भिवानी में कांग्रेस का मनरेगा बहाली और रोजगार गारंटी के लिए भारी प्रदर्शन

भिवानी -मनरेगा की बहाली को लेकर कांग्रेस ने भिवानी में दिखाई ताकत -कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद मनरेगा बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसजनों ने सौंपा ज्ञापन -यूरोपियन यूनियन के लिए भारत का बाजार खोले जाने से देश के किसानों पर पड़ेगा विपरीत असर : अनिरूद्ध चौधरी ग्रामीण जिला प्रधान भिवानी -भारत में परिस्थितियां अलग ,ऐसे में यूरोपियन देशों के लिए भारत की मार‌कट खोलने से देश के किसानों की हालत बिगड़ेगी : अनिरूद्ध चौधरी -मनरेगा का प्रारूप बदलकर 125 दिन काम देने की बात कही जा रही, जबकि गारंटी एक दिन की भी नहीं : अनिरूद्ध चौधरी का आरोप -प्रदेश पहले से ही कर्जो में डूबे, नए कानून के तहत 40 प्रतिशत शेयर राज्यों का कैसे देंगे : शहरी जिला प्रधान प्रदीप गुलिया जोगी -कांग्रेस का मनरेगा बहाली सहित 200 दिन रोजगार की गारंटी की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कर रही है प्रदर्शन : शहरी जिला प्रधान प्रदीप जोगी -कांग्रेस के प्रदर्शन में विभिन्न पदाधिकारियों सहित पूर्व विधायकों ने भी लिया हिस्सा भिवानी।अपनी नई कार्यकारिणी के गठन के बाद हरियाणा कांग्रेस सक्रिय होती नजर आ रही है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के जिला भर के नए पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिल आज भिवानी लघु सचिवालय के बाहर मनरेगा की बहाली तथा मजदूरों को रोजगार की गारंटी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया तथा राष्ट्रपति व राज्यपाल को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा。 धरने के अगुवाई कर रहे भिवानी के ग्रामीण जिला प्रधान अनिरूद्ध चौधरी व शहरी जिला प्रधान प्रदीप गुलिया ने बताया कि उनका यह एक दिवसीय प्रदर्शन एक फरवरी से 6 फरवरी तक प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया जा रहा है। उनकी मांग है कि मनरेगा को फिर से बहाल किया जाए तथा मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी जाए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि वर्तमान में जो मनरेगा का प्रारूप बदला है, उसमें 125 दिन रोजगार दिए जाने की बात कही जाती है, जबकि रोजगार की गारंटी एक दिन की भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि 200 दिन रोजगार की गारंटी दी जाए तथा पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी की जाए तथा मजदूरों का जो बकाया पैसाा है वह भी उनके खातों में डलवाया जाए। उन्होंने कहा कि इस कानून के تحت प्रदेश का 40 प्रतिशत हिस्सा किया गया है। प्रदेश कर्ज में डूबे हुए है तथा 40 प्रतिशत हिस्सा देने के बाद ही नए कानून के تحت केंद्र अपना 60 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों को नए जी राम जी योजना के तहत देगा। ऐसे में राज्य का शेयर ना दिए जाने पर केंद्र का शेयर भी रूक जाएगा तथा मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाएगा。 कांग्रेस ग्रामीण जिला प्रधान अनिरूद्ध चौधरी ने कहा कि वर्तमान में जो यूरोपीयन देशों से डील हुई है, उससे देश के किसानों का अहित हुआ है। क्योंकि इस डील में भारत की परिस्थितियों को नहीं देखा गया, क्योंकि भारत के किसानों के पास पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी है तथा वे खेती के विभिन्न प्रारूपों पर अधिक इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। भारत का मौसम व परिस्थितियां भी अलग है, ऐसे में भारतीय किसान विदेशियों के लिए जो रास्ता खोलकर देश का मार्केट उनके लिए खोला है, उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जिससे भारत के किसानों के हालात पहले से भी बदत्तर हो जाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस के जिला भर से आए पदाधिकारियों, पूर्व विधायकों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेकर मनरेगा की बहाली की मांग की। बाईट : भिवानी के ग्रामीण जिला प्रधान अनिरूद्ध चौधरी व शहरी जिला प्रधान प्रदीप गुलिया