14 मामलों पर मंथन, 5 का समाधान; पेंशन स्पष्ट, बजट सत्र पर स्पष्टता

LOCATION 2C APP PANIPATSTORY BY RAKESH BHAYANAकष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 मामलों पर मंथन, 5 शिकायतों का मौके पर समाधानहरियाणा के किसान-मजदूर-व्यापारी हित में आएगा बजटBAC की बैठक तय करेगी सत्र के दिन बढ़ेंगे या घटेंगे‘किसी की पेंशन नहीं कटी’, मंत्री ने अफवाहों पर लगाया विराम17 अक्टूबर की घोषणा के बाद 34 लाख लाभार्थियों को ₹200 बढ़ोतरीजिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने की। बैठक में कुल 14 मामलों को एजेंडे में शामिल किया गया, जिनमें 6 पुराने और 8 नए मामले थे। सुनवाई के दौरान 5 मामलों का समाधान कर दिया गया, जिनमें 4 पुराने और 1 नया मामला शामिल है।कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता की लंबित तथा नवीन शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। 6 लंबित मामलों में से 4 का निपटारा प्रशासन की सक्रियता और प्रगति को दर्शाता है। शेष मामले जटिल प्रकृति के हैं, जिनमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति व लेन-देन से जुड़े प्रकरण तथा बिल्डर्स और खरीदारों के बीच के विवाद शामिल हैं। इन मामलों के समाधान के लिए प्रशासन संबंधित पक्षों के साथ समन्वय कर रहा है, ताकि पीड़ितों को शीघ्र राहत मिल सके।बजट सत्र को लेकर स्थिति स्पष्टबिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक के संदर्भ में मंत्री ने कहा कि बजट सत्र की अवधि या तिथि तय करने का निर्णय केवल कमेटी की बैठक में ही लिया जाएगा। इससे पहले किसी प्रकार की अटकलें लगाना उचित नहीं है। संभावनाएं अलग विषय हैं, जबकि तिथि निर्धारण कमेटी का अधिकार है।उन्होंने बताया कि BAC में कुल 10 सदस्य शामिल हैं, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के विधायक, निर्दलीय विधायक तथा three मंत्री—अनिल विज, महिपाल ढांडा और वे स्वयं—शामिल हैं। यही कमेटी तय करेगी कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी। फिलहाल चल रही चर्चाएं केवल अनुमान हैं।मंत्री ने आश्वस्त किया कि बजट सत्र के दौरान प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याएं और सुझाव रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। सरकार भी अपने विधायी कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी बजट हरियाणा के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छोटे दुकानदार और आमजन के हित में होगा तथा प्रदेश की खुशहाली, उन्नति और समग्र विकास को गति देगा।पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्टमंत्री कृष्ण बेदी ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं काटी गई है। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र लाभार्थियों की पेंशन जारी की जाए।इस संबंध में एडीसी (ADC) के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है। जिन लाभार्थियों को शिकायत है, वे अपने दस्तावेज संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें। जो पात्र पाए जाएंगे, उनकी पेंशन जारी रहेगी। जो आयु सीमा अथवा अन्य निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें नियमों के अनुसार पेंशन नहीं दी जाएगी।उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन वृद्धि की घोषणा की गई थी। लगभग 34 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति ₹200 की बढ़ोतरी का लाभ मिला है। इन योजनाओं का लाभ बुजुर्गों के साथ-साथ थैलेसीमिया और कैंसर पीड़ितों, किन्नर समाज, बौने व्यक्तियों, विधवा महिलाओं तथा दिव्यांगजन को भी मिल रहा हैउचाना विधानसभा में कार्यक्रमउचाना विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री और विधायक देवेंद्र अत्री की अगुआई में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी इन कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे और पूरा सहयोग देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों का भारतीय जनता पार्टी में सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाएगा।उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनहित के मुद्दों पर प्रतिबद्ध है और समाज के हर वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।बाइट कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री