सीकर पहुंचा माकपा का जन संघर्ष; बिल 2025 और चार लेबर कोड के खिलाफ हुंकार

सीकर माकपा का जन संघर्ष जत्था पहुंचा सीकर , चार लेबर कोड और बिजली बिल 2025 के खिलाफ भरी हुंकार सीकर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जन संघर्ष जत्थे का सीकर आगमन हुआ, जहां शहर की कृषि उपज मंडी में आयोजित आमसभा में श्रमिकों, किसानों और आमजन ने हिस्सा लिया। सभा में मुख्य मांग के रूप में ‘मजदूर विरोधी चार लेबर कोड वापस लो, श्रम कानूनों को बहाल करो’ के नारे गूंजे। वक्ताओं ने बिजली बिल 2025 को रद्द करने और बिजली के निजीकरण को रोकने की मांग उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इन काले कानूनों से मजदूरों का शोषण बढ़ेगा और सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। बिजली बिल को वापस लेने, किसानों के हितों की रक्षा करने, बीज कानून को वापस लेने तथा रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आमसभा में जोरदार नारों के बीच प्रस्ताव पारित कर चार लेबर कोड और बिजली बिल 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। माकपा ने आंदोलन को तेज करने का संकल्प लेते हुए इसे राजस्थान में बढ़ते जन संघर्ष का संकेत बताया। सभा को संबोधित करते हुए सीकर सांसद अमराराम ने कहा कि देश के किसान, मजदूर, नौजवान और आम जनता को मिले हुए अधिकारों को वर्तमान सरकार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले काले कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों के अधिकारों पर हमला किया गया और अब बिजली कानून 2025 तथा बीज कानून लाकर नई चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले से लागू 39 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार लेबर कोड में समेट दिया गया है, जिससे मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के नाम पर स्थायी रोजगार को खत्म किया जा रहा है और युवाओं की नौकरी असुरक्षित की जा रही है। अमराराम ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ हुई ट्रेड डील पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आयात शुल्क में भारी कटौती से विदेशी सामान बड़ी मात्रा में देश में आएगा, जिससे स्थानीय उद्योग, खेती और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में कृषि क्षेत्र को लगभग सत्तर प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसानों को केवल दो से तीन प्रतिशत सहायता मिलती है, ऐसे में असमान प्रतिस्पर्धा से भारतीय खेती प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि ये नीतियां देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने वाली हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार के नाम पर भारत आई थी और दो सौ वर्षों तक देश के संसाधनों का शोषण किया। आज वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार टैरिफ और व्यापार समझौतों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है, वह चिंताजनक है। उन्होंने वेनेजुएला सहित अन्य देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि साम्राज्यवादी ताकतें चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करती रही हैं। सभा में आगामी 24 मार्च को रामलीला मैदान में प्रस्तावित आक्रोश रैली को सफल बनाने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को अपनी नीतियां बदलनी होंगी, अन्यथा जनता लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदलने का संकल्प लेगी। उन्होंने याद दिलाया कि काले कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया था। अब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और व्यापारी वर्ग को एकजुट होकर मैदान में उतरना होगा। सभा के अंत में बड़ी संख्या में लोगों ने 24 मार्च की रैली में भाग लेने का संकल्प लिया। नेताओं ने दावा किया कि सीकर से भारी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि मजदूर-विरोधी और किसान-विरोधी नीतियां वापस ली जाएं। कार्यक्रम के समापन पर संघर्ष को गांव-गांव तक ले जाने और व्यापक जनजागरण अभियान चलाने की घोषणा की गई। बाइट अमराराम सांसद