करनाल में निगम की कार्रवाई: 4 पशु जब्त, संचालक फरार!

एंकर-दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर म्युल अकाउंट को लेकर कार्यवाही की है जिसके तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.वी/ओ-1 दरअसल पिछले कुछ सालों से म्युल अकाउंट का चलन अचानक से बढ़ गया है जिसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने समन्वय नामक पोर्टल की शुरुआत कि है जो तमाम बैंको के एकाउंट पर नजर रखता है इसी कड़ी में समन्वय पोर्टल ने दुर्ग पुलिस को दर्जनों म्युल अकॉउंट की सूची साझा की थी जिसके बाद बैंक ऑफ़ इंडिया सुपेला शाखा के खाताधारक नरेश कृपाल ने अपने नाम के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड पैन कार्ड इत्यादि देगा बैंक ऑफ़ इंडिया सुपेला शाखा में खाता खुलवाया गया था जिसके बाद उक्त खाते को ऑनलाइन ठगी की रकम से प्राप्त राशि 1 लाख 19 हजार 098 खाते में जमा की गई साइबर ऑनलाइन ठगी की रकम इस खाते में आने के बाद नरेश कृपाल ने इसकी शिकायत सुपेला थाने में लिखित में दर्ज कराई सूचना मिलने के बाद दुर्ग पुलिस एक्टिव हुई और आरोपियों की पता साजी की गई जिसमें सचिन यादव राहुल निषाद नामक दो युवकों को सुपेला पुलिस ने धर दबोचा उनसे पूछताछ की गई तो पहले तो उन लोगों ने पुलिस को गुमराह किया लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया इसके बाद दुर्ग पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तो वही आने वाले समय में और भी म्युल अकाउंट के खुलासे होने के दावे भी किए जा रहे हैं.बाइट-पद्मश्री तंवर पुलिस प्रवक्ता.

एंकर - पांढुर्णा जिले में कल लगने वाले ऐतिहासिक गोटमार मेले की तैयारियाँ प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। जाम नदी की पुलिया पर होने वाले इस परंपरागत मेले में हर साल की तरह इस बार भी दो पक्षों के बीच पत्थरबाज़ी होगी। मेले की सुरक्षा के लिए इस बार प्रशासन ने कड़े इंतज़ाम किए हैं। करीब 600 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। वहीं घायलों की देखभाल के लिए 45 डॉक्टर, 200 स्वास्थ्यकर्मी और 15 एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। मेले की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए 22 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा नदी किनारे बने मकानों को पत्थरों से बचाने के लिए विशेष कवर भी चढ़ाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार गोटमार मेला पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराया जाएगा।

प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट कान्ह डक्ट परियोजना के टनल में उतरकर निरीक्षण करा मंत्री ने कान्ह डक्ट परियोजना स्थल में कार्यरत मजदूरों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई उज्जैन, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और नगर निगम के सभापति के साथ मिलकर सेवर खेड़ी परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को महाकाल का बेटा" बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में धर्म, संस्कृति और आस्था को बढ़ावा मिलेगा और पूरी दुनिया की नजरें उज्जैन पर हैं। सिलावट ने बताया कि जल संसाधन विभाग की चार प्रमुख परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत ₹2400 करोड़ है, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में समय पर पूरी की जाएंगी। उन्होंने विशेष रूप से दो परियोजनाओं का उल्लेख किया कान्हा डायवर्सन परियोजना ₹919 करोड़ की इस परियोजना में 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से पानी लाया जाएगा। वर्तमान में इसका 50% काम पूरा हो चुका है, और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सेवर खेड़ी और सिलर खेड़ी परियोजना ₹614 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य शिप्रा नदी में शुद्ध जल उपलब्ध कराना है। इससे बरसात का पानी पीने और सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि इस परियोजना से 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे और 84 करोड़ की सिंचाई संभव होगी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि काम की मात्रा (क्वांटिटी) और गुणवत्ता (क्वालिटी) से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, निगम सभापति कलावती यादव विधायक सतीश मालवीय जैसे अन्य स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने टनल में जाकर भी काम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कल्याणपुरा गांव के निवासियों का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराई।भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि का भुगतान जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बाइट - जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट बाइट - प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल

स्लग। छात्रा लापता न्यूज लोकेशन।नालंदा मोबाइल:9304231471 डेस्क।बिहार एंकर:छबीलापुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी सनसनीखेज घटना सामने आई है। जहां गुरुवार सुबह करीब 10 बजे नेकपुर गांव की एक और गया जिले के बरैनी गांव की सात छात्राएं रोज़ की तरह पढ़ाई के लिए निकली थीं, लेकिन रास्ते से अचानक लापता हो गईं। देर शाम तक जब छात्राएं घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसडीओ आशीष नारायण, डीएसपी सुनील कुमार सिंह और थानाध्यक्ष मुरली मनोहर आजाद ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पता चला कि आठ छात्राओं में सात छात्राएं छबीलापुर थाना क्षेत्र के प्लस टू उच्च विद्यालय वेलदार विगहा में पढ़ती हैं, जिनमें छह दसवीं और एक नौवीं कक्षा की हैं। जबकि एक छात्रा गया जिले के बरैनी स्थित मध्य विद्यालय में पढ़ाई करती है। स्कूल की प्रभारी प्राचार्या संजू कुमारी ने पुष्टि की कि गुरुवार को ये सभी छात्राएं विद्यालय नहीं पहुँची थीं। पुलिस की सक्रियता के बाद शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान के पास से सभी छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया गया है। फिलहाल सभी को छबीलापुर पुलिस लाया जा रहा है। बाइट।परिजन बाइट।परिजन ऋषिकेश संवाददाता नालंदा

Desk - Bihar Location - Muzaffarpur Reporter - Manitosh Kumar Slug- मुजफ्फरपुर में मुर्गी चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या, परिजन बता रहे पुरानी रंजिश में मारा,पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार Anchor - मुजफ्फरपुर के रामपुरहरि थाना क्षेत्र में अहले सुबह एक व्यक्ति की महज एक मुर्गा चोरी का आरोप लगा कर पीट-पीटकर हत्या कर दिया गया है.घटना रामपुरहरि थाना क्षेत्र के कोइली गाँव की है, जहाँ के रहने वाले 40 वर्षीय संजय सहनी की हत्या उनके पड़ोसी द्वारा पीट पीटकर कर दी गई है,जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है. मृतक संजय सहनी के परिजनों के अनुसार संजय सुबह सुबह शौच के लिए गये थे, फिर सूचना मिली की उनकी लाश बगीचे में पड़ी है.बताया गया कि पड़ोस के ही रहने वाले मुर्गी फॉर्म संचालक और उसके स्टाफ ने लाठी डंडो से मारकर उसकी हत्या कर दी है.परिजन पुराने विवाद में मारने की बात कह रहे है. वहीं पुलिस ने मुर्गी चोरी के संदेह में पिटाई की बात कह रही है. ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि मुर्गी चोरी के आरोप में व्यक्ति की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमे पिटाई से उसकी मौत हो गई है, फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कारवाई किया जा रहा है. बाइट -दिनेश सहनी, परिजन बाइट - मुकेश सहनी, परिजन बाइट - राजेश सिंह प्रभाकर, ग्रामीण एसपी, मुजफ्फरपुर *इनपुट - मणितोष कुमार*

एंकर, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 पास हुआ है। इस बिल के मुताबिक, मदरसा बोर्ड को खत्म कर एक अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (Authority) बनाया जाएगा, जो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को नियंत्रित करेगा आइए पहले आपको बताते हैं क्या है इस बिल में Vo 1, बिल के मुख्य बिंदु क्या है। 1,मदरसा बोर्ड पूरी तरह खत्म होगा 2, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019, जुलाई 2026 से खत्म हो जाएंगा। 3,अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एक ही नियामक ढांचे के तहत लाएगा। मान्यता और नियमन बकाया होंगे 4, प्राधिकरण मान्यता देने का काम करेगा और वित्तीय कुप्रबंधन या धार्मिक और सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध गतिविधियों के मामलों में मान्यता वापस ली जा सकती है। 5, अथॉरिटी की तय करेगी के मद्रास के अंदर किसी तरीके की देश विरोधी गतिविधियां तो नहीं चल रही या फिर किसी तरह धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण विधेयक 2025 में 12 सदस्य समिति का गठन होगा जिसके अध्यक्ष ऐसे महानुभाव को बनाया जाएगा जिसको 15 साल या अधिक का शिक्षण अनुभव होगा, 6 महानुभव हर एक अल्पसंख्यक समुदाय से लिए जाएंगे और एक पूर्व में प्रशासनिक कर्मचारी व सामाजिक कार्यकर्ता 10 साल का अनुभव, और तीन पदेन सदस्य राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक और स्कूल शिक्षा के महानिदेशक होंगे | इस प्राधिकरण में वीटो पावर यानी 12 सदस्यों में अगर बराबरी होती है तो वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य (जो किसी बोर्ड के निदेशक होंगे) के अधिकार क्षेत्र में आता है यानी उसका वोट फैसला करेगा और उत्तराखंड सरकार के पास प्राधिकरण के फैसले को दरकिनार करने का भी अधिकार है। कैसे? सरकार उनके द्वारा गठित उसी प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को *संशोधित या रद्द* कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमत और निर्धारित विषयों के अलावा विधेयक में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक संस्थान अपने धर्म से संबंधित अतिरिक्त विषय भी पढ़ा सकते हैं। अब पाठ्यक्रम को स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा और संशोधित किया जाएगा जिससे प्रतीत होता है की स्कूल शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड के पास अतिरिक्त प्रभार होगा, जो की पहले मदरसा बोर्ड के अधीन होता था | उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंदर उप समितियाँ बनेगी जो 6 माह के अंतर्गत पाठ्यक्रम और उससे संबंधित पर विचार करेगी परंतु स्कूल शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा | रिपोर्टर इन, सैय्यद मुबाशिर ओपनिंग करते हुए। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया लेकिन मदरसा बोर्ड खत्म होने से बोर्ड से जुड़े हजारों लोग मुतासिर भी होंगे उत्तराखंड राज्य में अगर हम देखें तो मौजूदा वक्त में 452 registered मदरसे मौजूद है VO 2, लिस्ट ग्राफिक प्लेट के साथ सभी शहरों की देहरादून शहर की बात करें तो देहरादून शहर में 41 मदर से रजिस्टर्ड है जिसमें से 27 शैतानियां 13 फोकानिया और एक मदरसा अरबी आलिम और फारसी का रजिस्टर्ड है 2, नैनीताल की बात करें तो इसमें 18 मदर से नेपाल में रजिस्टर्ड है जिसमें से 123 और 5 फोकानिया और एक आलिम अरबी फारसी का मदरसा रजिस्टर्ड है। 3, अल्मोड़ा में तहतानिया का सिर्फ एक मदरसा रजिस्टर्ड है। 4, पिथौरागढ़ में एक मदरसा 5, वही उत्तराखंड में अगर हरिद्वार की बात करें तो सबसे ज्यादा मदद से रजिस्टर्ड है जिसमें तहतानिया के 142 फोकानिया के 104 मुंशी मौलवी के लिए 22 मदर से आलम अरबी फारसी के लिए दो मदर से हरिद्वार में कुल 270 मदर से रजिस्टर्ड हैं। 6, उधम सिंह नगर में 48 तहतानिया 43 फोकानिया 24 मुंशी मौलवी और 4 अलीम अरबी फारसी के कुल मिलाकर 119 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। 7, चंपावत में तहतानिया के 2 मदरसे ही रजिस्टर्ड है। Vo 3, वहीं दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड को खत्म करने के बाद मदरसे से जुड़े साइकिल लोगों को बेरोजगार होने की कगार पर भी पहुंच जाएंगे जिसमें कई आलिम फाजिल मौलाना और उस्ताद शामिल होंगे। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस बिल पर आपत्ति जताई है, उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के तहत उनके अधिकारों का हनन कर सकता है। Wkt सैय्यद मुबाशिर मदरसों के बच्चों और उस्ताद से बात करते हुए। उत्तराखंड के अलग-अलग शहर की नेम प्लेट लगाकर। वीओ 4, अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जहां एक तरफ चाहे वह मरकाजी हुकूमत हो या फिर रियासती हकूमत हर कोई मुसलमान की फले महबूब के लिए काम करने का दम भर रहे हैं ऐसे में अगर मदरसा बोर्ड खत्म किया जात है तो उन लोगों का क्या होगा जो इन मदरसों से जुड़े हुए है। बाइट मदरसा संचालक। देहरादून रुड़की कलियर शरीफ के मदरसे के तलबा और उस्ताद से बात करते हुए। Wkt लगाए कलियर शरीफ से लास्ट में मुफ्ती शमून कासमी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड। का टीटी लगाए। क्लोजिंग सैयद मुबाशिर की लगाए।

Manish Shanker Mohali ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। Shorts Byte-CM Bhagwant Singh Mann

बरेली की अदालत ने एक युवक की दिनदहाड़े हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 45,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। दोषियों ने पिता से हुए झगड़े का बदला लेने के लिए सुजीत की दिनदहाड़े गोली मारकर बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में हत्या कर दी थी। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।

करीमनगर उर्फ चिचड़वाला से। गांव के लोगों को लंबे समय से स्वच्छ पेयजल की समस्या से राहत दिलाने के लिए हल्का शुतराना के विधायक कुलवंत सिंह बाजीगर ने शनिवार को नई जल आपूर्ति योजना का नींव पत्थर रखा। इस योजना के पूरे होने के बाद गांववासियों को शुद्ध और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा।कार्यक्रम के दौरान गांव के आप नेता कुलदीप सिंह थिंद ने विधायक का आभार जताते हुए कहा कि गांव के लोगों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अब गांव की हर गली–मोहल्ले तक स्वच्छ पानी पहुंचेगा।गांववासियों ने भी इस पहल पर विधायक और प्रशासन का धन्यवाद किया और कहा कि जल योजना से न केवल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होंगी बल्कि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की चिंता से भी निजात मिलेगी।

गोलदार अस्पताल में मौत के मामले में अस्पताल संचालक ने अपने अस्पताल में किसी मौत से इनकार करते हुए कहा है कि उसे साजिशन फसाया जा रहा है

मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की कार्य शैली पर उठे सवालिया निशान दवाई लेने गए आशीष कुमार ग्राम सकतपुर ने बताया कि में लगभग 4बजकर 30मिनट पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनी इलाज के लिए गया विभाग के डॉक्टर . अनिल कुमार (फार्मासिस्ट) ने न इलाज कर प्राइवेट लड़का को रखकर उससे इलाज कराया इलाज के बाद प्राइवेट लड़के ने 20 रुपए की मांगी रिश्वत मांगने का लाइव वीडियो हुआ वायरल सीएमओ स्वास्थ्य केंद्रों पर लगातार निरीक्षण कर लापरवाहों पर कार्रवाई कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार स्वास्थ्य विभाग की छवि को धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं दवाई लेने गए युवक का आरोप है स्वास्थ्य कर्मी ने चाय नाश्ते के नाम पर ₹20 की मांग युवक ने ऑनलाइन पेमेंट किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया किशनी

मौत के बाद अस्पताल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल सीज कर दिया

दस लाख के डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार चतरा : चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1081 किलो अफीम का डोडा बरामद किया है। बरामद डोडे की कीमत 10 लाख आंकी जा रही है। एसपी सुमित अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में की गई छापेमारी में यह सफलता मिली।एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि सबानो कसारी के रास्ते अफीम तस्कर भारी मात्रा में डोडा ले जाने वाले हैं। इसी सूचना का सत्यापन करते हुवे छापेमारी दल का गठन किया गया। इसी दौरान केंदू गांव के पास तीन मोटरसाइकिल और एक पिकअप वाहन  को रोका गया। जांच के क्रम में जिसमें 42 बोड़ा में लोड डोडा पाया गया। मौके से तस्कर जुगेश गंझू  को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप, पल्सर, अपाचे, सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को चतरा मंडल कारा भेज दिया गया। बाइट : सुमित अग्रवाल, एसपी चतरा

TUSHAR TAPASE 2 FILES SLUG NAME -SAT_CONGRESS_PC सातारा - माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कुटुंबीयांवरती दोन ते तीन ठिकाणी मतदान नोंदणी केल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आल्यानंतर काँग्रेसकडून सुद्धा पत्रकार परिषद घेऊन उत्तर देण्यात आले आहेत.या पत्रकार परिषदेला पृथ्वीराज चव्हाण यांचे स्वीय सहाय्यक गजानन आवळकर तसेच पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पुतणे इंद्रजीत चव्हाण, अजित पाटील चिखलीकर यांच्यासह विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी पत्रकार आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली नंतर आयोजकांनी यामध्ये हस्तक्षेप करत पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये झालेला वाद थांबवला त्यानंतर पुन्हा पत्रकार परिषद सुरू झाली. विओ 2- भारतीय जनता पक्षाने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कुटुंबियांनी दोन वेळा मतदान केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी फेटाळला आहे. आमच्या कुटुंबियांनी एकाच ठिकाणी मतदान केले आहे. आमची नावे दोन ठिकाणी आहेत, मात्र आम्ही प्रत्येक वेळेस नाव कमी करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्याचे पुरावे असल्याचेही म्हटलं आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांचं नाव मोठं असल्याने त्यांच्या कुटुंबियांच नाव घेतल जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पृथ्वीराज बाबांचं नाव घेतलं आहे. पृथ्वीराज बाबांचं नाव घेऊन भाजप आपलं काही काळबेरे दडवायच आहे का असा संवाल ही पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पुतणे इंद्रजीत चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. byte - इंद्रजीत चव्हाण (फ्रेंच कट वाले) विओ 3- पृथ्वीराज चव्हाण यांचे स्वीय सहाय्यक गजानन आवळकर यांनी दोनदा मतदान केल्याचे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आठ दिवसात सिद्ध करावे, अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. byte - गजानन आवळकर

*मुख्यमंत्री सचिवालय रांची* *विज्ञप्ति संख्या - 498/2025* *22 अगस्त 2025* *मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, रांची* ।मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक संपन्न। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर बनी सहमति झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा आयोजित पिछली बैठकों में आजीवन सजा काट रहे कैदियों के रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए मामलों सहित कुल 103 मामलों की गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित 37 नए मामलों के साथ-साथ 66 वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, प्रधान प्रोवेशन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। *51 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति* बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे कुल 103 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार-विमर्श किया। राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा रिहाई हेतु अनुशंसित एक-एक कैदियों की फाइल पर गंभीरता से विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति तथा न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्य की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने रिहाई हेतु अनुशंसित कैदियों की उम्र एवं पारिवारिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थिति की भी पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच रिहाई हेतु प्रस्तावित सभी मामलों पर गहन विचारोपरान्त कुल 51 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी। *रिहा हो रहे कैदियों को नया जीवन शुरू करने के लिए करें प्रेरित* मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में समीक्षा के उपरांत राज्य के विभिन्न कारागारों में 14 वर्ष या उससे अधिक समय से सजा काट रहे वैसे कैदी जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है तथा जेल में उनका आचरण अच्छा है उन्हें रिहा किया जाता है, अतएव रिहा हो रहे कैदियों को एक बेहतर सामाजिक जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि रिहाई से संबंधित अनुशंसित मामलों में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें कैदियों के बीमार होने तथा कुछ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने की बात कही गई है, इन सभी मामलों के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार कर ऐसे कैदियों को शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा प्रदान किए जाएं, चिकित्सा के उपरांत डॉक्टरों द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार वैसे कैदियों की रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए ताकि वे अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत कर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को हर हाल में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ें। *वर्ष 2019 अबतक रिहा किए गए 470 कैदियों को मिल रहा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ* बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में सहमति के उपरांत वर्ष 2019 से अबतक राज्य के विभिन्न कारागारों से 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जिसमें 558 कैदियों का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया गया है। 61 बंदियों का भौतिक सत्यापन किया जाना बाकी है। यह भी बताया गया कि वर्ष 2019 से अबतक रिहा हुए 619 में से 470 कैदियों को सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा ई०श्रम कार्ड इत्यादि योजनाओं के लाभ से जोड़ा गया है। रिहा हुए वैसे कैदी जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जल्द ही सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया जाएगा।