एंकर, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 पास हुआ है। इस बिल के मुताबिक, मदरसा बोर्ड को खत्म कर एक अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (Authority) बनाया जाएगा, जो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों को नियंत्रित करेगा आइए पहले आपको बताते हैं क्या है इस बिल में Vo 1, बिल के मुख्य बिंदु क्या है। 1,मदरसा बोर्ड पूरी तरह खत्म होगा 2, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019, जुलाई 2026 से खत्म हो जाएंगा। 3,अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को एक ही नियामक ढांचे के तहत लाएगा। मान्यता और नियमन बकाया होंगे 4, प्राधिकरण मान्यता देने का काम करेगा और वित्तीय कुप्रबंधन या धार्मिक और सामाजिक सद्भाव के विरुद्ध गतिविधियों के मामलों में मान्यता वापस ली जा सकती है। 5, अथॉरिटी की तय करेगी के मद्रास के अंदर किसी तरीके की देश विरोधी गतिविधियां तो नहीं चल रही या फिर किसी तरह धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण विधेयक 2025 में 12 सदस्य समिति का गठन होगा जिसके अध्यक्ष ऐसे महानुभाव को बनाया जाएगा जिसको 15 साल या अधिक का शिक्षण अनुभव होगा, 6 महानुभव हर एक अल्पसंख्यक समुदाय से लिए जाएंगे और एक पूर्व में प्रशासनिक कर्मचारी व सामाजिक कार्यकर्ता 10 साल का अनुभव, और तीन पदेन सदस्य राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक और स्कूल शिक्षा के महानिदेशक होंगे | इस प्राधिकरण में वीटो पावर यानी 12 सदस्यों में अगर बराबरी होती है तो वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य (जो किसी बोर्ड के निदेशक होंगे) के अधिकार क्षेत्र में आता है यानी उसका वोट फैसला करेगा और उत्तराखंड सरकार के पास प्राधिकरण के फैसले को दरकिनार करने का भी अधिकार है। कैसे? सरकार उनके द्वारा गठित उसी प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को *संशोधित या रद्द* कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमत और निर्धारित विषयों के अलावा विधेयक में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक संस्थान अपने धर्म से संबंधित अतिरिक्त विषय भी पढ़ा सकते हैं। अब पाठ्यक्रम को स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा और संशोधित किया जाएगा जिससे प्रतीत होता है की स्कूल शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड के पास अतिरिक्त प्रभार होगा, जो की पहले मदरसा बोर्ड के अधीन होता था | उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंदर उप समितियाँ बनेगी जो 6 माह के अंतर्गत पाठ्यक्रम और उससे संबंधित पर विचार करेगी परंतु स्कूल शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा | रिपोर्टर इन, सैय्यद मुबाशिर ओपनिंग करते हुए। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया लेकिन मदरसा बोर्ड खत्म होने से बोर्ड से जुड़े हजारों लोग मुतासिर भी होंगे उत्तराखंड राज्य में अगर हम देखें तो मौजूदा वक्त में 452 registered मदरसे मौजूद है VO 2, लिस्ट ग्राफिक प्लेट के साथ सभी शहरों की देहरादून शहर की बात करें तो देहरादून शहर में 41 मदर से रजिस्टर्ड है जिसमें से 27 शैतानियां 13 फोकानिया और एक मदरसा अरबी आलिम और फारसी का रजिस्टर्ड है 2, नैनीताल की बात करें तो इसमें 18 मदर से नेपाल में रजिस्टर्ड है जिसमें से 123 और 5 फोकानिया और एक आलिम अरबी फारसी का मदरसा रजिस्टर्ड है। 3, अल्मोड़ा में तहतानिया का सिर्फ एक मदरसा रजिस्टर्ड है। 4, पिथौरागढ़ में एक मदरसा 5, वही उत्तराखंड में अगर हरिद्वार की बात करें तो सबसे ज्यादा मदद से रजिस्टर्ड है जिसमें तहतानिया के 142 फोकानिया के 104 मुंशी मौलवी के लिए 22 मदर से आलम अरबी फारसी के लिए दो मदर से हरिद्वार में कुल 270 मदर से रजिस्टर्ड हैं। 6, उधम सिंह नगर में 48 तहतानिया 43 फोकानिया 24 मुंशी मौलवी और 4 अलीम अरबी फारसी के कुल मिलाकर 119 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। 7, चंपावत में तहतानिया के 2 मदरसे ही रजिस्टर्ड है। Vo 3, वहीं दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड को खत्म करने के बाद मदरसे से जुड़े साइकिल लोगों को बेरोजगार होने की कगार पर भी पहुंच जाएंगे जिसमें कई आलिम फाजिल मौलाना और उस्ताद शामिल होंगे। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस बिल पर आपत्ति जताई है, उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के तहत उनके अधिकारों का हनन कर सकता है। Wkt सैय्यद मुबाशिर मदरसों के बच्चों और उस्ताद से बात करते हुए। उत्तराखंड के अलग-अलग शहर की नेम प्लेट लगाकर। वीओ 4, अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जहां एक तरफ चाहे वह मरकाजी हुकूमत हो या फिर रियासती हकूमत हर कोई मुसलमान की फले महबूब के लिए काम करने का दम भर रहे हैं ऐसे में अगर मदरसा बोर्ड खत्म किया जात है तो उन लोगों का क्या होगा जो इन मदरसों से जुड़े हुए है। बाइट मदरसा संचालक। देहरादून रुड़की कलियर शरीफ के मदरसे के तलबा और उस्ताद से बात करते हुए। Wkt लगाए कलियर शरीफ से लास्ट में मुफ्ती शमून कासमी अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड। का टीटी लगाए। क्लोजिंग सैयद मुबाशिर की लगाए।