आगर मालवा: निरंक मुआवसा रिपोर्ट से किसान परेशान, दोबारा सर्वे का आदेश

आगर मालवा जिले में किसानों की तबाह फसलों को लेकर अब बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सुसनेर के पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रशासनिक लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हजारों किसानों का दर्द उजागर कर दिया है। दरअसल, पूर्व विधायक पाटीदार ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि प्रशासन ने जिले की राहत सर्वे रिपोर्ट में फसलों के वास्तविक नुकसान को “निरंक” यानी शून्य दिखाकर भोपाल भेज दिया। जबकि हकीकत यह है कि जिले के 512 गांवों में 1.32 लाख हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन फसलें पिला मोजेक वायरस, कीट प्रकोप और अनियमित वर्षा से आधी से ज्यादा चौपट हो गई थीं। पाटीदार द्वारा साझा किए गए आधिकारिक दस्तावेज़ों में यह खुलासा हुआ है कि — आगर, सुसनेर, नलखेड़ा, कानड़, बड़ौद और सोयतकलां तहसीलों में व्यापक नुकसान दर्ज था, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में हर जगह “निरंक” लिखा गया और राहत राशि का कॉलम भी खाली छोड़ दिया गया। जिले के कई गांवों में किसान बर्बाद फसलों के बीच खड़े होकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। किसानों का कहना है कि सर्वे दलों ने खेत तो देखे, लेकिन असलियत रिपोर्ट में नहीं उतारी। नतीजतन राहत रिपोर्ट में नुकसान “शून्य” बताने से मुआवजा प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई है। मामला सामने आने के बाद किसान संगठनों और सामाजिक संस्थाओं में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस ने प्रशासन पर “फर्जी सर्वे” का आरोप लगाते हुए कहा है कि किसानों के साथ खुला अन्याय हुआ है। कांग्रेस विधायक बापू ने कहा कि यदि बीजेपी के नेता मुआवजा स्वीकृत कराते है तो उनका फूल माला से स्वागत करेंगे नहीं करा पाए तो किसान यदि जूते चप्पल की माला पहनाएगें तो उनके साथ होंगे। वहीं, इस पूरे विवाद पर अब भाजपा नेताओं की सक्रियता भी बढ़ी है। आगर विधायक मधु गहलोत और जिला अध्यक्ष ओम मालवीय ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर किसानों को आश्वस्त किया है कि अभी सर्वे पूरा नहीं हुआ है, और जरूरत पड़ने पर दुबारा सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाएगा। इधर नवागत कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव ने भी 4 अक्टूबर को पुनः सर्वे के आदेश जारी किए हैं, ताकि किसानों के वास्तविक नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट दोबारा तैयार की जा सके। अब बड़ा सवाल यही है कि — क्या प्रशासन इस गंभीर गलती को समय रहते सुधार पाएगा और किसानों की वास्तविक स्थिति भोपाल तक पहुंचाएगा, या फिर यह “निरंक रिपोर्ट” एक बार फिर किसानों को मुआवजे से वंचित रखेगी?