मध्यप्रदेश में टाईगर मौतों पर हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य और एनटीसीए से जवाब मांगा

मध्यप्रदेश जिसे कि टाईगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, वहां पर टाईगर्स की मौतों और उनके शिकार पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। दायर जनहित याचिका पर मंगलबार को सुनवाई کرتے हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एनटीसीए यानि नेशनल टाईगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी को भी नोटिस जारी किया है और उससे पूछा है कि आखिर वो टाईगर्स को बचाने के लिए कर क्या रही है। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। मामले पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने याचिका दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि साल 2025 में मध्यप्रदेश में 54 टाईगर्स की मौतें और उनके शिकार हुए हैं जो प्रोजेक्ट टाईगर लॉन्च होने के बाद अब तक 1 साल में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। MP में साल 2021 में 34, साल 2022 में 43, साल 2023 में 45, साल 2024 में 46 और साल 2025 में सबसे ज्यादा 54 टाईगर्स की मौत हुई है। हाल ही में सिक्किम में एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर यांगचेन लखुंगपा को गिरफ्तार किया गया था जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि भारत में टाईगर्स के शिकार के बाद उनके बॉडी पार्ट्स नेपाल और चीन भेजे जाते हैं। याचिका में भोपाल के रातापानी टाईगर रिज़र्व में रेलवे ट्रैक पर 9 टाईगर्स और 10 लैपर्ड के कटकर मर जाने का भी उल्लेख किया गया है। रेलवे ट्रैक के नीचे, अंडरब्रिज ना बनाए जाने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले पर केंद्र और राज्य सरकार सहित एनटीसीए से जवाब तलब किया है और मामले पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय कर दी है