प्रतापगढ़ में निजी बसों की हड़ताल, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना

जिला प्रतापगढ़ विधानसभा प्रतापगढ़ खबर की लोकेशन प्रतापगढ़ हेडर/हेडलाईन प्रतापगढ़ में निजी बसों के पहिये थमे, सचिवालय पहुंचकर ऑपरेटरों ने सौंपा ज्ञापन, शांतिपूर्ण रहा विरोध प्रतापगढ़ निजी बस संचालकों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर शनिवार को प्रतापगढ़ जिले में एक दिवसीय निजी बस हड़ताल रही। हड़ताल के चलते जिलेभर में निजी बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहा, जिससे आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। निजी बस ऑपरेटरों ने प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष साकिर खान के नेतृत्व में सचिवालय पहुंचकर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा。 प्रतापगढ़ आदिवासी एवं ग्रामीण बहुल जिला होने के कारण यहां परिवहन का प्रमुख साधन निजी बसें ही हैं। ऐसे में बसों के बंद रहने से ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालय, अस्पताल, न्यायालय और बाजार आने-जाने वाले यात्रियों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वैकल्पिक साधन सीमित होने के कारण कई यात्री परेशान नजर आए। निजी बस संचालकों की प्रमुख मांगों में राजस्थान में निजी बसों का किराया मध्य प्रदेश के समान करने, चुनाव ड्यूटी में लगे निजी वाहनों का टैक्स माफ करने तथा लोक परिवहन सेवा के परमिट की अवधि 10 वर्ष करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अन्य मार्गों की बसों को ओवरलैप में 25 किलोमीटर के स्थान पर 50 किलोमीटर तक छूट देने की मांग भी रखी गई。 बस संचालकों ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक बस में औसतन 50 से 52 यात्री सफर करते हैं, जिनके साथ भारी लगेज भी रहता है। हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा स्टेज कैरियर यानी लगेज जंगला हटवाए जाने से यात्रियों और बस संचालकों दोनों को परेशानी हो रही है। संचालकों का कहना है कि यह व्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसों के लिए आवश्यक है。 टेंपरेरी परमिट को लेकर भी बस संचालकों में नाराजगी देखी गई। संचालकों का कहना है कि अस्थायी परमिट प्रक्रिया जटिल होने के कारण समय पर बसों का संचालन प्रभावित होता है। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा निजी बसों पर जबरन चालान व जुर्माना किए जाने का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई। तथ्यों के अभाव में किए गए अल्टरेशन चालानों को निरस्त करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही。 निजी बस संचालकों ने महिलाओं और सीनियर सिटीजन को रोडवेज की तर्ज पर निजी बसों में किराए में छूट देने की मांग की तथा इसकी राशि को टैक्स में समायोजित करने की बात कही। संचालकों का मानना है कि इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और निजी बसों में सवारी भी बढ़ेगी。 इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित टेंपो ट्रैक्स, मैजिक, टेंपो, कुरु सर एवं ऑटो को रूट से बंद करने की मांग भी उठाई गई। बस संचालकों का कहना है कि ये वाहन नियमों की अनदेखी कर निजी बसों के व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हड़ताल को लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आया और स्थिति पर निगरानी रखी गई। फिलहाल मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन बस संचालकों को उम्मीद है कि प्रशासन एवं परिवहन विभाग उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान की दिशा में कदम उठाएगा।