बिलासपुर हाईकोर्ट: गरीबों पर डंडा, बाहुबली पर क्यों नहीं?

बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बार फिर पुलिस की कार्यवाही पर कड़ी टिप्पणी की है। मामला मस्तूरी रोड का है, जहाँ कुछ युवक अपनी कारों से स्टंट करते नज़र आए। इस पर पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया है कि पुलिस का डंडा आखिरकार सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग पर ही क्यों चलता है? और जब आरोपी कोई बाहुबली या धनी व्यक्ति होता है, तो पुलिस नख-दंतहीन बाघ क्यों बन जाती है?दरअसल, लावर गाँव स्थित एक फार्महाउस में जन्मदिन मनाने जा रहे कुछ युवक मस्तूरी रोड पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे। कारों की खिड़कियों और सनरूफ पर लटककर उन्होंने न सिर्फ अपनी जान, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल दिया।इतना ही नहीं, इन कारों की तेज़ रफ्तार और गुंडागर्दी भरे स्टंट ने नेशनल हाईवे 49 पर जाम की स्थिति भी पैदा कर दी। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 18 कारों को जब्त किया और आरोपियों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने कार मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की है।लेकिन इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु शामिल थे, ने सख्त टिप्पणी की।कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल गरीब, मध्यम वर्ग और दलितों पर सख्ती दिखाती है, लेकिन जब आरोपी कोई अमीर, बाहुबली या राजनीतिक रसूखदार होता है तो पुलिस नख-दंतहीन बाघ बन जाती है।कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब्त की गई 18 गाड़ियाँ हाईकोर्ट की अनुमति के बिना छोड़ी नहीं जाएँगी। साथ ही मुख्य सचिव को शपथपत्र दायर कर बताना होगा कि इन अपराधियों पर आगे क्या कार्रवाई हुई।हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इन गुंडागर्दी करने वाले युवकों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पुलिस की कार्रवाई महज़ दिखावा है और ऐसे अपराधियों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है। 23 सितंबर की अगली सुनवाई हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य सचिव अदालत को बताएगा कि इस मामले में अपराधियों पर क्या सख्त कदम उठाए गए।