:जोङपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक सुरक्षा और धर्मकांटों के स्थानांतरण से जुड़े मामलों में राज्य सरकार, जेडीए और अन्य संबंधित पक्षों से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी की खंडपीठ में हिम्मत सिंह गहलोत सहित अन्य जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई पर प्रगति रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 5 फरवरी, 15 फरवरी, 10 मार्च और 13 मार्च 2026 को पारित आदेशों की पालना की प्रक्रिया जारी है। वहीं जेडीए की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिका में उठाए गए धर्मकांटों के स्थानांतरण संबंधी मुद्दे पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट 18 मई को पेश की जाएगी। कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने न्यायालय को अवगत कराया कि सभी प्रगति रिपोर्टों का मूल्यांकन राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के व्यापक हित को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है। खंडपीठ ने अधिवक्ता संदीप पाठक को भी संबंधित याचिकाओं में नई प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट और ताजा प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 18 मई 2026 को निर्धारित की गई है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि एमिकस क्यूरी के रूप में अधिवक्ता शरद कोठारी, प्रांजुल मेहता और दिविक माथुर तथा जेडीए की ओर से राजत दवे का नाम अगली कॉज लिस्ट में प्रदर्शित किया जाए।
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राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ राजस्व बार याचिका की सुनवाई शुरू करेगा

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर । राजस्थान हाइकोर्ट खंडपीठ ने राजस्थान हाइकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन की याचिका की पोषणीयता पर उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को दरकिनार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश चन्द्र शेखर शर्मा ने कहा कि 15 मई 2023 के आदेश की पालना में राज्य सरकार जुलाई 2023 से जोधपुर में राजस्व मंडल की चलपीठ की प्रति माह पांच दिन की न्यायिक कार्यवाही पहले ही शुरू कर चुकी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द पुरोहित, अधिवक्ता अनिल भंडारी और दिनेश चौधरी ने कोर्ट को बताया कि वे जोधपुर में राजस्व मंडल की स्थायी पीठ नहीं, बल्कि चलपीठ की एकल पीठ और खंडपीठ की नियमित सुनवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर संभाग से संबंधित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और खंडपीठ की सुनवाई शुरू होने पर मामलों में और वृद्धि होगी। रेवेन्यू बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जयपुर में राजस्व मंडल की स्थायी पीठ संबंधी पूर्व याचिका खारिज होने का हवाला देते हुए वर्तमान जनहित याचिका को भी खारिज करने की मांग की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार और महावीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि मामलों की संख्या बढ़ने पर जोधपुर में राजस्व मंडल की खंडपीठ की कार्यवाही भी शुरू कर दी जाएगी। सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने जोधपुर में ऋण वसूली अधिकरण (DRT) की स्थापना पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वह इस संबंध में 15 जुलाई 2026 तक हलफनामा पेश करे। साथ ही मामले की अगली सुनवाई भी इसी तिथि पर निर्धारित की गई है।
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गुमला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, गैस सिलिंडर उपलब्धता और दाम घटाने की मांग

Gumla, Jharkhand:महंगाई के खिलाफ गुमला में कांग्रेस का प्रदर्शन, गुमला - बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि और घरेलू गैस सिलिंडर की किल्लत के विरोध में जिला कांग्रेस कमिटी ने टॉवर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजनील तिग्गा ने किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने और गैस सिलिंडर की कमी से गरीब व मध्यम वर्ग परेशान है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पार्टी जनता की आवाज बनकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने, गैस सिलिंडर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और महंगाई पर नियंत्रण की मांग की।
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मोदी के राष्ट्र प्रथम आह्वान के अनुसार EV व सार्वजनिक परिवहन के लिए क्रियान्वयन

Noida, Uttar Pradesh:काशीरामजयपुर。 PM नरेंद्र मोदी के ‘राष्ट्र प्रथम’ के प्रेरणादायी आह्वान पर क्रियान्वयन。 डिप्टी CM डॉ प्रेमचंद बैरवा ने फिर किया क्रियान्वयन。 राजकीय आवास 384 से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक EV से पहुंचे。 डिप्टी CM बोले, इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन का... अधिक से अधिक उपयोग न केवल ईंधन बचत में सहायक है。 बल्कि स्वच्छ, हरित एवं सुरक्षित भविष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है。 मैं सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ कि... अपने दैनिक जीवन में सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों और साझा यात्रा जैसे विकल्पों को अपनाएं。 अनावश्यक वाहन उपयोग से बचें。 ईंधन बचत को बढ़ावा दें और राष्ट्रहित में अपनी जिम्मेदार भागीदारी सुनिश्चित करें。
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दुबराजपुर में सभी टोल बिंदु बंद, प्रशासन निर्देशों से यातायात राहत

Nijuri, West Bengal:দুবরাজপুরে সমস্ত রাস্তায় টোল আদায় বন্ধ। দুবরাজপুর ব্লক এলাকার দুবরাজপুর-খয়রাশোল রাস্তায় কুখুটিয়া গ্রামে রয়েছে শাল নদী ফেরিঘাট। দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালিত এই ফেরিঘাট। এখানে শাল নদী ভাসা ব্রিজের জন্য টোল আদায় করা হয়। বর্তমানে যা প্রশাসনের নির্দেশে বন্ধ রয়েছে। আর এই টোল আদায় বন্ধের ফলে খুশি গাড়ি চালকরা। এই টোল আদায় ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে নানান জল্পনা। এই টোল আদায় কেন্দ্র অবৈধভাবে চালানো হচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে মাসপিটিশান পর্যন্ত করা হয়েছে। এমনই কথা জানান তৃণমূলের বালিজুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি বিশ্বজিৎ দত্ত। उसके অভিযোগ पश्चिमবঙ্গের কোন ভাসা ব্রিজের জন্য এরকম টোল আদায় হয় কি না জানা নেই? এছাড়াও কোন দরপত্র না ডেকে এই টোল আদায় চলছে। যা নিয়ে দুবরাজপুরের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি স্বপন মন্ডল কে বারবার জানানো হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। যদিও এই টোল আদায় কেন্দ্রের এক মালিক জানান বৈধভাবে এই টোল আদায় চলছিল। প্রশাসন এই মুহূর্তে টোল আদায় করতে মানা করেছে, সেই জন্যই বন্ধ রয়েছে। পরবর্তীকালে যখন খুলতে বলবে তখন আবার চালু করা হবে। অন্যদিকে দুবরাজপুর ব্লকের লোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুপুর গ্রামেও প্রশাসনের নির্দেশে পর ফেরিঘাটের টোল আদায় বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি দুবরাজপুর পৌরসভা এলাকার পাঁচটি টোল আদায় কেন্দ্র আগেই বন্ধ করে দেয় পুলিশ প্রশাসন.
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दहेज उत्पीड़न मामले में पूरनपुर में विवाहिता के भाई की हत्या, आरोपी हिरासत में

Pilibhit, Uttar Pradesh:पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर कला गांव में दहेज उत्पीड़न पर समझौता कराने पहुंचे विवाहिता के भाई जीशान की पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई. हमले में पिता, मामा और गर्भवती बहन नेहा भी गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके मुताबिक उनकी बेटी की शादी हसीब के साथ हुई है; हसीब आए दिन मारपीट व दहेज की मांग करता है. 15 मई की रात करीब 9 बजे इरशाद खान अपने बेटे जीशान और भाई के साथ बेटी के ससुराल वालों को समझाने जा रहे थे, तो रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे पति हसीब समेत उसके कई रिश्तेदारों ने लाठियों-डंडों और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया. जीशान मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गया और जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने पिता की तहरीर पर हसीब समेत कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. दोनों पक्षों के घर पास-पास होने के कारण गांव में तनाव बना हुआ है. मृतक परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
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खलीलाबाद-बहराइच रेल परियोजना से पूर्वी यूपी में रेल कनेक्टिविटी और रोजगार बढ़ेगा

Uska Khurd, Uttar Pradesh:संतकबीरनगर : ख़लीलाबाद-बहराइच रेल लाइन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, पूर्वांचल के विकास को लगेंगे पंख उत्तर प्रदेश के पूर्वी और अवध क्षेत्र को जोड़ने वाली इस खलीलाबाद- बहराइच नई रेल लाइन परियोजना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। इस परियोजना की स्वीकृति के लिए 42 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। 1977 में इस रेल लाइन के लिए सर्वे किया गया था। केंद्र सरकार ने 2018 में 240 किमी लम्बी इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति देकर 4939.78 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। 2019 में इस नई रेल लाइन के शिलान्यास के बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने पर अब निर्माण कार्य मे तेजी आई है। जगह -जगह मिट्टी भराई के साथ सर्विस लेन, ओवरब्रिज, अंडर पास के निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके बाद रेल लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। इस परियोजना के तहत ख़लीलाबाद से बहराइच के बीच छोटे-बड़े कुल 32 रेलवे स्टेशन और हाल्ट बनेंगे यह नई रेल लाइन सन्तकबीरनगर जिले के 54 गांवों, सिद्धार्थनगर जिले के 93, बलरामपुर जिले के 65 , श्रावस्ती जिले के 30 और बहराइच जिले के 19 गांवों से होकर गुजरेगी। परियोजना के प्रथम चरण में खलीलाबाद से बांसी तक करीब 54 किमी तक काम होना है जो कि तेजी से चल रहा है। योजना के तहत रेल लाइन बिछाने के लिए खलीलाबाद और मेंहदावल तहसील क्षेत्र के आठ हजार किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर और मुआवजा देकर निर्माण कार्य को गति दी जा रही है। ओवर ब्रिज, अंडर पास, सर्विस लेन बनाए जाने का काम चल रहा है । वहीं अन्य जिलों में भी जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य की प्रक्रिया चल रही है। सन्तकबीर नगर से बहराइच तक आने -जाने के लिए रेल कनेक्टिविटी की मांग दशकों से की जा रही थी। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब यह परियोजना साकार रूप ले रही है। रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है । इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरा होने से जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों का आवागमन सुगम होगा वहीं बौद्ध तीर्थ स्थली श्रावस्ती और देवी पाटन मंदिर को भी सीधे रेलवे कनेक्टिविटी देकर पर्यटन-रोजगार और आर्थिक विकास के लिहाज से भी यह परियोजना काफी लाभदायक साबित होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 के अंत तक खलीलाबाद- बहराइच रेल लाईन के प्रथम चरण का काम पूरा हो जाएगा और लोगों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। एडीएम जयप्रकाश ने बताया कि केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण नई रेल परियोजना के लिए निर्माण का काम तेजी से चल रहा है । परियोजना के जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले दिनों में लोगों को इस नए रूट पर रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिलेगी।
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बिहार में शिक्षा मॉडल के बदलाव से स्कूलों में संकल्प, स्वाभिमान अभियान शुरू

Samastipur, Bihar:बिहार में शिक्षा व्यवस्था को नया मॉडल देने की तैयारी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले ,जल्द शुरू होगा हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान अभियान ।टीआरई-4 अभ्यर्थियों को भी जल्द राहत का भरोसा। उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा व्यवस्था रोजगार देने के साथ-साथ संस्कार देने वाली भी हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताते हुए शिक्षा जैसे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। बिहार के सभी घरों से लोग शिक्षा के मंदिर पहुंचते हैं, ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बड़ी है। उन्होंने कहा कि पहले भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई थी। इसे और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए मैं अलग-अलग जिलों का दौरा कर शिक्षा से जुड़े अधिकारियों से संवाद कर रहा हूं ताकि जो कमियां हैं, उसे दूर किया जा सके। انہوں نے कहा कि सिर्फ अधिकारियों के भरोसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसमें आम लोगों के सहयोग की जरूरत है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द ‘हमारा विद्यालय, हमारा स्वाभिमान’ कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों का आंकड़ा उपलब्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पता कर रहे हैं कि किसी सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाला छात्र किसी ऊंचे पद पर है या फिर बेहतर स्थिति में है, अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है, उस विद्यालय को उन्हें गोद लेने के लिए कहा जाएगा। उन्हें ये भी कहा जाएगा कि आप जिस समय स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस वक्त स्कूल की जो स्थिति थी, वर्तमान में जो स्थिति है, उसे देखते हुए आगे का प्लान बनाकर सरकार से शेयर करें। सरकार आपके साथ समन्वय बनाकर काम करेगी。 टीआरई-4 के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। एनओसी देने की जो प्रक्रिया थी, उसे बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको सुखद परिणाम बहुत जल्द मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में जो भी रुकावटें थी, उनका समाधान किया जा रहा है। टीआरई-4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वे आंदोलन या फिर किसी के बहकावे में ना आएं। सरकार से आकर सीधी बात करें, उनकी बात सुनी जाएगी।
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