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PESA नियमों के खिलाफ चंपई सोरेन का हमला: आदिवासी अधिकार खतरे में
UMUJJWAL MISHRA
Jan 06, 2026 11:24:38
Ranchi, Jharkhand
झारखंड में PESA नियम लागू किए जाने को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य की गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में लंबे इंतज़ार और करीब सात वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद सरकार PESA नियम लेकर आई है, लेकिन यह नियम आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के बजाय उनके अधिकारों को कमजोर करने वाले हैं।
चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि वर्ष 1996 में बने PESA कानून को लागू करने में 25 साल लग गए, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं, उनके पहले ही पन्ने में आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बने इस कानून में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की शक्तियां छीन ली गई हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आदिवासी समाज की पारंपरिक ग्राम सभा, सामाजिक संरचना और परंपरागत प्रमुखों की भूमिका को कमजोर किया है, जिससे भोले-भाले आदिवासी लोग इन नियमों की वास्तविकता को समझ भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले ग्राम सभा को CNT एक्ट से जुड़े मामलों पर विचार करने का अधिकार था, लेकिन अब उसे केवल छोटे घरेलू विवादों और स्कूल से जुड़े मामलों तक सीमित कर दिया गया है。
चंपई सोरेन ने वर्ष 2013 के नीलगिरी मामले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को स्पष्ट अधिकार दिए थे, लेकिन राज्य सरकार उन्हीं अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने सरकार से सवाल किया कि PESA के तहत जिन प्रमुखों की बात की जा रही है, वे कौन हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि आदिवासी समाज के पारंपरिक प्रमुखों के साथ मिलकर आने वाले दिनों में झारखंड सरकार द्वारा लाई गई PESA नियम पुस्तिका को फाड़ने का आंदोलन किया जाएगा।
बाइट: चंपई सोरेन (पूर्व मुख्यमंत्री)
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