बिहार में 1.74 करोड़ का शिक्षा लोन फर्जीवाड़ा, जांच में खुलासा!

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 1 करोड़ 74 लाख का फर्जीवाड़ा । कागज पर ही चल रहा था संस्थान । 117 विद्यार्थियों के नाम पर करोड़ों डकारे ।एडीएम की जांच में हुआ खुलासा । एंकर : बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष 2016 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं को चार लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसमें लड़को के लिए ब्याज दर चार प्रतिशत, जबकि लड़कियों, ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांग के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस रकम को कोर्स पूरा कर नौकरी पाने के बाद भुगतान करना होता है। लेकिन इस योजना में भी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया है। कल्याणपुर प्रखंड के मालीनगर स्थित ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ पारा मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च संस्थान के द्वारा 117 छात्र-छात्राओं के नाम पर जारी 1 करोड़ 74 लाख 71 हजार 790 रुपए के शिक्षा लोन का फर्जीवाड़ा सामनें आने पर डीएम के निर्देश पर एडीएम (आपदा) को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। एडीएम आपदा राजेश कुमार सिंह ने जांच पूरी कर इसकी रिपोर्ट डीएम रोशन कुशवाहा को सौंप दी है। सूत्रों की मानें तो इस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामनें आये है। एडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पस्ट लिखा है की संस्था का गठन शिक्षा प्रदान के लिये नहीं बल्कि सरकार द्वारा संचालित 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' के राशि को हड़पने के उद्देश्य से किया गया था। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड से जिन 117 छात्र-छात्राओं के विरुद्ध 1 करोड़ों 74 लाख 71 हजार 790 रूपये प्राप्त किया गया था । उनमें से किसी भी विद्यार्थीयों को डिग्री उपलब्ध नहीं कराया गया। एडीएम ने अपनी रिपोर्ट में इसे 'शैक्षणिक क्रेडिट लूट' बताते हुए इस मामले को उच्चस्तरीय अपराधिक जांच कराने की मांग की है। सूत्रों का बताना है कि संस्थान के द्वारा कागजो पर ही शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गयी तथा छात्रों को भविष्य का सपना दिखाकर एवं प्रलोभन देकर उनका नामांकन कराया गया। इतना ही नही छात्रों के प्रमाण पत्र का उपयोग कर 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' का लाभ उठाया गया। जिसमें वर्ष 2018-19 में 83 लाख 24 हजार 50 रूपये और वर्ष 2019-20 में 91 लाख 47 हजार 740 रूपये यानी दो शैक्षणिक सत्र में कुल 1 करोड़ 74 लाख 71 हजार 790 रूपये बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड से प्राप्त किया गया, परंतु राशि के व्यय को कोई भी कैश बुक मेंटेनेंस नहीं किया गया। वहीं संस्था के अनुसार उनके यहां विभिन्न कोर्स में 26 शिक्षक कार्यरत थे जिन्हें वेतन के रूप में नगद तरीके से 82 लाख 41 हजार 800 रूपये उपलब्ध कराया गया। सबसे ताज्जुब की बात है की सभी प्रकार का खर्च नगद रूप से ही कर लिया गया, ताकी इस बड़े 'सामुहिक लूट' के साक्ष्य को छुपाया जा सके। जबकि संस्था के शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन का कोई भी साक्ष्य स्थल निरीक्षण के दौरान नहीं मिला। ऐसे में स्पस्ट कहा जा सकता है की संस्था का अस्तित्व कागज पर ही रहा। ऐसे में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने से पहले जांच करने वाले अधिकारी और थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन एजेंसी पर भी सवाल उठ रहे है। अगर कागजातों की जांच उच्च स्तर पर हो तो संस्था के निदेशक के अलावे कई अन्य लोग भी इसकी जद में आ सकते हैं। बताते चलें की 25 जनवरी 2020 से इस शिक्षण संस्थान के प्राप्त सभी आवेदन की प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी गई थी। वहीं फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद इस संस्थान के अध्यक्ष, सचिव, प्राचार्य और थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन एजेंसी पर प्राथमिक दर्ज करने का आदेश दिया गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि शिक्षा विभाग एफआईआर के आदेश पर रोक लगाते हुए दुबारा इसके जांच के आदेश दे दिए। अब देखना होगा की जांच रिपोर्ट समर्पित होने के बाद विभाग क्या कुछ कारवाई करती है। वंही इस मामले पर डीएम रोशन कुशवाहा का बताना है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मामले में फर्जीवाड़ा के आरोपों की जांच के दौरान जो भी अनियमितता पायी गयी है उसकी रिपोर्ट विभाग को भेज दी गयी है। इसमें जो भी आवश्यक कारवाई होगी वह विभाग के स्तर से की जाएगी। बाइट : रोशन कुशवाहा, डीएम, समस्तीपुर