गुना में NSS इकाई द्वारा स्वच्छता रैली और सिंगल यूज प्लास्टिक कलेक्शन का आयोजन
Guna, Madhya Pradesh:गुना के शासकीय महाविद्यालय आरोन में (NSS) इकाई ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता रैली और सिंगल यूज प्लास्टिक कलेक्शन का मेगा इवेंट आयोजित किया। महाविद्यालय प्राचार्य सुश्री महाविद्यालय उपाध्याय और जिला संगठक हिन्दू सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। रैली आरोन नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए बस स्टॉप तक गई, जहां विद्यार्थियों और अधिकारियों ने स्वच्छता का संदेश फैलाया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।
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सीधी में RSS का पथ संचलन छत्रसाल स्टेडियम से शुरू होकर सम्पन्न
Sidhi, Madhya Pradesh:सीधी जिले में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन छत्रसाल स्टेडियम से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः छत्रसाल स्टेडियम में संपन्न होगा। पथ संचलन का निर्धारित मार्ग: छत्रसाल स्टेडियम, अस्पताल चौक सम्राट चौक, सिटी कोतवाली सराफा बाजार, अमहा, ऊंची हवेली, पटेल पुल, बस स्टैंड छत्रसाल स्टेडियम। इस दौरान स्वयंसेवक शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेंगे।0
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इंदौर के हॉस्टल में पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा की मौत, जांच जारी
Indore, Madhya Pradesh:इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक निजी हॉस्टल में रहकर पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही 20 वर्षीय छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। छात्रा हॉस्टल के कमरे में मृत अवस्था में मिली। काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर सहपाठियों और हॉस्टल प्रबंधन को आशंका हुई। इसके बाद मामले की सूचना police को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। कमरे से एक सुसाइट नोट मिला है जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतका की पहचान जूलिया, पिता शैलेन्द्र उईके, उम्र 20 वर्ष, निवासी सिवनी जिला के रूप में हुई है। जूलिया इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित तिबाविला हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। घटना के वक्त काफी देर तक उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला। इस पर साथ रहने वाले अन्य विद्यार्थियों और हॉस्टल प्रबंधन को संदेह हुआ। कमरे में देखने पर छात्रा मृत अवस्था में मिली। सूचना मिलते ही भंवरकुआं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर एमवाय अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मर्ग कायम किया है। फिलहाल छात्रा की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।0
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कलवाडीह गांव में लटकते हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत बिजली विभाग पर लापरवाही का आरो
Rupaidiha, Uttar Pradesh:बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र के कलुवाडीह गांव में रविवार को 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 48 वर्षीय जलपता की मौत हो गई। वह खेत की ओर गई थीं। हादसे के बाद परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। खेत में लटक रहे तार की चपेट में आईं जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब एक बजे खेत में लटक रहे बिजली के तार की चपेट में आने से जलपता झुलस गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जताई नाराजगी हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने बिजली लाइनों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना की जानकारी मिलने पर बलहा विधायक सरोज सोनकर और रुपईडीहा थाना प्रभारी हरेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे। विधायक ने ग्रामीणों को समझाया और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की मौत करंट लगने से हुई है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।0
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आजमगढ़ में मेगा विधिक सहायता कैंप: 34 विभागों के स्टॉल, 878 लाभार्थी
Azamgarh, Uttar Pradesh:जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों अनुपालन में आज न्यायालय परिसर में मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का किया गया आयोजन। आज जनपद आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय परिसर में आज रविवार को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस मेगा कैंप में विभिन्न योजनाओं से लगभग 878 लोगों को लाभान्वित किया गया। जहां इससे पूर्व दीवानी न्यायालय के हॉल ऑफ़ जस्टिस में जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलित कर मेगा कैंप की विधिवत शुरुआत की। इस मेगा कैंप में कुल 34 विभागों के स्टॉल लगाए गये। इस अवसर पर जिला जज कहा कि इस मेगा कैंप का उद्देश्य यही है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को अवश्य मिले। जिला जज और अन्य न्यायिक अधिकारी विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल पर गए और लाभार्थियों से बात की और उन्हें लाभान्वित किया। स्वास्थ्य विभाग के कैंप पर कई न्यायिक अधिकारियों ने शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच कराई। वहीं नेत्र परीक्षण कैंप भी लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि मेगा कैंप में जिला जज तथा एसपी सिटी व अन्य न्यायिक अधिकारियों ने लाभार्थियों को प्रमाणपत्र, प्रतीकात्मक चेक, दिव्यांगो को ट्राईसाइकिल वितरित किया।0
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फिरोजाबाद में साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश, सरगना समेत 5 गिरफ्तार
Firozabad, Uttar Pradesh:ठग गिरफ्तार ANC - यूपी के फिरोजाबाद में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश कर पुलिस ने कुछ शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है VO - आज पुलिस टीम जैन मंदिर के पास चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर सीएल जैन कॉलेज के पास सर्विस रोड पर खड़ी काली Kia Sonet कार की तलाशी की तो उस वक्त कार में 5 लोग सवार थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार अभियुक्तों में सरगना अजीत प्रताप उर्फ बंटू, चार अन्य लोग शामिल हैं, जो आगरा और हाथरस के रहने वाले बताए जा रहे हैं इनमें से इनके पास से 10 मोबाइल, 17 सिमकार्ड, 10 चेकबुक, 10 पासबुक, 8 एटीएम कार्ड, 7 आधार, 5 पैन कार्ड और ठगी से खरीदी गई Kia Sonet कार बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि गिरोह फर्जी फर्म और फर्जी आधार से मल्य खाते खुलवاتا था। पॉलिसी के नाम पर ठगी की रकम इन खातों में मंगाकर चेक और एटीएम से निकाली जाती थी। गिरोह 50 से ज्यादा खातों से 1 करोड़ से अधिक की निकासी कर चुका है और इन खातों पर 70 से ज्यादा NCRP शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है।0
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हापुड़ - 90 हजार के अवैध पटाखे बरामद, हापुड़ नगर पुलिस ने एक को दबोचा।
Hapur, Uttar Pradesh:हापुड़ में त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबार पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने गश्त के दौरान सूचना मिलने पर एक व्यक्ति को अवैध पटाखों का स्टॉक रखे होने पर पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से 19 कार्टूनों में भरे हुए अवैध पटाखे बरामद हुए। बरामद माल की कीमत करीब 90 हजार रुपये आंकी गई है। आरोपी बिना लाइसेंस के चोरी-छिपे पटाखों की बिक्री कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए माल को सीज कर दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।0
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पटना में मिथिलेश तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन किए MLC पर विपक्ष पर सवाल उठाए
Patna, Bihar:लोकेशन पटना शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान कल दो MLC जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं इसको लेकर मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा उनके सदस्यता कैसे चल जाएगी? वहीं कानून बनाते हैं क्या? बीजेपी के प्रति एनडीए के प्रति भावना अच्छी है तभी तो आ रहे हैं विपक्ष को किस बात का डर हो गया। जो जवान कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है जो करा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष से NOC लेकर ज्वाइन करेगा क्या?0
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धनबाद CBI कार्यालय में CIMFR कर्मी की पिटाई, तीन घंटे चली पूछताछ
Dhanbad, Jharkhand:एंकर -धनबाद स्थित CBI कार्यालय में पूछताछ के दौरान CSIR-CIMFR के एक कर्मचारी के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। कर्मचारी ने CBI अधिकारियों समेत चार लोगों पर डंडे, और पैरों से बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में कर्मचारी ने सिंफर के उच्च पदाधिकारियों से लिखित शिकायत के माध्यम से अपनी आपबीती बताई है। कर्मचारी के अनुसार, CBI के एक अधिकारी ने उन्हें 29 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे पुर्व निदेशक पर चल रहे मानदेय वितरण घोटाले मामले में पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया था। पर CBI कार्यालय पहुंचते ही संदीप सिंह और उनके सहयोगी को मनमुताबिक जवाब नहीं मिलने पर संदीप सिंह, दीपक मीणा और दो अन्य लोगों ने उनकी करीब तीन घंटे तक पिटाई की। CSIR-CIMFR कर्मचारी का कहना है कि मारपीट में उनकी दाहिनी जांघ पर गंभीर चोटें आई हैं और कटने के निशान भी बन गए हैं। चोट के कारण वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं। CSIR-CIMFR के डॉक्टर ने उन्हें एक सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी है। अपने पत्र में कर्मचारी ने CBI के कथित व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाते हुए इतनी बेरहमी से मारपीट गलत है उन्होंने कहा कि आजाद भारत में किसी नागरिक के साथ जांच एजेंसी के कार्यालय में ऐसा व्यवहार होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि, इस मामले में CBI का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। बाइट -विवेक सिंह घायल CSIR-CIMFR कर्मचारी बाइट -अरबिंद कुमार मिश्रा ,CSIR-CIMFR डायरेक्टर0
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राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी रोकने के लिए ऐतिहासिक जनसैलाब
Ranchi, Jharkhand:आज राहुल गांधी जी ने इतिहास रच डाला! 10 लाख से अधिक लोगों ने मैदान में पहुँचकर ऐतिहासिक ऐलान किया— ज्ञानेश कुमार हटाओ, वोट चोरी बंद कराओ, भाजपा से मुक्ति दिलाओ! पूरी दिल्ली अस्त-व्यस्त हो गई। हर तरफ जनता ही जनता नजर आ रही थी। भाजपा के लोग टीवी पर बैठकर रैली की खामियाँ निकालने में व्यस्त थे, लेकिन जनता का जनसैलाब उनकी आँखों के सामने था。 जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने जा रहा था, उस समय आजादी के लिए उमड़ी भीड़ और आज रामलीला मैदान में उमड़ी भीड़ निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी。 आज भाजपा को डर सता रहा है। जनता की इस ताकत ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वोट चोरी नहीं चलेगी और देश की जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी。 इस ऐतिहासिक वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए तमाम लोगों को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद। झारखंड से दिल्ली पहुँचे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और साथियों को विशेष धन्यवाद。 जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह लड़ाई जारी रहेगी। वोट चोर गद्दी छोड़! ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो! लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ! irfan ansari - byte0
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2027 में भाजपा हराने के लिए मायावती से मुस्लिम समाज का समर्थन क्यों जरूरी?
Gohara Marufpur, Uttar Pradesh:कौशांबी में भारतीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. मुमताज आलम रिजवी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो वह सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। मंझनपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुस्लिम समाज से बसपा के समर्थन में आने की अपील की और समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया。 डॉ. मुमताज आलम रिजवी ने कहा कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने मायावती सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए हज हाउस, अल्पसंख्यक आयोग, मुस्लिम बच्चियों की छात्रवृत्ति और उर्दू शिक्षकों की भर्ती जैसे मुद्दों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने मायावती को 2027 में पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने और 2029 में प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम को मजबूत करने की बात कही।0
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राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलने पर डाटा ऑपरेटरों ने रोड मार्च निकाला
Samastipur, Bihar:राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर डाटा ऑपरेटरों ने रोड मार्च निकाला. 29 साल से लगातार कर रहे काम, सरकार जल्द पूरी करे मांग. समस्तीपुर जिले में बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और आईटी कर्मियों ने रोड मार्च निकाला. इस दौरान कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की. रोड मार्च के दौरान कर्मियों ने कहा कि वे पिछले 29 वर्षों से लगातार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है. कर्मियों ने तत्काल उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल विभाग घोषित करने की मांग की. संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनुराग नंदन और सचिव सुमन सौरभ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 1997 से डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य कर्मियों की सेवाएं लगातार ली जा रही हैं. करीब 29 वर्षों की सेवा के दौरान सैकड़ों कर्मी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति का कोई लाभ नहीं मिला. उन्होंने कहा कि डाटा ऑपरेटर और आईटी कर्मियों की भूमिका सरकारी कामकाज में महत्वपूर्ण है. सरकार के विभिन्न विभागों में ऑनलाइन कार्य, डाटा से जुड़े काम और आईटी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हीं कर्मियों के माध्यम से पूरी की जा रही हैं. रोड मार्च को संबोधित करते हुए संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है. कर्मियों ने सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल विभाग घोषित किया जाए.0
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बारां: बंजारा समाज के ज्ञापन के बाद वन रेंज कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़
Baran, Rajasthan:बारां बंजारा समाज के ज्ञापन के बाद वन विभाग की रेंज में हंगामा, भीड़ ने की तोड़फोड़ बारां. वन भूमि पर चल रहे इंजन को जब्त किए जाने के विरोध में वन विभाग की रेंज कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बंजारा समाज के लोगों ने नरेश मीणा की सभा के दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया था कि वन विभाग के रेंज कर्मियों ने वन भूमि पर चल रहे उनके इंजन को जब्त कर लिया है। समाज के लोगों ने इंजन को वापस दिलाने की मांग की थी। ज्ञापन सौंपने के बाद नरेश मीणा बड़ी संख्या में लोगों के साथ वन विभाग की रेंज कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ और तोड़फोड़ की गई। हंगामे के बीच बंजारा समाज के कुछ लोग वन विभाग द्वारा जब्त किए गए इंजन को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। घटना के बाद रेंज कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वन विभाग के कर्मियों ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस और वन विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है।0
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गाजीपुर में ओबीसी आरक्षण समीक्षा के लिए आयोग की अहम बैठक
Gazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर\n\nगाजीपुर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की समीक्षा शुरू, पिछड़ा वर्ग आयोग ने कलेक्ट्रेट सभागार में की अहम बैठक\n\nउत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक\n\nआयोग ने जिले में पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व का लिया जायजा\n\nअध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह बोले—पिछड़े वर्ग को वर्तमान में मिल रहा है 27 प्रतिशत आरक्षण, सभी जातियों को मिल रहा लाभ\n\nअब आयोग करेगा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की समीक्षा, आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, इसका होगा आकलन\n\nजातियों के उपवर्गीकरण पर अध्यक्ष का बड़ा बयान—अभी सरकार ने न कोई आदेश दिया है और न ही कोई नियम-कानून बनाया है\n\nपिछड़े वर्ग के गरीब बच्चों की शिक्षा और आर्थिक विकास को लेकर बोले—यह सरकार का काम है, आयोग केवल पंचायत आरक्षण पर रिपोर्ट देगा\n\nगाजीपुर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की समीक्षा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्यों के साथ जिले के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने आयोग के समक्ष पंचायतों से संबंधित आवश्यक आंकड़े और उपलब्ध जानकारियां प्रस्तुत कीं। आयोग ने ओबीसी की जनसंख्या, पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की स्थिति को समझा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने स्पष्ट किया कि आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जनपद में जाकर पिछड़े वर्ग की आबादी, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत और पंचायतों में मिल रहे आरक्षण का आकलन करना है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को वर्तमान में 27 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है और यह सभी को मिल रहा है। अब आयोग इस बात की समीक्षा करेगा कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण पर्याप्त है या इसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। वहीं जातियों के उपवर्गीकरण को लेकर पूछे गए सवाल पर अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में न तो सरकार की ओर से कोई आदेश जारी हुआ है और न ही कोई नियम या कानून बनाया गया है। पिछड़े वर्ग की गरीब जातियों के बच्चों की उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि यह आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है। शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। आयोग केवल पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देगा। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग इससे पहले वर्ष 2022-23 में शहरी निकायों के आरक्षण को लेकर काम कर चुका है और अब आगामी पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण निकायों की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। \n\n \n\n अब देखना होगा कि आयोग की समीक्षा और रिपोर्ट के बाद आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है।\n\nबाइट- न्यायमूर्ति राम औतार सिंह- अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग0
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पटना में लखीन्द्र पासवान बोले—दोनों भाजपा ज्वाइन, हमारे साक्षी हैं
Patna, Bihar:लोकेशन: पटना मंत्री लखीन्द्र पासवान ने कहा कि दोनों लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं, हम उनके साक्षी हैं; मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे. निर्वलीय चुनाव जीते राहुल राज और बंशीधर बृजवासी अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं—पहले भाजपा ज्वाइन करने का बयान, फिर पलट गया बयान. बिहार सरकार के एससी स्ट कल्याण मंत्री लखविंदर पासवान ने कहा कि वह दोनों भाजपा ज्वाइन किए हैं और हम उनके साक्षी हैं. उन्होंने कहा कि हम दोनों लोगों का स्वागत करते हैं. आरजेडी के बयान पर उन्होंने कहा, जिसको जहां जाना है वहां जाएं—दोनों लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं हम उनके साक्षी हैं और उनका स्वागत करते हैं. बाइट — लखीन्द्र पासवान, मंत्री, बिहार सरकार0
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गाजीपुर में ओबीसी आरक्षण समीक्षा शुरू, 27% वर्तमान आरक्षण पर आयोग की चर्चा
Gazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की समीक्षा शुरू, पिछड़ा वर्ग आयोग ने कलेक्ट्रेट सभागार में की अहम बैठक उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक आयोग ने जिले में पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व का लिया जायजा अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह बोले—पिछड़े वर्ग को वर्तमान में मिल रहा है 27 प्रतिशत आरक्षण, सभी जातियों को मिल रहा है लाभ अब आयोग करेगा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की समीक्षा, आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, इसका होगा आकलन जातियों के उपवर्गीकरण पर अध्यक्ष का बड़ा बयान—अभी सरकार ने न कोई आदेश दिया है और न ही कोई नियम-कानून बना है पिछिछड़े वर्ग के गरीब बच्चों की शिक्षा और आर्थिक विकास को लेकर बोले—यह सरकार का काम है, आयोग केवल पंचायत आरक्षण पर रिपोर्ट देगा गाजीपुर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की समीक्षा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्यों के साथ जिले के अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने आयोग के समक्ष पंचायतों से संबंधित आवश्यक आंकड़े और उपलब्ध जानकारियां प्रस्तुत कीं। आयोग ने ओबीसी की जनसंख्या, पंचायतों में उनके प्रतिनिधित्व और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की स्थिति को समझा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने स्पष्ट किया कि आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जनपद में जाकर पिछड़े वर्ग की आबादी, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत और पंचायतों में मिल रहे आरक्षण का आकलन करना है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग को वर्तमान में 27 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है और यह सभी को मिल रहा है। अब आयोग इस बात की समीक्षा करेगा कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण पर्याप्त है या इसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है। वहीं जातियों के उपवर्गीकरण को लेकर पूछे गए सवाल पर अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में न तो सरकार की ओर से कोई आदेश जारी हुआ है और न ही कोई नियम या कानून बनाया गया है। पिछड़े वर्ग की गरीब जातियों के बच्चों की उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि यह आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है। शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। आयोग केवल पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देगा। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग इससे पहले वर्ष 2022-23 में शहरी निकायों के आरक्षण को लेकर काम कर चुका है और अब आगामी पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण निकायों की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आयोग की समीक्षा और रिपोर्ट के बाद आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है। बाइट- न्यायमूर्ति राम औतार सिंह- अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग0
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