झारखंड के युवाओं के लिए पांच सूत्री मांग: किराया, छात्रवृत्ति, फीस और भर्ती कैंप

रांची स्थित लोकभवन में आज झारखंड के युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर राजद नेता रंजन यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल से मुलाक़ात की। इस दौरान युवाओं और छात्रों की समस्याओं को लेकर पाँच सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मुलाक़ात के बाद राजद नेता संजय यादव ने कहा कि राज्यपाल ने सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है。 आज झारखंड के युवाओं से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मामला है, जिसकी वजह से हमारे राज्य के युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो छात्र हों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा हों या फिर वे परीक्षार्थी जो परीक्षा पास कर चुके हैं — सभी इससे प्रभावित हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम पाँच सूत्री मांगों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले हैं। राज्यपाल महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि वे इन मामलों पर गंभीरता से विचार करेंगे। हमारी पहली मांग यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए किराया भाड़ा माफ किया जाए, क्योंकि दूर-दराज़ के इलाकों से आने वाले छात्रों पर इसका बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। दूसरी मांग छात्रवृत्ति से जुड़ी है। कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बहुत बड़ा सहारा होती है, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है, जिससे छात्रों को पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ रही है। तीसरी मांग कॉलेजों में ली जा रही अतिरिक्त फीस को लेकर है। वाई-फाई के नाम पर, स्पोर्ट्स के नाम पर ऐसी फीस वसूली जा रही है, जिनका कई छात्रों को कोई लाभ नहीं मिलता। जो छात्र खेल से नहीं जुड़े हैं, उनसे स्पोर्ट्स फीस क्यों ली जाए? जो छात्र अपना मोबाइल और खुद का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे वाई-फाई शुल्क क्यों लिया जाए؟ चौथा मुद्दा डीएसपी सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाई गई फीस का है। हाल के दिनों में छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया है। इतनी अधिक फीस वृद्धि गरीब और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए बेहद कष्टदायक है। और पाँचवी अहम मांग सेना भर्ती को लेकर है। पहले हर जिला मुख्यालय में भर्ती कैंप लगाए जाते थे, जिससे युवाओं को आने-जाने और रहने में सुविधा होती थी। अब पूरे राज्य के युवाओं को राजधानी बुलाया जा रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई युवा सड़कों पर सोने को मजबूर हो जाते हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है。 इन सभी मुद्दों पर हमें राज्यपाल महोदय से आश्वासन मिला है। अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। पूरे राज्य में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो युवाओं को साथ लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।