सरकार एक तरफ सुशासन और जवाबदेही के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ राजधानी जयपुर में अफसरशाही की हाज़िरी सिस्टम की पोल खुल गई है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के औचक निरीक्षण में स्वायत्त शासन विभाग और विशेष योग्यजन विभाग के निदेशालय कार्यालयों से 62 अधिकारी-कर्मचारी नदारद मिले। सबसे चौंकाने والی बात यह रही कि कर्मचारी नहीं, अफसर ज्यादा गायब पाए गए। वरिष्ठ शासन उप सचिव के.आर. मीना के निर्देशन में सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर जैसे ही निरीक्षण दल पहुंचा, सबसे पहले उपस्थिति पंजिकाएं जब्त की गईं। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई, वह सरकार के अनुशासन दावों पर सीधा सवाल खड़ा करती है। निरीक्षण में सामने आया कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशालय में 16 राजपत्रित अधिकारियों में से 11 अधिकारी ड्यूटी से नदारद थे, यानी करीब 69 प्रतिशत अफसर ऑफिस ही नहीं पहुंचे। वहीं 123 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 34 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। विशेष योग्यजन विभाग की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। यहां 13 राजपत्रित अधिकारियों में से 7 अधिकारी गायब मिले, जबकि 26 अराजपत्रित कर्मचारियों में से 10 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण रिपोर्ट में एक और गंभीर खुलासा हुआ है। विभागों में उपस्थिति पंजिकाएं तय मानकों के अनुसार संधारित ही नहीं की जा रही थीं, और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की भी खुलेआम अनदेखी हो रही थी। यानि सवाल सिर्फ लेटलतीफी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की ढिलाई और जवाबदेही की कमी का है। अब इस मामले में अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजने की तैयारी की जा रही है। सरकार के सुशासन मॉडल में अफसरों की यह गैरहाज़िरी अब सिस्टम फेलियर की सबसे बड़ी मिसाल बनती जा रही है।