पातडा़ं से सतपाल गर्ग स्टोरी। केंद्र सरकार की ओर से आज पेश बजट में किसानों के हितों में किसी तरह का जिक्र नहीं किया गया। जबकि किसानों को बजट में कुछ उम्मीद थी। भारती किसान यूनियन एकता आजाद के सुबा आगू मनजीत सिंह नयाल और अन्य किसानो से बात की। आज केंद्र सरकार ने 2026-27 का बजट पेश किया। पूरे देश के किसानों और मजदूरों को सरकार से उम्मीदें थीं कि आने वाला बजट हमारे लिए कुछ बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। श्रमिकों के कल्याण से किसानों और मजदूरों को लाभ होगा। कर्मचारियों के कल्याण से कर्मचारियों को लाभ होगा। आज के बजट में केंद्र सरकार ने किसानों को नजरअंदाज कर दिया। अगर कहीं-कहीं किसी किसान का नाम लिया भी गया, तो वो भी कुछ ही राज्यों के किसानों से। पंजाब की बात करें तो, अगर पंजाब कृषि का प्रधान सुबा है, पंजाब देश की रीढ़ है। जब हम कृषि की बात करते हैं, तो उसकी चर्चा ही नहीं होती। बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे ऋण हो, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), चाहे जो भी फसलें उगाई जाती हों। चाहे विपणन की बात हो, यानी किसानों के हित की, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, न ही कोई बजट दिया, न ही एक रुपया दिया, न ही बाढ़ से हुए भारी नुकसान के लिए कुछ किया। पंजाब में या पूरे देश में बाढ़ से जितना नुकसान हुआ है, उस पर आंखें मूंद ली गई हैं।