सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल संकट: स्वास्थ्य कर्मी और अधिवक्ताओं के बीच तनाव

सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को यह मामला उस वक्त और गरमा गया, जब जिले भर के स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल परिसर में जमा होकर प्रशासन के फैसले का विरोध करने लगे। इसके साथ ही सैकड़ो की संख्या में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों ने शहर में मौन जुलूस निकालकर भी अपना विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डेट हुए हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर दो गुटों में बंटा नजर आया और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।सदर अस्पताल से रणधीर वर्मा चौक तक विशाल मौन जुलूस में जिले भर से आए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आईएमए और लगभग सभी स्वास्थ्य संगठन के लोग शामिल थे। जुलूस में शामिल झारखंड स्वस्थ संघ के संजय सहाय ने कहा कि प्रशासन ने अधिवक्ताओं के धरना के बाद बाउंड्री वॉल तोड़कर गेट बनाने की सहमति जताई है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था। यह किसी व्यक्तिगत विवाद का मामला नहीं है, बल्कि सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि कोलकाता में हुए चर्चित दुष्कर्म कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किया था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि यदि अस्पताल प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता तो अस्पताल संचालन का नैतिक अधिकार भी खो देता है। इसी आदेश के तहत अस्पताल परिसर की घेराबंदी की गई है।वहीं, सदर अस्पताल की चिकित्सक डॉ रेखा नायक का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिवक्ताओं को पहले ही छह फीट जमीन आवंटित की गई है, बावजूद इसके वे अस्पताल परिसर से रास्ता लेने की मांग कर रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर से किसी अन्य को आवागमन की अनुमति देना सुरक्षा मानकों के खिलाफ होगा। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में उतरे आईएमए के अध्यक्ष डॉ एके सिंह ने कहा कि जिले भर से स्वास्थ्यकर्मी सदर अस्पताल पहुंचे और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शांति पूर्वक विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाल रहे हैं, हालांकि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन सेवाएं और इलाज बाधित नहीं किया गया है, सिर्फ रूटीन कार्य से जुड़े कर्मचारी ही इस विरोध में शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका हड़ताल लगातार जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि रास्ता अवरुद्ध होने से उन्हें आने-जाने में परेशानी हो रही है, इसलिए दीवार हटाकर वैकल्पिक गेट बनाया जाए। फिलहाल प्रशासन के सामने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाकर समाधान निकालना बड़ी चुनौती बन गया है। अगर जल्द कोई निर्णय नहीं हुआ तो विवाद और बढ़ने की आशंका है। स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की नजर पूरे मामले पर बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एहतियात बरती जा रही है। बता दें कि शुक्रवार रात अधिवक्ताओं और धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के बीच हुई वार्ता में यह सहमति बनी थी कि नव निर्मित दीवार को हटाकर अस्थाई तौर पर वहां गेट लगाया जाएगा, इसके बाद अधिवक्ताओं के लिए अलड सड़क निर्माण के बाद उक्त दीवार का पुनः निर्माण कर दिया जाएगा, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान कर दिया था।