मौजूदा आरक्षण की नीति में कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है कोर्ट ने  केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। याचिका में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ उन लोगों को ज़्यादा मिल रहा है जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। ऐसे में  आय के आधार पर आरक्षण की प्राथमिकता तय होती है तो यह उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जिन्हें आरक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है । इस केस में याचिका  रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद ने दायर की है। उनका कहना है है वो अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों से आते हैं। वह इस याचिका के माध्यम से इन समुदायों के भीतर आर्थिक असमानताओं को उजागर करना चाहते हैं, जिसके चलते मौजूदा आरक्षण नीतियों के तहत लाभ का असमान वितरण हुआ है। उनकी मांग  है सुप्रीम कोर्ट सरकार को आरक्षण नीति में बदलाव के लिए कहे।सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में आरक्षण देते समय आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता मिले।