पंचकूला में बिजली कर्मचारियों का बड़ा विरोध, ऑनलाइन ट्रांसफर नीति वापस लेने की मांग

पंचकूला में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन (रजि. नं. 292), सम्बद्ध हरियाणा कर्मचारी महासंघ, मुख्यालय भिवानी के बैनर तले, केन्द्रीय परिषद के आह्वान पर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तथा निगम अधिकारियों की मनमानी के विरोध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली), हरियाणा सरकार, पंचकूला के कार्यालय के समक्ष पूरे प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन उपरांत यूनियन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली), हरियाणा सरकार को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनियन के राज्य प्रधान श्री इक़बाल चंदाना ने की, जबकि मंच संचालन राज्य महासचिव श्री यशपाल देशवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ उपप्रधान श्री अशोक शर्मा, वित्त सचिव श्री अनिल पहल, राज्य प्रेस सचिव श्री श्याम लाल खोड, राज्य ओडिटर श्री मनोज सैनी, राज्य उप-महासचिव श्री विजय हुड्डा, श्री सतेन्द्र सहारण, चेयरमैन श्री अनिल कौशिक, संपादक श्री सत्यवान यादव, कानूनी सलाहकार श्री विकास नेहरा, सहित पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी सर्कल सचिव, यूनिट/सब-यूनिट प्रधान-सचिव एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी साथियों ने भाग लिया。 इक़बाल चंदाना का तीखा हमला प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रांतीय प्रधान इक़बाल चंदана ने कहा कि निगम प्रबंधन एवं हरियाणा सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों पर थोपी जा रही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और अधिकारियों की मनमानी न सिर्फ कर्मचारी-विरोधी है, बल्कि फील्ड में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के जीवन के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि यह नीति कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से जोखिम में डालने वाला तानाशाही फरमान है, जिसे यूनियन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ रोके हुए हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से सीटें ब्लॉक की जा रही हैं, रैशनलाइजेशन सही ढंग से नहीं किया जा रहा तथा कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है。 उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक यह पॉलिसी पूर्णतः वापस नहीं ली जाती, तब तक यूनियन का संघर्ष जारी रहेगा。 तकनीकी कर्मचारियों का ट्रांसफर = जान का जोखिम प्रांतीय महासचिव यशपाल देशवाल ने कहा कि फील्ड में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों को ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में लाना उन्हें सीधे तौर पर मौत के मुँह में धकेलने जैसा है। इससे न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, बल्कि निगम को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में यूनियन पदाधिकारियों की अधिकारियों के साथ दो बार बैठक हो चुकी है, लेकिन आज तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। केवल यूनियन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है。 राजस्व एवं डिफॉल्ट वसूली पर गंभीर असर वरिष्ठ उपप्रधान अशोक शर्मा ने कहा कि बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होने से नए क्षेत्रों की जानकारी के अभाव में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की पहचान कठिन हो जाएगी, जिससे निगम को प्रदेश-भर में भारी राजस्व हानि होगी。 मुख्य संगठनकर्ता विनोद शर्मा ने कहा कि अनुभवी कर्मचारियों के अन्य डिवीजन/सर्कल में स्थानांतरण से बकाया उपभोक्ताओं, डिफॉल्टिंग अमाउंट एवं क्षेत्रीय रिकॉर्ड का सही आकलन लगभग असंभव हो जाएगा。 आंदोलन और तेज करने की चेतावनी राज्य प्रेस सचिव श्याम लाल खोड एवं राज्य ऑडिटर मनोज सैनी ने स्पष्ट किया कि यदि यह तानाशाही निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो यूनियन का आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा。 वित्त सचिव अनिल पहल, चेयरमैन अनिल कौशिक एवं कानूनी सलाहकार विकास नेहरा ने कहा कि निगम अधिकारी जानबूझकर हरियाणा सरकार को अधूरी एवं गलत जानकारी दे रहे हैं तथा यूनियन और सरकार के बीच टकराव करवाने का प्रयास कर रहे हैं。 खाली पड़े पदों पर पदोन्नति न देकर कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है。 उन्होंने माननीय ऊर्जा मंत्री, हरियाणा श्री अनिल विज से अपील की कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के सभी तथ्यों की पुनः समीक्षा कर इस कर्मचारी-विरोधी नीति को तत्काल वापस लिया जाए。 सरकार को अंतिम चेतावनी उप-महासचिव विजय हुड्डा, सतेन्द्र सहारण एवं संपादक सत्यवान यादव ने संयुक्त रूप से चेतावनी दी कि यदि सरकार एवं ACS पावर ने समय रहते यूनियन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस दौरान औद्योगिक शांति भंग होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं निगम प्रबंधन की होगी。 प्रदेश-भर से भारी भागीदारी प्रदर्शन में प्रदेश के सभी सर्कलों के सर्कल सचिव, यूनिट एवं सब-यूनिट प्रधान-सचिव, उनकी कार्यकारिणियाँ तथा हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी उपस्थित रहे。 विशेष रूप से यूएचबीवीएन, डीएचबीवीएन, एचवीपीएन एवं एचपीजीसीएल से कर्मचारियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही。