शहडोल में फर्जी बिल रोकने के लिए बिल वेरिफिकेशन अनिवार्य

शहडोल जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर फर्जी बिलों के जरिए शासन की राशि के दुर्व्यय से जुड़े मामले सामने आ रहे थे। अब जिला प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। जिला पंचायत के सीईओ शिवम प्रजापति ने आदेश जारी किया है कि ग्राम पंचायतों में किसी भी बिल का भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक उसका सत्यापन जनपद CEO, PCO और ADEO द्वारा नहीं किया जाता। पिछले छह महीनों में जिले की कई ग्राम पंचायतों में फर्जी बिलों का खेल चलता रहा—ड्राई फूड के नाम पर लाखों के बिल लगाए गए, फोटोकॉपी, समोसे और बूंदी जैसे मामूली खर्चों के बिलों में भी हेराफेरी की गई। इस तरह के फर्जीवाड़ों पर लगाम लगाने के लिए अब जिला प्रशासन की यह नई व्यवस्था भ्रष्टाचार पर सीधी चोट मानी जा रही है। शिवम प्रजापति ने साफ कहा है कि यह आदेश ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए है। अब कोई भी सरपंच या सचिव बिना सत्यापन के बिल पास नहीं कर पाएंगे। इस आदेश से न सिर्फ शहडोल जिले में फर्जी बिलों पर अंकुश रहेगा, बल्कि अगर इसी मॉडल को प्रदेशभर में लागू किया जाए तो करोड़ों रुपए की शासन राशि की बचत हो सकती है। यह कदम शहडोल प्रशासन की अभिनव पहल मानी जा रही है, जो पूरे मध्यप्रदेश के लिए मॉडल बन सकता है। फर्जी बिलों पर जिला पंचायत सीईओ का यह आदेश प्रशासनिक सख्ती का उदाहरण बन गया है। एक तरफ जहां सरपंच संघ इस निर्णय का विरोध कर रहा है, वहीं आम जनता इसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली ऐतिहासिक पहल बता रही है। अगर यह सिस्टम प्रदेशभर में लागू होता है, तो पंचायतों में ईमानदारी और जवाबदेही की नई मिसाल कायम होगी.